बागमतीमा १० हजारलाई स्वरोजगार बनाउन कति सम्भव ?

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि झण्डै ७१ अर्बको बजेट ल्याइसकेको छ । १ साउनदेखि कार्यान्वयन हुने अनुमानित आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले श्रम, रोजगार र यातायातको क्षेत्रमा ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याए ।सोही बजेटमध्येबाट १० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन १५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । युवाहरुलाई सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने योजनासँगै श्रम तथा यातायातका क्षेत्रमा पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । श्रम तथा यातयातका क्षेत्रमा राम्रो योजना सरकारले ल्याएका छन् ।

तर, सरकारका यी योजना कार्यान्वयन हुनेमा साढे ३ वर्ष बागमती सरकार चलाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको शंका छ । एमालेले निर्वाचन लक्षित वितरणमुखी बजेटको संज्ञा पनि दिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा बजेट खर्च निराशाजनक रहेको बागमतीमा चालूको भन्दा १३ अर्ब बढी बजेट आएको हो । एकातिर बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्कोतिर सरकारको आयु करिब ६ महिनामात्रै बाँकी रहेकाले बजेट कार्यान्वयनमै एमालेले प्रश्न उठाएको हो ।

आगामी मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको हो । एमालेले भनेजस्तै बजेट कार्यान्वयन हुन
नसके गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारकालाई १० हजार युवालाई सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने योजना अलपत्र पर्न जान्छ । ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’का नाममा १० हजार युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन भन्दै १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । जसमध्ये एक युवाको भागमा १५ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । १५ हजार रुपैयाँमा स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन नसकिने भन्दै बजेटमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सांसद्हरुले कार्यकर्ता पोस्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँमा युवाहरुले कस्तो ? सीप सिक्ने सरकारको योजनामाथि नै प्रश्न उठेको छ । एमाले संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले बजेट कार्यान्वयनमै आशंका रहेको बताएकी हुन् । ‘बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको देखियो । तर, कार्यान्वयनमा शंका छ ।,’ शाक्यले भनिन्, ‘समयावधि कम छ, बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?,’ यसअघि युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने योजना पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

रोजगारका क्षेत्रमा राम्रा काम गर्न खोजेको बजेटबाट देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरुलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने अभियानका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई आवासीय, आवधिक र सघन सीपमूलक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकमा माग हुने खालका तालिम र सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्वरोजगारमा संलग्न, नीजि तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान संघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने जनाइएको हो ।कति समेटिए यातयात र श्रम क्षेत्र ?प्रदेश सरकारले यातायात र श्रम क्षेत्रलाई समेटेर केही राम्रा योजनापनि ल्याएको छ । प्रदेश
राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर तथा प्रदूषण परीक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ । यातायात व्यवसायी सँगको सहकार्यमा मकवानपुरको उपयुक्त स्थानमा सुविधा सम्पन्न ट्रक पार्क निर्माण कार्य अगाडि बताइएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न र ट्रायल सेन्टरहरुलाई क्रमशः स्वचालित प्रणालीमा लैजान बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । यातायात कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरुलाई डिजिटाइजेशन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने भएको छ ।

यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु क्रमशः विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्न सफ्टवेयर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सवारी भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले जनाए ।विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा र राजमार्गहरुमा चार्जिङ स्टेशनलगायतका आवश्यक
पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।यसैगरी सरकारले आगामी आवमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ । श्रमिकहरुको व्यावसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी भूमिका बढाइने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि श्रमिक हेल्प डेक्स सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिने बताइएको छ । प्रदेशमा भएका विद्यमान सीपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकताको अन्तर पहिचान गर्न सीप सर्भेक्षण गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत् कार्यरत् अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत् कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध
गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकम विनियोजन
गरिएको छ ।