बागमतीको बजेट सत्तापक्षलाई जनमुखी, प्रतिपक्षलाई मन्त्रीमुखी
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सत्तापक्षले स्वागतसँगै प्रसंशा र प्रतिपक्षले बिरोध गरेका छन् । सोमबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले सरकारले जनमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रशंसा गरेका भने प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरुले बजेट मन्त्रीमुखी भएको आलोचना गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सरकारबीच बजेट सन्तुलित बनाउने विषयमा सहमति भएपछि बागमती प्रदेशसभाको बैठक बसेको हो । एमालेले बजेटमा असहमति राख्दै आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । अवरोधसँगै बैठक एक दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो । एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सोमबार बिहान सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।
बैठकमा एमालेले बजेटको विषयमा राखेको असन्तुष्टिलाई सदनमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले छुटेका विषयलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमाले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न दिन सहमत भएको थियो ।सोमबार बसेको पहिलो बैठमा अर्थमन्त्री जम्मकट्टेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो । बैठकमा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनको क्रममा कुनैपनि
राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको दाबी गरे । जमकट्टेलले प्रतिपक्षसँग राजनीतिक रुपमा गरिएको सहमति पूर्ण रुपमा पालना गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बहुवर्षीय योजनाको हकमा पूर्णरुपमा बजेट छुट्याएको भन्दै उनले थोरै पनि कन्जुस्याइँ नगरेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब बहुवर्षीय योजनामा थियो जसमा ४ अर्बमात्र खर्च भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनाको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भौगोलिक क्षेत्रगत र दलगत समावेशी नभएको विषय स्वीकार गर्दै त्यस्ता विषयहरु समावेश गरेर अगाडी बढ्ने उनले आश्वासन दिए । सिमेन्ट उद्योगको करको विषयमा बोल्दै मन्त्री जमकट्टेलले कर पारदर्शी रहेको दाबी गरे ।
सोमबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि ल्याएको विषयगत मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको छ । बैठकमा सँस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले छलफलगरेका थिए ।
सत्तापक्षले सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी भएको भन्दै स्वागत गरेका थिए भने प्रतिपक्षले सरकारले चुनावलक्षित असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद् तथा पूर्व भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले सरकारले जनताको हित हुने खालको भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने कामका लागिमात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले कृषि अनुदान वितरणमा गलत नियत राखेर काम गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन नसकेर सरकारले कृषकलाई मार पर्ने गरी अनुदान नै खारेज गरेको बताए । उनले सरकारले कृषि अनुदान खारेज गरेको नाममा दोहोरो नीति लिएकोसमेत दाबीगरे । लामाले सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी नभई मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाए । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन धेरै समय नटिक्नेसमेत उनको दाबी थियो । जनताले गठबन्धनभन्दा पनि वाम एकता खोजेको उनले बताए ।
विवेकशील साझा पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारको बजेट मन्त्रीमुखि भएकाले यसबाट प्रदेशका जनताको हित हुन नसक्ने बताए । युवा तथा खेलकुदको विकासमा प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ । उनले खेल क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले एक आर्थिक वर्षको सवारी साधन खरिदको बजेट खेल क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न सकेमा केही हद्सम्म न्याय हुने जिकिर गरे ।
श्रेष्ठले सरकारले आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व तथा करहरूलाई खारेज गर्दै जाँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनेसमेत चिन्ता व्यक्त गरे । उनले जनताले अब सांसद् र मन्त्रीहरुलाई लौरो लिएर लखेट्नमात्र बाँकी रहेको व्यङ्ग्यसमेत गरे । सरकारले जनताको हितमा जिम्मेवार ढंगबाट काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा चुकेकाले जनताले लखेट्नमात्र बाँकी रहेको उनको तर्क थियो ।
राप्रपाकी सांसद रिना गुरुङले सरकारको बजेट बजारमा बिक्रि गर्न राख्ने सामानजस्तो भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन् ‘सरकारको बजेट बजारमा नुनदेखि सुनसम्म पाइन्छ भनेको जस्तो छ । कुनै मन्त्रालयको बजेट २४ करोडदेखि २४ अर्बसम्मको छ । सरकारले यो कस्तो बजेट ल्याएको हो ?’ सांसद् गुरुङले मन्त्रालयहरुलाई सन्तुलित ढंगले बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । ‘भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २४ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएकोरहेछ । यो मन्त्रालयको काम
गरिवी निवारण गर्ने हो । तर, जुन मन्त्रालय आफैं गरिब छ, त्यसले कसरी गरिबी निवारण गर्छ ?’, उनले प्रश्न गरिन् । उनले उद्योग मन्त्रालयलाई समेत आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको टिप्पणी गरिन् । कोरोनापछि उकासिँदै गरेको उद्योगलाई स्थापित गर्न सरकारले उचित ढंगको योजना र बजेट नल्याएको उनको आरोप छ ।
बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले सरकारले ल्याएको बजेटको बिरोध गरेपनि सत्तापक्षका सांसद्हरुले भने सरकारले अहिलेसम्मकै राम्रो बजेट ल्याएको भन्दै स्वागत गरेका थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रभात तामाङले पाँच वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले अहिलेसम्मकै राम्रो बजेट ल्याएको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले सरकारले जनमुखी, समाजमुखी, सबैलाई समेटेर बजेट ल्याएको दाबी गरे ।
सांसद् तामाङले ४ वर्षसम्म प्रदेश सरकारको अनुभव गर्न नपाएको आफ्नो रसुवा जिल्लाले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटबाट प्रदेश सरकारको आभाष गर्न पाएको बताएका थिए । प्रदेशसभाको बैठक आज मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । आज बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र मन्त्रालयहरुको बजेट र प्रतिवेदन माथि छलफल हुने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
