बागमतीको बजेटमाथिको छलफल सकियो, आज निर्णयार्थ पेश हुने

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (विनियोजन विधेयक) माथिको छलफल सकिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ल्याएको बजेट (विनियोजन विधेयक) माथिको छलफल बुधबार सकिएको हो । सोमबारबाट सरकारले ल्याएको विषयगत मन्त्रालयहरुको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।छलफलमा सत्तापक्षले सरकारले ५ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा राम्रो बजेट ल्याएको भन्दै स्वागत गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी रहेको भन्दै बजेटको प्रशंसासमेत गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले भने सरकारले चुनावलक्षित, परम्परागत शैलीमा, असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए । तीन दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको थियो ।

प्रतिपक्षले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गर्दा सत्तापक्ष बचाउमा उत्रिएको थियो । सोमबार र मंगलबार प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतको प्रादेशिक कार्यालयमाथि भएको छलफलमा उठेको प्रश्नको बुधबार सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित १४ जना मन्त्रीहरुले बजेट छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिएसँगै बजेट (विनियोजन विधेयक)माथिको छलफल सकिएको हो ।बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट प्रगतीशील र जनमुखी भएको दावी गरे । ‘विगतको सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा हामिले ल्याएको बजेट प्रगतीशील र जनमुखी छ । हामिले नयाँ ढंगले बजेट ल्याएका छौ’, उनले भने ‘सबै क्षेत्र र समुदायलाई हाम्रो बजेटले समेटेको छ ।

‘मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतमा आएको बजेटले समेट्न नसकेको क्षेत्र र समुदायलाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा आएको बजेटले समेटेको दावी गरे । उनले वडा समाजवादी कार्यक्रम अहिले सुरुवातमा परीक्षणको रुपमा मात्रै सुरुवात गर्न लागेको भन्दै विरोध नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले ल्याएको हरेक योजना र बजेटबाट नयाँ कुरा उत्पादन हुने उनको दावी थियो । बैठकमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले आगामी २ वर्ष भित्रमा प्रदेशमा नै कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने बताए । उनले देशमा वार्षिक ८ अर्बको औजार खरिद भइरहेको बेला सो उद्योग स्थापन पछि कृषि औजार आयातमा कमी आउने बताए ।

उनले सो कारखाना स्थापनाको लागि २ महिनाभित्र प्रशासनिक कार्य सम्पन्न गरिने बताए । सरकारले आगामी वर्षमा हेटौंडाको दुग्ध पाउडर प्लान्टको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए । सरकारले नै त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशका दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई सहजताको लागि काभ्रेमा मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण गरिने बताए । उनले दूधमा दिँदै आएको अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना लिएको उनले बताए । विगतमा हचुवाको भरमा दिँदै आएको वितरण गरिदै आएको अनुदानलाई वास्तविक किसानको हातमा पार्नको लागि योजना लिइएको बताए । ‘हामीले अनुदान कटौती गरेका होइनौ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको हो ।’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले रसायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग असार ८ गते नै सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता भएको उनले बताए । उनले आगामी एक वर्षमा त्यसको प्रतिवेदन आएपछि त्यसको आधारमा रासायनिक मल कारखाना निर्माणको काम सुरु गर्ने बताए । उनले चितवनमा स्थापना गने भएको चकलेट उद्योगमा आवश्यक मेसिनको व्यवस्था गरी उत्पादन सुरु गरिने बताए । त्यस्तै २ महिनाभित्र कृषक परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरिने उनले बताए । विगतको सरकारले बनाएको १० वटा शीत भण्डार चल्न नसकेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले त्यसलाई आवश्यक व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले सरकारले आगामी ५ वर्षको अवधिमा काठमा आत्मनिर्भर हुने नीति अनुसार काम गरेको बताए । उनले सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले पहिलो पटक ढलेका काठ संकलन गरी प्रयोगमा ल्याउने नीति लिएको बताए ।

सरकारले पहिलो चरणमा ढलेका रुखहरूलाई व्यवस्थापन गरी काठमा आत्मनिर्भर हुने तयारी गरेको छ भने दोस्रो चरणमा खडा अवस्थामा सुकेका रुखहरूको व्यवस्थापन गर्ने नीति रहेको उनको भनाइ छ । आगामी १० वर्षमा काठ निर्यातको योजना अनुसार काम भइरहेको उनले बताए । उपयुक्त विधिबाट संकलित काठहरूलाई फर्निचर उद्योगहरुमा विक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । काठ तथा फर्निचर उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरिने उनको भनाइ छ ।
दिगो वन विकासको नीति अनुसार वन संरक्षण कार्य संचालन गर्ने, वन पाठशाला संचालनको योजना सरकारले ल्याएको उनले बताए । उनले वनलाई उत्पादन तथा कृषि, पर्यटनसँग जोडेर आत्मनिर्भर हुने सरकारको तयारी रहेको बताए । वनलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्न फलफूलका विरुवाहरु रोप्ने र संरक्षणमा बागमती प्रदेशिक सरकार अघि बढेको र स्थानीय तहमा जलवायु सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयारी गरि लागू गर्ने सरकारको योजना लिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले भने प्रदेश सरकारले दिएको बजेट प्रयाप्त नभएको भन्दै बजेट प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बुधबारको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको बजेट माथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले प्रशासनिक खर्च र सामान्य कार्यक्रम मात्र काम गर्न पुग्ने बजेट दिएको बताए । उनले सरकारले समाजवादको नारा लिए पनि समाजवाद ल्याउने क्षेत्रको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा भने बजेट दिन कञ्जुस्याई गरेको बताए ।
उनले सहकारी क्षेत्रलाई विकास गरेर नागरिकहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सकिने भएपनि आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिने बताए । उनले सो विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको ध्यानकर्षण समेत गराए ।

उनले प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई सहकारी र गरिबी निवारणको कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट मध्ये ५ करोड मात्र खर्च गर्ने मिल्ने र अन्य बजेट प्रशासनिक क्षेत्रमा दिएको बताए । उनले सरकारले बजेट दिन नसक्ने भए मन्त्रालय खारेज गर्न समेत माग गरे ।उनले आगामी वर्षमा उक्त ५ करोडबाट २० जना गरिव वर्गका नागरिकहरुलाई आवासीय जीविकोपार्जनको तालिम, सहकारीको अनुगमन तथा प्रदेशको ५ पालिकामा गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका नीतिहरु निर्माणमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए । बैठकमा बजेट माथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतमा निर्माण हुन नसकेका धेरै किसिमका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका नीतिहरु निर्माणमा प्रदेश सरकारले आगामी आवमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएका हुन् । उनले सरकारले उद्योग तथा आपूर्ति क्षेत्रका सेवाग्राहीको सहजताको लागि अनलाइनबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताए । सरकारले रुग्ण उद्योगहरुको संचालनको लागि संघीय सरकारसंग सहकार्य भइरहेको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले साना तथा मझौला उद्योगीहरुको विकासका लागि तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने उनले बताए । उनले स्थानीय तहमा उत्पादित सामग्रीहरुको ब्राण्डिङको लागि आवश्यक पहल गरी कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र रहेका ४ वटा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश मातहतमा ल्याउने पहल भइरहेको र मातहतमा आए लगत्तै विकासका योजनाहरु ल्याउने उनले बताए ।प्रदेशसभा बैठक आज बिहिबार बिहान ११ बजे बस्दैछ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बिहिबार बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको आर्थिक विधेयकमाथि छलफल भई निर्णयार्थ पेस हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारको एक मन्त्रीको अनुसार बिहिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने तयारी गरेको हो ।