इन्द्र बानियाँ बन्लान् त बागमतीको चौथो मुख्यमन्त्री ?

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने कसरत सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत र समाजवादीले आधा–आधा कार्यकाल गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने कसरत सुरु भएको हो । गत कात्तिक ११ गते गठबन्धनबाट सत्तारोहण गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँबीच आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नतर्फ मुख्यमन्त्री पाण्डे सकारात्मक नदेखिएपछि गठबन्धनभित्रै सत्ता संघर्ष सुरु भएको छ ।

गठबन्धनमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमति भएको भन्दै चौथो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको लागि गठबन्धनमा कसरत भइरहेको छ । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस , नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ । गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र पाण्डे गत कात्तिक ११ गते बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।साढे तीन वर्ष लामो एमालेको सरकार ढलेसँगै सरकार निर्माण गर्दा समाजवादीका पाण्डे र कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । दुबैजना दावीबाट पछि नहट्दा बाँकी रहेको सरकारको कार्यकाल दुवैजनाले आधा आधा नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो ।

६–६ महिना सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरेर चलाउने लिखित सहमति भएअनुसार पाण्डे वैशाखमा नै सरकारबाट बाहिरिदै बानियाँ आउनुपथ्र्यो । तर, पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने र बानियाँको नेतृत्वमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिले कांग्रेस चुप थियो । उसो त, मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनमा कुनै सहमति नै नभएको भन्दै सरकार परिवर्तन नहुने कुरा सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए ।तर, गठबन्धनमा भएको सहमतिपत्र भने बाहिरिसकेको छ । पत्रमा ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलको नेता बानियाँले गर्ने कुरा उल्लेख छ । लिखित सहमतिपत्रमा बानियाँ र पाण्डेसँगै माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलको पनि हस्ताक्षर छ । सहमतिअनुसार पाण्डेले पदबाट राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भएपनि केन्द्रलाई ताकेता गर्दै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहन खोजेपछि कांग्रेस र माओवादीले पाण्डेलाइ दवाव दिन थालेको छ ।

बिहीबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट संसदबाट बहुमतले पारित भएसँगै कांग्रेसले सत्ताको साँचो आफूलाई सुम्पिन पाण्डेलाई दवाव दिन थालेको हो । पाण्डेलाई दवावस्वरुप कांग्रेस र माओवादीले समेत बुधबार नै उनीविरुद्व हष्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ । गठबन्धनको एक सांसदको अनुसार बुधबार कांग्रेसको २२ र माओवादीको २३ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिनुको साथै पाण्डेले सहजै बाटो खुल्ला नगरे सरकारमा रहेको आफ्नो दलको मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएसँगै पाण्डे र बानियाँ दुवै संघीय राजधानी काठमाडौं गएका छन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरुको निरुपण पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकबाट हुने बताएका छन् । आफूविरुद्व कांग्रेस र माओवादीले मोर्चाबन्दी गर्न थालेपछि पाण्डेले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै गठबन्धनको मूल स्पिरिट कायम रहने गरी आगामी कदम तय हुने समेत बताएका हुन् ।
‘बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरुको निरुपण पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय बैठकबाट हुनेछ । गठबन्धनको मूल स्पिरिट कायम रहने गरी आगामी कदम तय हुनेछन्’, उनले लेखेका छन् । पाण्डे आफ्नो पद केन्द्रले जोगाइदिने आशमा छन् ।आफू मुख्यमन्त्री केन्द्रकै निर्णयअनुसार भएको भन्दै प्रदेशमा भएको उतारचढावले कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले बागमती प्रदेशमा केही दिनमा नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने उनले दावी गरेका हुन् ।

बानियाँले सरकारको परिवर्तन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले मात्रै हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए । ‘सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अब सुरु भयो । प्रक्रिया मिलाउनै हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो । संकलित हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि सरकार नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने । हस्ताक्षर संकलनको विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डे समेत जानकार रहेको पनि बानियाँले दावी गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालले प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भएको खण्डमा आजभोलि नै हुनसक्ने बताएका छन् । उनले सरकार परिवर्तन हुने भएको खण्डमा केही दिनमै हुने अन्यथा परिवर्तन नहुने बताए ।

दुलालले सरकार परिवर्तनका लागि प्रदेशस्तरमा तीव्र रुपमा छलफल भए पनि केन्द्रले पनि त्यसमा प्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेल्ने भएकाले निर्णयका लागि केन्द्रको निर्देशन पर्खनुपर्ने बताए ।उनले गठबन्धनको सरकारमा आवद्ध भएपछि सहमति र सहकार्यको निरन्तरता नै मुख्य विषय हुने भएकाले त्यसलाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने प्रस्ट पारे । सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको विषयमा उनले विगतको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि प्रक्रियागत कुराहरु मिलाएर तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । हस्ताक्षर संकलन अभियानभन्दा पनि सहमति र सहकार्य कार्यान्वयनको विषय मुख्य भएको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय कुनै एक पार्टीको बलले नहुने भएकाले चार पार्टीको सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए ।