बागमती सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।प्रदेशसभाको बिहीवार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले असार १ मा प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मन्त्री जम्मकट्टेललाई उक्त बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएका थिए ।बैठकले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ सर्वसम्मत र विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिक राम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक ऐन राम्रो, व्यवस्थित र जवाफदेही बनेको स्पष्ट पारेका थिए ।

उनले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरे ।बागमती प्रदेशको बिहीबार बसेको तेस्रो बैठकमा जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र भएको राजश्व संकलन यथावत राख्ने, घटाउने, बढाउने र नयाँ आम्दानीको स्रोत राख्न यो विधेयक आउने जानकारी गराएका थिए । प्रदेशको कानून सचिवसहित बसेर धेरै ध्यान दिएर आर्थिक ऐन निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले यातायात, घर जग्गा रजिस्टेशन सम्बन्धी करमा कुनै पविर्तन नगरेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले उठाउने राजश्व सरकारको संचित कोषमा आउने भन्दै उनले कुन क्षेत्रमा कति कर उठ्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा हेर्न सकिने बताए । सिमेन्टको कर संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र नभएको स्पष्ट पार्दै उनले संविधानभन्दा विपरित गएर उठाइने कर सबै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उहाँले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ चित्त बुझ्दो बनाएको दावी गरेका थिए ।प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि कूल ७० अर्ब ९३ करोड अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेको थियो थियो । कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब दुई करोड, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बिहीवारको बैठकमा प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि छलफल भएको थियो । बागमती प्रदेशमा रहेको १४ वटा मन्त्रालयमध्ये सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ७७ करोड ३ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८९ करोड २३ लाख रूपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब २२ करोड ६२ लाख रूपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ८२ करोड ३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २४ करोड, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ९४ करोड २४ लाख रूपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १५ करोड ८७ लाख रूपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७२ करोड ७९ लाख रूपैयाँ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ६५ करोड १५ लाख रूपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ८१ करोड ४९ लाख रूपैयाँ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारले प्रदेशभरका १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशभरका १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री सिप विकास कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री सिप विकास कार्यक्रमको लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेटौंडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । काभ्रे जिल्लामा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।सरकारले सिन्धुली र मकवानपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ । मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने भएका हो ।सरकारले हेटौंडा चक्रपथ निर्माणको लागि १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा अस्पतालको बेडलाई २ सय पु¥याउँदै मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउन प्रदेश सरकारले ८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि १९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।