सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै, थन्क्याउँदै प्रदेश सरकार

हेटौंडा पछिल्लो समय ठूला योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रदेश सरकारको ठूलो रकम खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको गौरबको योजना मानिएको ठूला आयोजनाहरुको निर्माणको लागि प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको हो । सरकारले निर्माण गर्नै नसक्ने योजनाहरुको लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चिरहेको छ ।एउटा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर तयार पारेको डीपीआरलाई समेत थन्क्याएर अर्को सरकार पुनःअध्ययन गर्न बजेट खर्च गर्ने कार्य पनि सरकारमा देखिएको छ । यो प्रवृत्ति बागमती प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण कार्यमा देखाएको हो । करिब डेढ करोड खर्चिएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग स्थगित गरेको बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न फेरि एक करोड रुपैयाँ खर्चिने भएको छ ।

पुरानो डीपीआर थन्क्याएको प्रदेश सरकारले नयाँ सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । मकवानपुर र काठमाडौं जोड्ने चोभार–हेटौंडा, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी र धादिङ र चितवनलाई जोड्ने गरी हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले थप एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चिने भएको हो ।बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै यी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

तर, चालु आवमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नसकिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटको १५९ नम्बर बुँदामा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘संघ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बल्खु–हेटौंडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग लगायत प्रदेशभित्र अन्य सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु’, बजेटमा भनिएको छ । बजेट भाषणमा सबै सुरुङ मार्ग योजनाको नाम उल्लेख नभए पनि करिब पाँच वटा सुरुङ मार्ग योजनाबारे यसअघि मन्त्री जम्मकट्टेलले सार्वजनिकरूपमै घोषणा गरेका थिए ।

अघिल्लो सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन सकेर ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रियामा रहेको कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङ मार्ग रोकेको गठबन्धन सरकारले दुईभन्दा बढी सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।प्रवक्ता सिंहले प्रदेश सरकारले दुई वटा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको भए पनि एउटा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सडक डिभिजनले गरिरहेको जानकारी दिए । ‘तीन वटै सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारको नै योजनामा थियो । तर, हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भने सडक डिभिजनले गरिरहेको छ । बाँकी दुई वटाको अध्ययन चाहिँ प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको छ’, सिंहले भने ।

सरकारले निर्माण गर्न लागेको सुरुङ मार्ग निर्माण खर्च, यसको लम्बाई तथा बनावटको बारेमा विस्तृतरूपमा सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् मात्रै थाहा हुने उनले बताए ।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गौरबको आयोजनामा राखेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण र विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले स्थगित गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट प्रदेशको योजना र बजेटमा राख्दै आएका थिए । प्रदेशकै गौरबको आयोजनाको रूपमा राखिएको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पौडेलले पहिलो वर्ष सुरुङ मार्गको डीपीआर बनाउन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए ।

सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले पहिलो वर्षमा नै डीपीआर बनाउन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको भए पनि दोस्रो वर्षको बजेट भने फ्रिज भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले यो आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेपछि फ्रिज भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको उक्त सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए । ११ कात्तिकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको काम रोकेका थिए । हेटौँडा र कुलेखानीबाट थोरै नजिक फास्ट ट्रयाक जोडिने र हेटौँडा–काठमाडौं जोड्ने छोटो मार्गलाई स्तरोन्नति गरिने भएपछि कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङ मार्ग औचित्यहीन भएको टिप्पणी मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरेका थिए ।

पाण्डेमात्र नभई प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्मकट्टेलले पनि कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङ मार्ग आवश्यक नरहेको बताएका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भीमफेदी–कुलेखानीमा नाम जोडिएको भन्दै पोष्टबहादुर बोगटीको नाम हटाउनसमेत तत्कालीन सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रदेशको स्रोतले मात्रै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङ मार्ग योजना रोकेको थियो । प्रदेश
सरकारले रसायनिक मल कारखाना र कृषि औजार उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।