मुख्यमन्त्री पाण्डेको संकट टरेको हो ?
हेटौंडा- पूर्व सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अडानले संकटमा रहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे तत्काल सरकार छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् । ११ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पाण्डेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट ल्याएपछि सरकारमा दाबी गरेको थियो । कांग्रेसले सहमतिअनुसार आगामी अवधि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग गरेको थियो । कांग्रेसको साथमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छ । गठबन्धनका तीन दलमध्ये काँग्रेस र माओवादी सरकार परिवर्तनको अडानमा भएपछि संकटमा रहेका पाण्डेले काठमाडौंमा पार्टी संसदीय दलको बैठक राख्दै
सरकारबाट तत्काल राजीनामा नदिने बताएका थिए ।
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालसहितको बैठकले प्रदेशको सरकार परिवर्तनको विषय टुंगो लगाउन गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएको थियो । एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार बागमती छोडे अन्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग अघि बढाएको थियो । तर, कांग्रेसले बागमतीमा आन्तरिक सहमतिअनुसार सरकार गठन भएको भन्दै अन्य प्रदेशलाई देखाएर सहमति तोड्न नहुने धारणा राखेको छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव तथा स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा सहमति पालना हुनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रदेश सरकार परिवर्तनको जिम्मेवारी गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई दिएपछि बागमतीमा पाण्डेको संकट टरेको बुझिएको छ । शीर्ष गठबन्धनमा हाल भागबण्डाअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफर नगर्ने गरी सहमति भएको सांसद्हरुले बताएका छन् । उक्त सहमति पालना भए पाण्डेको संकट जोगिने निश्चित छ । तर, कांग्रेसले बागमतीमा एकीकृत समाजवादीले राजनीतिक नैतिकता देखाउँदै सहमति पालना गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्रीको चर्चामा रहेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीमा मरिहत्ते नगर्ने भन्दै राजनीतिमा सहमतिको पालना गरेर नैतिकता देखाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । बानियाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको दाबी गर्दै त्यसको पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘राजनीतिमा सहमति पालना गर्नुपर्छ ।
तर, म मुख्यमन्त्रीकै लागि मरिहत्ते गर्दिन’, उनले भने । ‘कांग्रेस मुख्यमन्त्रीको भोको हैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान रक्षाका लागि कांग्रेस लडेको छ । हिजो पद्दति र प्रक्रियाका लागि लड्दै गर्दा आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने भनेर सहमति भएको हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेकपा एकीकृत समाजवादीको हातमा छ’, बानियाँले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ती सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा आफूहरु किन कार्यान्वयन भएन भनेर नजाने बानियाँले बताए । बानियाँको भनाइअनुसार पनि पाण्डेको संकट टरेको छ । कांग्रेसले पाण्डेले सहमति पालना नगरी अगाडि बढे सरकार परिवर्तनका लागि दबाब नदिने नीति लिएको बानियाँको भनाइबाट बुझिन्छ । सरकारकै निम्ति गठबन्धन छाड्ने, समर्थन फिर्ता लिने, मन्त्री फिर्ता बोलाउने कार्यमा कांग्रेस अघि नबढ्ने बानियाँको भनाइ छ । बानियाँले कांग्रेस आगामी मंसिरमा हुने भनेर चर्चा भइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुटेको बताएका छन् । कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका उनले आगामी निर्वाचनको कार्यनीति र कार्यदिशा बनाउनतिर क्रियाशील रहेको बताए ।
बागमतीमा सरकार परिवर्तनलाई लिएर गठबन्धनभित्र भएको टकरावले आन्तरिक समन्वयमा भने असर पुग्ने राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् । गठबन्धन सरकारमा आपसी समझदारी महत्वपूर्ण मानिएपछि हाल देखिएको खटपटले आगामी दिनमा समस्या निम्तिन सक्ने देखिएको छ । बागमती प्रदेशसभामा हाल एकसय सात प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन बहुमत सदस्य ५४ जना सांसद् भए पुग्छ ।
जसमा गठबन्धनका तीन दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग क्रमशः २३, २२ र १३ जना सांसद् छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग ४१, विवेकशील दलसँग ३, राप्रपासँग २, नेमकिपा र जसपासँग १–१ जना सांसद् छन् ।
