संघले सुरक्षा अधिकार खोसेपछि बागमती सरकार रुष्ट
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकार काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार संघ सरकारले खोसेको भन्दै रुष्ट बनेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाविपरित काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरीमातहत लगेपछि बागमती सरकारले आपत्ति जनाएको हो । सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट नेपाल प्रहरीको मातहतमा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था राख्ने गरी विधयेक पास भएको हो । उक्त विधेयकले प्रदेशको अधिकार कटौती गरेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्माखनालले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को मस्यौदामा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीले हेर्ने व्यवस्था गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । ऐन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनेको छ । तर, ऐन लागू गर्नुको सट्टा संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको हो । संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत् अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्री खनालले संविधानले शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिएको भन्दै उपत्यकालाई प्रदेशको रुपमा संविधानले नदेखेको बताए । ‘संविधान र संघीयताको मर्म र संविधानले परिभाषित गरेको कुराअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन । संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन’, खनालले साझाकुरासँग भने । उपत्यका बागमती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग रहेकोभन्दै संविधानले बागमतीभित्र १३ वटा जिल्ला छ भनेर चिनेको उनको भनाइ थियो । संविधानलाई तोडमोड गर्दै त्यसको अवमूल्यन भएको खनालले आरोप लगाए ।
उपत्यकाको शान्ति सुरक्षालाई लिएर विगतदेखि नै बागमती सरकार र संघीय सरकारबीच टकराव थियो । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी कानुन ल्याइएको भन्दै बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्माखनालले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी मन्त्री खनालले दिए ।
प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत् शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ । तर, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गत्को प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकलरुपमा गर्न पाउनेछ । सरकारले ऐनको दफा–४ मा संशोधन गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरेर काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।