प्रदेश सरकारको टुक्रे योजनाले पाएन पूर्णता

हेटौंडा- कार्यकर्ता पोस्नेगरि बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर ल्याएको अधिकांश टुक्रे योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेको टुक्रे योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर ल्याएको थियो । कार्यकर्ता पोस्नेगरि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर ल्याएको २३ सय टुक्रे योजनाको विकास निर्माणतर्फको अधिकांश योजनाले पूर्णता पाउन नसकेको हो । सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमार्फत कार्यान्वयन गर्न एकसय ३० वटा योजना पठाएकोमा ७० वटा मात्रै सम्झौता भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरञ्जिवी लामिछानेले जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि सरकारले सबै योजनाको लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको भएपनि चुनावपछि बजेट थप गरेर पठाएको बताए ।

‘चुनाव अगाडि सबै योजनालाई सरकारले ५÷५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर पठाएको थियो । चुनावपछि त्यहि योजनालाई सरकारले बजेट थप गरेर पठायो । चुनावपछि त्यहि योजनाहरु ५ लाख रुपैयाँदेखी ३० लाखसम्मको भयो’, उनले भने । लामिछानेले स्थानीय नागरिकहरु आफैले छानेर माग गरेको योजना उनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले पठाएको हुँदा आफूहरुले धेरै भागदौड गर्न नपरेको सुनाए । ‘योजना कार्यान्वयन गर्न उनीहरु आफै कुदेको भएपनि सबै कार्यान्वयन हुन भने सकेन । कतिले निर्माण सामाग्रीमा भएको महंगीको बहाना बनाएर पनि काम रोके । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सरकारले योजना पठाउदा कार्यान्वयन गर्न सकिएन’, लामिछानेले थपे ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई प्रदेश सरकारले ५ लाखदेखी ३३ लाखसम्मको ६२ वटा योजना कार्यान्वयनको लागि पठाएको थियो । कार्यालयका प्रमुख राजु श्रेष्ठले सरकारले फागुनको अन्तिम सातातिर बाटो मर्मत तथा कल्पट निर्माणजस्ता साना योजनाहरु पठाएको थियो । उनले स्थानीय तहले सिफारिस गरेर पठाएको उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरेको भएपनि सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सफल नभएको सुनाए । श्रेष्ठले समय अभावको कारण उपभोक्ता समितिहरुले राती पनि काम गर्दा गुणस्तरियता पनि राम्रो नभएको हुन सक्ने समेत बताए । उपभोक्ता समिति बनाउदा र योजना बाडफाँड गर्दा निकै विवाद आएको भन्दै उनले सरकारले ढिलोगरि योजना पठाउदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गरे ।

सरकारले ल्याएको २३ सय योजनामध्ये पुर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीलाई एकसय ८७ वटा योजना पुगेको थियो । फागुनको अन्तिमतिर पुगेको योजनामध्ये कार्यालयले आधा काम पनि पुरा गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख देवनारायण प्रसाद यादवले बताए । ‘योजनाहरु आउनलाई नै ढिला भयो । एकसय ८७ वटा योजना आएको मध्ये एकसय ५० वटा मात्रै योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको थियो । रातभरि काम गर्दा पनि सबै योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्’, उनले भने । उनको अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरि २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको टुक्रे योजना पठाएको थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको आर्थिक वर्षको अन्तिममा नयाँ योजनाहरु आउदा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको यादवको भनाई छ । ‘उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्नै पनि विवाद सिर्जना भयो । एउटै योजनाको लागि उपभोक्ता समितिहरु दोहोरो समिति बनाएर आउने, सिमांकनको विवादले गर्दा र बर्षाले गर्दा काम गर्न कठिनाई भयो’, उनले थपे । पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ मुख्यमन्त्री कार्यालयले एकसय ६६ वटा टुक्रे योजना पठाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको गृहजिल्ला समेत रहेको धादिङमा सरकारले २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको टुक्रे योजना पठाएकोमा करिव ६० वटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् भने एकसय योजना अधुरो नै रहेको छ । कार्यालयका प्रमुख मदन आलेले सरकारले ढिला योजना पठाउदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
उनले सरकारले पठाएको योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उपभोक्ता समितिहरु स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै सम्झौता गर्न आएको बताए । ‘सरकारले स्थानीय तहको चुनावभन्दा अलि अगाडि योजनाहरु पठायो । तर, कार्यकर्ताहरु स्थानीय तहको चुनावपछि अर्थात वैशाखपछि मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गरेर आए । त्यसैले सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएन’, उनले भने । पूवार्धार विकास कार्यालय चितवनले पनि प्रदेश सरकारले दिएको टुक्रे योजनाहरु शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ ।

कार्यालयले सरकारले मर्मत सम्भारको २० वटा, शहरी तथा स्थानीय सडकको ५२ वटा, मर्मत सम्भारको ११ वटा योजना दिएको थियो । कार्यालय प्रमुख विजयमुनी बज्रचार्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको ११ गतेसम्म पनि कार्यालयलाई नयाँ योजना पठाएको बताए ।अल्पमतमा परेर कात्तिक १० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गठबन्धनबाट नेतृत्व गर्दै कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्तारोहण गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको केही महिनामा नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका २३ सय टुक्रे योजना ल्याएका थिए ।

हावादारी ढंगले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले कार्यकर्ता पोस्नेगरि ल्याएको योजना पुरा गर्न रातदिन काम गर्दा पनि सबै सम्पन्न गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअन्तर्गतको समितिले २३ सय टुक्रे योजना सरकारलाई सिफारिस गरेको गरेको थियो ।समितिले सिफारिसगरेका २३ सय वटा टुक्रे योजना फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यक्षताको समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल सदस्य रहेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका योजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट माग गरेपछि ३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रूपैयाँ निकासा गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।