बागमतीका ३४ पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट

हेटौंडा- संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा ३४ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार दिन पूरा भइसक्दा पनि हालसम्म बागमतीका ३४ पालिकाले बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बागमतीका ३४ सहित देशभरका सातसय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कूल दुईसय सात स्थानीय तहले चालू आवको बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् ।

बागमतीका कूल एकसय १९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका थिए । मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । देशका कूल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ४६ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भएपनि २ सय ७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये १ सय ७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । १ नम्बर प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

१ सय ३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा ९ स्थानीय तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत ३१ असारमा नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।रासस