बागमतीमा गहिरियो राजनीतिक संकट, एक्लिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डे

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने पूर्वव्त सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशमा झन राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनको निर्णय केन्द्रीय गठबन्धनबाटै हुने भन्दै सहमति कार्यान्वयनबाट भागेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई गठबन्धनका अन्य दल नेपाली कांग्रेसले चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्दै आएको छ । सहमति कार्यान्वयन नगरेर राजनीतिक संस्कार नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई एक्ल्याउने नीति लिएको देखिएको छ ।

पाण्डेविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनदेखि प्रदेशसभा बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति नभएर सांकेतिक विरोध गरेको पाइएको छ ।
बिहीवारको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक र एक मन्त्री मात्रै उपस्थित थिए । हेटौंडामै भएका अन्य कांग्रेस सांसदहरु प्रदेशसभा बैठकमा गएका थिएनन् । कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण बैठकमा अनुपस्थित भएर सांकेतिक विरोध जनाएको साझाकुरालाई जानकारी दिए ।
बैठकमा लामा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेल मात्रै सहभागी थिए । प्रदेशसभाको बिहीवार नै भएको दोस्रो बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा पुगेका थिए । उनी पहिलो बैठकमा भने गएनन् । मन्त्री लामाले आफू पहिलो बैठकमा अनुपस्थित भएको र दोस्रो बैठकमा पुगेको बताए ।

सचेतक लामाले सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको जनाए । दुई जना मात्रै उपस्थित भएर प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा लामाले भने, ‘बैठकमा म र एकजना मन्त्रीज्यु मात्रै सहभागी भएका हौं । अरु सदस्यहरु आउनु भएको छैन् । सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आउनु हुँदैन होला । हाम्रो अझैपनि सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।,’ उनले आधा–आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पालना नभए आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले असहयोग गर्ने चेतावनी दिए । ‘सहमति पालना भए आगामी निर्वाचनमा सहयोग गर्ने वातावरण बन्छ । नत्र, वातावरण राम्रो बन्दैन् ।,’ लामाको चेतावनी थियो ।

सहमतिअनुसार बागमती सरकारको नेतृत्व छाड्नु पर्ने अडानमा कांग्रेस छ । १८ असारमा काठमाडौंस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष माधव नेपालसहितको उपस्थितिमा बसेको एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले सरकार नछाड्ने र यसको निर्णय केन्द्रीय गठबन्धनले गर्छ भन्दै प्रदेशमा भएको सहमतिबाट पन्छिएको थियो । त्यसयता बागमतीमा कांग्रेस रुष्ट छ ।

तथा सम्मान समारोहमापनि कांग्रेसका मन्त्रीहरु उपस्थिति थिएनन् । उक्त कार्यक्रममा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ मात्रै सहभागी थिए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्री तथा सांसदहरु पनि थिएनन् । आधा–आधा कार्यकाल सञ्चालन गर्ने सहमतिका साक्षीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल कार्यक्रमकै दिन मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिकास्थित परेवाभिरको निरीक्षणमा पुगेका थिए । उनीसँगै कांग्रेसका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भँडेल, माओवादी केन्द्रका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का परेवाभिर गएका थिए । सोही दिन माओवादी केन्द्रकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान थाहा नगरपालिका पुगेकी हुन् । उक्त कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरुको मात्रै उपस्थिति थियो । यसले पनि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकसाथ पाण्डे एक्ल्याउने नीति लिएको देखिन्छ ।

बागमतीमा आन्तरिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा मन्त्री जम्मकट्टेलको स्पष्ट अडान छ । एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशकी प्रमुख सचेतक मुनु सिग्देलले कांग्रेसबाट बहिष्कार भएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । कांग्रेसले असन्तुष्टि भने जनाइरहेको भने उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशसभामा कुल १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार निर्माण गर्न ५४ जना सांसदसहित बहुमत संख्या हुनुपर्दछ । प्रदेशसभामा माओवादी २३, नेपाली कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसद छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग ४१, विवेकशील दलसँग ३, राप्रपा र नेमकिपाका २–२ सांसद छन् । कांग्रेस र माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सरकारको विषयमा छलफल गरेपछि कांग्रेस ब्याक भएको चर्चा छ ।एमाले र एकीकृत समाजवादी मिले सरकार बनाउन ठिक बहुमत पुग्छ । तर, यी दुई पार्टीको समिकरणमा सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ ।