एमालेको बिरोधले विधेयकमाथिको छलफल रोकियो

हेटौंडा, ८ साउन÷ बागमती प्रदेश सरकारद्वारा पेश भएका दुई विधेयकमाथि गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएका कारण विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ ।आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न पेश गरेका थिए । विधेयक छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न आइतबार साँझ डाकिएको बैठकमा एमालेले बिरोध जनाएपछि बैठक नै स्थगित भएको हो ।

प्रदेश सरकारले पेश गरेको दुई विधेयकमा दुई वटा सदनको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जबकी प्रदेशमा प्रदेशसभा एउटा मात्रै सदन हुने व्यवस्था छ । उक्त विधेयक संघीय सरकारको नक्कल गरेको भन्दै एमालेले लापरबाही भएको जनाएको हो । विधेयक लापरबाही र गैरजिम्मेवार पूर्णरुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै एमालेका सांसद्हरुले राखेको बिचारलाई रोक्दै समिति सभापति माधव पौडेलले रुलिङ गर्न खोजेपछि एमालेले बैठक स्थगितको माग गरेको थियो । एमाले सचेतक दीपक  निरौलाले विधेयकमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी, दुई सदनको चर्चा गरिएको र स्थानीय तहको ऐनमा प्रदेश निजामती ऐन लेखिएको बताए । ‘विधेयक कयौं कर्मचारीहरुको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच मतभेत निम्त्याउने अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कुराहरुको जड भएकोले यो लगभग पुनर्लेखन गर्नुपर्ने खालको छ’, उनले भने ।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमै एमालेले विधेयक सच्याउनु पर्ने माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठक पुनः सुचारु भएको थिय। ‘समिति सभापतिले सरकारको अझ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा र माननीय सदस्यको विपक्षमा रुलिङ गरेपछि त्यसको बिरोध गरेका हौं’, एमाले सचेतक निरौलाले भने, ‘प्रस्तुत विधेयकमा सामान्य त्रुटिमात्रै छैन । गम्भीर खालका कमजोरी देखिएका छन्’, प्रस्तुत विधेयकलाई सत्तापक्षका समेत धेरै सांसद्हरुले संशोधनको माग गरेको निरौलाको दाबी छ ।