प्रदेश खारेजको माग उठ्ेकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको आपत्ति

हेटौंडा- संघीयता र प्रदेश खारेजको माग उठिरहेका बेला बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुख खोलेका छन् ।आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताविरुद्ध टिकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन् ।यसअघि भएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने माग सांसद्हरुले उठाएका थिए । प्रदेश संरचना खर्चिलो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसकेको भन्दै सांसद्देखि सर्वसाधारणहरुले खारेजीको माग गरिरहेका थिए ।पाण्डेले आइतबारको बैठकमा यसअघि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा संघीयताबिरुद्धमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगर्न सांसद्हरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

पाण्डेले प्रदेश सांसद्हरुबाटै प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठ्नु आपत्तिको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । संघीय संरचनामा मूलुक अगाडि बढेको ४ वर्षमै संघीयता खर्चिलो भयो भन्न नमिल्ने धारणा राखे । प्रदेशविना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सबैको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीयतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ । गठबन्धन सरकार देशको स्वाधिनता र अस्तित्व रक्षा गर्न सदैव तयार रहेको दाबी गर्दै पाण्डेले प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पास भएसँगै नागरिकताको समस्या समाधान भएको धारणा राखे ।

चारवटा विधेयक पेश
बागमती प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा चारवटा विधेयक पेश भएका छन् । प्रदेशसभामा दफावार छलफलका लागि सरकारले चार वटा विधेयश पेश गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा पेश भएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकालले पेश गरेको प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पेश भएको छ ।