निर्माण हुन नपाउँदै संशोधनको चाङ

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको छ । सत्ता परिवर्तनमा अग्रभागमा रहँदै आएको प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा भने सुस्त रहँदै आएको हो । फाष्ट ट्रयाकबाट दुई वर्षभित्रमा सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएको प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्षसम्म पनि ऐन निर्माण गरिसकेको छैन । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ७० वटा विधेयक पारित भएकोमा ५५ वटा मूल विधेयक रहेको छ भने १५ वटा संशोधन विधेयक रहेकोछ । हतारमा कानुन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो दुई वर्ष यता कानुन निर्माण नै गर्न सकिरहेको छैन । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनीधिसभा विघटन गरेयता बागमती प्रदेशमा नयाँ ऐन कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बागमती प्रदेशसभामा परेको प्रभावको कारण प्रदेशसभा ऐन कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने कार्यमा नै व्यस्त रहेको छ ।

एकातिर संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा धेरै विधेयकको तयारी नै हुन सकेको छैन भने तयार भएका विधेयक पनि सदनमा पेस हुन सकेको छैन । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा (ड्राफट) तयार भएपनि प्रदेशसभामा पेश हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत् जारी गर्नुपरेको थियो ।
गत चैत अन्तिमतिर प्रदेश सरकारले एकैपटक ५ वटा अध्यादेश जारि गरेको थियो । तर, तीमध्ये एउटामात्रै अध्यादेश संसद्बाट पारित भयो भने ४ वटा अध्यादेश निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । सरकारले प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले निजामति ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपनि उक्त अध्यादेश संसद्बाट पास हुन नपाएको हो ।

कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पूर्णरुपमा निष्प्रभावी बनेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको यस अध्यादेशविरुद्व करिब २९ वटा संशोधन दर्ता भएको जनाइएको छ । सरकारले यस ऐनमा उल्लेख गरेको विभिन्न व्यवस्थालाई सच्याउन माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले २९ वटा भन्दा बढी संशोधन दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तैगरी, संसदमा सरकारले दर्ता गराएको स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमाथि ६९ वटा संशोधन दर्ता भएको छ । सरकारले ऐन निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्धयन अनुसन्धान नगर्दा प्रभावकारी ऐन बन्न नसकेको भन्दै प्रदेश सदस्यहरुले संशोधन दर्ता गराएको एक सांसद्ले जानकारी दिए ।
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेश भएपनि पास हुन सकेन भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश नै हुन पाएन । सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरु सदन छलेर पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै ल्याएको र संविधानसँग पनि बाझिएको भन्दै प्रतिपक्षले प्रदेश निजामति र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध जनाएको थियो ।
प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संविधान र प्रदेशले बनाएको कानुन बाझिँदा कानुन निर्माणमा समस्या भएको बताए ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र संविधानसँग बाझिएका कारण प्रदेशसभाको दसौं अधिवेशनबाट ४ वटा अध्यादेश तत्काललाई पास नभएको सभामुख श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले भने अध्यादेशमाथी छलफल गर्न पर्याप्त समय नभएको कारण पास हुन नसकेको बताए ।
उनले कानुन निर्माणमा सरकार अपरिपक्क नभएको समेत बताए । मन्त्री खनालले कानुन निर्माण प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘अध्यादेशमाथि छलफल गर्न पर्याप्त समय नभएका कारण पास हुने सकेनन् । हामी पुनः अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा छौ,’ उने भने । अध्यादेश जारी भएसँगै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गएको कारण अध्यादेश पुनः जारी गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ रहेको छ । उनले सरकारले पुनः अध्यादेश जारी गर्ने भन्दै उक्त अध्यादेशलाई सके आफूहरुले नै पास गर्ने नसके निर्वाचनपछि बन्ने अर्को सरकारले पास गर्ने समेत बताए ।

प्रदेश सरकारले एकैपटक एउटा संशोधन विधेयक दर्जन बढि ऐनलाई संशोधन गर्दै आएको छ । गत फागुन १६ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मात्रै सरकारले एकैपटक करिब एक दर्जन ऐन संशोधनको लागि प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । उसो त, सरकारले ऐन निर्माण गर्दा आवश्यक अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफलसमेत गर्ने नगरेको आवाज पनि नउठेको होइन । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मनलाग्दी ढंगले ऐन निर्माण गरेको भन्दै विगतमा विरोध समेत भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि निजामति ऐन नबन्दा काम गर्न असहज भएको बताउदै आएको थियो । प्रदेशको सरकारको साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले गर्दा आफूहरुले ऐन निर्माण गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्छ ।

संविधानअनुसार यस्ता २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ । तर, संघले ती ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको थियो ।गत कात्तिक ११ गते गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गर्न थालेसँगै प्रदेश सरकारले साझा अधिकारमा पर्ने ऐन निर्माणमा चासो देखाएको थियो । ऐन नहुँदा आफूहरुलाई काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई मिचेर प्रदेशले आफै साझा अधिकारमा रहेको निजामति ऐन निर्माण थालेको थियो ।

तर, संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुहारीले गर्दा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण मानिएको निजामति ऐनलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको थियो । सरकारले गत चैत २९ गते प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारि गरेको थियो । लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले निजामति ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपनि उक्त अध्यादेश संसद्बाट पास हुन भने पाएन ।