जर्जर बन्दै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, आर्थिक सुविधाकै मोहमा कर्मचारी

हेटौंडा-राज्यको बेवास्था र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग यतिबेला जर्जर अवस्थामा छ ।विगत चार वर्षदेखि  निरन्तर घाटा र ४० वर्ष पुरानो टेक्नोलोजीले थलिएको हेटौंडा सिमेन्ट बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । राज्यको बेवास्था निरन्तर भइरहने हो भने अब मूल गेटमा ताल्चा लाग्न मात्रै बाँकी छ । नयाँ प्रविधिबाट सञ्चालित निजी सिमेन्ट उद्योगले बजारमा रजगज गरिरहेका बेला वर्षौ पुराना टेक्नोलोजी र थोत्रा मेसिन पटक–पटक बिगिँ्रदा हेटौंडा सिमेन्ट भने ‘घाइते बाघ’ जस्तै बनेको हो ।नेपाली बजारमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित ‘शक्ति’ ब्राण्डलाई ‘बाघ’कै रुपमा व्याख्या गरिन्छ ।

अन्य निजी उद्योगका सिमेन्टभन्दा अहिले पनि हेटौंडा सिमेन्टकै उत्पादनको बजारमा अधिक माग छ । उपभोक्ताको पहिलो रोजाई हेटौंडा सिमेन्ट हुने गरेको छ । गुणस्तरमा हालसम्मै कुनै कमजोरी नदिएको कारण घरको छत र पिल्लर ढलानका लागि उपभोक्ताले हेटौंडा सिमेन्टलाई बढी रोजेको पाइन्छ । देशमा च्याउ सरी खुलेका निजी उद्योगका अगाडि हेटौंडा सिमेन्टको छुट्टै छाप छ ।सिमेन्ट बजारको पुरानो ‘बाघ’ले यतिबेला घाइते भएपनि उपचार पाउन सकेको छैन । उद्योगलाई उकास्न न राज्यको ध्यान पुगेको छ न यहाँ कार्यरत् कर्मचारीकै । उद्योगले चार वर्षमा करिब ८० करोडको घाटा व्यहोरिरहँदा पनि उद्योगमा कार्यरत् कर्मचारी भने आर्थिक सेवा सुविधामै केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उद्योग कोइला अभाव र ढुंगा धुलो पकाउने मेसिन (किल्न) बिग्रिएर तीन हप्तादेखि बन्द छ । बन्द उद्योगमाथि नै कर्मचारीहरुले आन्दोलन थालेका छन् । उद्योग बन्द हुनु र निरन्तर घाटामा गएकोप्रति चिन्ता देखाउँदै कर्मचारीहरुले महाप्रबन्धक बसन्त पाण्डेलाई ११ बुँदामा २१ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । ११ बुँदाको सुरुमा कर्मचारीहरुले उद्योगको चिन्ता गरेको पाइन्छ । तर, अधिकांश बुँदामा सेवासुविधालाई लिएर कर्मचारीहरुले उद्योगलाई अल्टिमेटन दिएका हुन् ।

अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ इकाई समिति र समग्र उद्योग टे«ड युनियन नेपाल, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड कार्यसमितिले महाप्रबन्धक पाण्डेलाई श्रम ऐन २०७४ बमोमिज कार्य गर्न २१ दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।दुबै समितिले उद्योग बन्द भएको र घाटामा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेपनि समग्रमा कर्मचारीहरुको सेवासुविधामा जोड दिएर महाप्रबन्धकलाई अल्टिमेटम दिएको पाइएको हो । उनीहरुले उद्योगको विगतदेखिका उद्योग व्यवस्थापन पक्षले उद्योगको समग्र सुधार र उत्पादन बृद्धिलगायत पक्षमा आवश्यक ध्यान नदिँदा हालसम्म उद्योग करिब ८० करोड घाटामा रहेको चिन्तायुक्त आरोप लगाउन भ्याएका छन् । कर्मचारीहरुले सुरुका दुई बुँदामा कोइलालगायत आवश्यक कच्चा पदार्थ अभावकै कारण बन्द उद्योग यथाशीघ्र चालु गर्न माग गरेका छन् ।

आगामी दिनमा कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्टस् तथा कर्मचारी जनशक्तिको अभावमा उद्योगको कुनैपनि शाखा÷विभागबाट हुने कार्य बन्द नहुने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न माग गरिएको छ । उद्योगका ४ वटै खानीहरु कुनैपनि अबरोधबिना सञ्चालन गरी नियमितरुपमा चुनढुंगा आपूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । उद्योग व्यवस्थापनले उद्योग संचालनको लागि अतिरिक्त समयमा काम गर्न खटाएको रकम एक वर्षदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै छिटो रकम भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् । उद्योगको संशोधित आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा कर्मचारीहरुले घर पेश्की वापत १० लाख रकम लिँदा वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै ब्याजदरको व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । उनीहरुले बिमा गरेकाहरुसँग ब्याजदर नलिन माग गरेका हुन् ।

अन्यार्पण ब्याजदरको ब्यवस्था हटाउन र वर्तमान आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा औषधी उपचार खर्चवापत अधिकृत कर्मचारीहरु अवकाश हुँदा २० महिना र सहायक कर्मचारीहरु अवकाश हुँदा ३० महिना बराबर तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कारण हाल पाँचौंबाट छैठांै तहमा अवकाश पूर्व बढुवा हुने कर्मचारीहरुमा आर्थिक नोक्सान पर्न गएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । पूर्ववत् खाइपाई आएको व्यवस्थामा असर नपर्ने गरी आर्थिक प्रशासन विनियमावली तत्काल संसोधन गरेर स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ ।

वर्तमान आर्थिक प्रशासन नियमावली परिमार्जन गरी खाइपाई आएको सुविधामा असर नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अल्टिमेटमा भनिएको छ । कर्मचारी बिरामी भएर उपचारको क्रममा आफूले पाउने औषधि उपचार खर्चवापतको रकमबाट कट्टी हुने गरी उद्योगले पेश्की दिने पूर्ववत् व्यवस्था अबलम्वन गर्न माग गरिएको छ । ‘विगतमा समेत मागको रुपमा राखिएको उद्योगभित्रको अनावश्यक स्क्र्याब सामान लिलाम बिक्री र हाल प्रयोगमा नरहेको उद्योगको रोप वे बिक्री गरी प्राप्त आम्दानी नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरियोस्,’ अल्टिमेटमा भनिएको छ, ‘साथै १० गाडि सिमेन्ट बिक्री भएपश्चात् १ गाडि सिमेन्ट बिक्रीवापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्ने गरी विगतमा उद्योग व्यवस्थापन र टे«ड युनियनसँग भएको समझदारी तुरुन्त कार्यान्यन गरियोस् ।’

कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि रिक्त रहेका महाशाखा÷ विभागहरुमा दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी क्रमानुसारको वरिष्ठतम्÷ योग्यतम् अधिकृतहरुलाई नेपाल
सरकारको तथा उद्योगको पूर्व निर्णय बमोजिमको आधारमा जिम्मेबारी दिन माग गरेका छन् ।विद्यमान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा कर्मचारीहरुले सञ्चित गर्न पाउने घरविदालगायत विषय सीमित गरिएको र प्राविधिकतर्फका छैठौंबाट सातौं तहमा बढुवा हुन सेवा अवधि पुगेका योग्यतम् व्यक्तिहरु बढुवाको उम्मेदबार हुन बञ्चित भएको भन्दै उनीहरुले कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी र खाइपाइ आएको कुनैपनि सेवा सुविधा कटौती नहुने गरी वर्तमान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली तुरुन्त संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डेले कर्मचारीहरुको सेवासुविधा माग तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । उनले उद्योगलाई आर्थिकरुपमा सबल गराएपछि मात्रै कर्मचारीहरुको थप सेवासुविधामा ध्यान दिन सकिने बताएका छन् ।‘कर्मचारी साथीहरुमाथि मेरो कुनै कमेन्ट छैन । उहाँहरुले अल्टिमेटम दिनु भएको छ । पहिला उद्योगलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर मैले भनेको छु । त्यसपछिमात्रै सेवासुविधाको कुरा आउँछ’, पाण्डेले भने । उद्योगको ढुकुटी रित्तिएको भन्दै सेवासुविधा कसरी दिने भन्दै उनले प्रश्न गरे । समग्र उद्योग टे«ड युनियन नेपाल, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका अध्यक्ष यमबहादुर बस्नेतले कर्मचारीहरुको सेवासुविधामा उद्योगले ध्यान दिनु पर्ने बताए । अल्टिमेटमा सेवासुविधाको मात्रै कुरा नभएको भन्दै उद्योगलाई नाफामा पु¥याउने र वर्तमान समस्या हटाउन पहल गरिएको बस्नेतले बताए । ‘हाम्रो प्राथमिकता उद्योग राम्रोसँग चल्नुपर्छ भन्ने हो । सँगसँगै हाम्रो सेवासुविधाका कुरापनि उठाएका हौं’, बस्नेतले भने । विगतको व्यवस्थापन पक्षसँग सेवासुविधाका विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बस्नेत बताउँछन् ।