उद्योगका बक्यौता पाँच करोड बढी, पहुँचवालाले नै तिरेनन्

हेटौंडा- हेटौंडा आद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योगहरुले बक्यौता रकम नतिरेको पाइएको छ । उद्योग सञ्चालन गरे वापतको जग्गा भाडा नतिर्नेमा बन्द भइसकेकोदेखि पहुँचवालाहरु नै पर्छन ।कानुनतः असार मसान्तभित्र हरेक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा तिर्नुपर्छ । तर, २०७१ साल अघिदेखिकै जग्गा भाडा नतिर्ने उद्योगहरु छन् । ०७१ सालअघि औद्योगिक नीति नआएका कारण जग्गा भाडा नै नतिरी उद्योगहरु हिँडेका थिए । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ०७१ सालअघि जग्गा भाडा नतिरी औद्योगिक क्षेत्र छोडेकाहरुले हालसम्म पनि बक्यौता रकम देखिएको छ । उनीहरुको नाममा अझै बक्यौता रहेको छ । पुराना मात्र नभई हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी दिपक आचार्यका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को असार मसान्तसम्म आद्योगिक क्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने उद्योगहरुको नाममा कुल ५ करोड ७९ लाख ५४ हजार १ सय ४ रुपैयाँ बक्यौता रहेको हो । कतिपय उद्योगहरुले साउन मसान्तभित्र बक्यौता रकम तिर्ने गरेको आचार्यले बताए । ‘अहिलेसम्म ५ करोड ७९ लाख बढी बक्यौता देखिएको छ । यो रकम उद्योग नै छोडेकाहरुको नाममा पनि छ, अहिले चलिरहेका उद्योगहरुको नाममा पनि छ ।’ आचार्यले भने, ‘असार मसान्तसम्म पाँच करोड बढी बक्यौता देखिएपछि साउन मसान्तसम्म कतिपय उद्योगहरुले बक्यौता तिर्नेछन् ।,’ ५ करोड ७९ लाख बक्यौता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको २०७५ मंसिर ५ गतेको निर्णयानुसारको बढेको भाडाभन्दा बाहेक हो । बढेको भाडामा पनि उद्योगीहरु आन्दोलित छन् । पाँच वर्षअघि भाडा बढाएर हाल तिर्नुपर्ने पत्र र बिल पठाएपछि उनीहरुले उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विगतको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरुले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी आठ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए ।

प्रतिरोपनी आठ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँपनि नतिरी उद्योगीहरुको ५ करोड ७९ लाख बढी रकम बक्यौता बसेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल १ सय ४८ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । करिब चार वटा बन्द अवस्थामा छन् । तर, कार्यालयको लिष्टमा १ सय ९६ वटा उद्योगहरुले बक्यौता नतिरेको देखिन्छ । बाँकी ४८ वटा उद्योगहरु हाल हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्र छोडेपनि ती उद्योगहरुको नाममा हालसम्म पनि बक्यौता देखिएको आचार्यले बताए । कार्यालयले भाडा नै नतिरेका उद्योगहरुलाई ताकेता गरेको पाइदैन् ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई भाडा नतिर्नेमा पँहुचवालाहरु नै पर्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भाञ्जादेखि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडकै पूर्वमहाप्रबन्धकसम्म छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर जग्गा भाडाको सम्झौता गरेका पहुँचवालाहहरु उद्योग खोल्नु त टाढाको कुरा मासिक भाडा पनि तिर्दैनन् । नियमानुसार जग्गा सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्र उद्योग स्थापना गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।दुई वर्षमा उद्योग सञ्चालन नगरे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, पहुँचको आडमा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग पनि सञ्चालन नगरी जग्गा फिर्ता नगरेको र भाडा पनि नतिरेको पाइएको हो । एक सय ५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उद्योग नचलाइ जग्गा कब्जा गरिरहेका प्रचण्डका भाञ्जा गोकुल भण्डारीले असार मसान्तसम्म ५५ लाख ५५ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ नतिरेको पाइएको छ । २०७३ सालमा भण्डारी सञ्चालक रहेको साउथ एसियन ब्रुअरी इण्डस्ट्रिज प्रालिले वियर उत्पादन गर्ने भन्दै जग्गा सम्झौता गरेको थियो । तर, यति ठूलो रकम कार्यालयलाई नतिरी उनी हिँड्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन् ।

भण्डारी मात्र हैन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको किचेनसम्म पुग्ने गरेका व्यवसायी तथा सञ्चार उद्यमी क्याप्टेन रामेश्वर थापा र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुका पूर्वमहाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतलेपनि भाडा तिरेका छैनन् ।थापाका व्यवसायिक साझेदार नेकपा एमाले दैलेखका उपाध्यक्ष बस्नेतको संयुक्त परियोजना क्वालिटी ह्याचरीले ४३ लाख ६८ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ भाडा हालसम्म तिरेको छैन् । २०६४ सालमदेखि औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर उद्योग नै नचलाएका थापा र बस्नेतले भाडा तिर्न नपर्ने दावी गर्दै उच्च अदालत पाटन इजलाशमा मुद्दा हालेको जनाइएको छ । कार्यालयले भने उनलाई भाडा तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । तर, थापा–बस्नेतले त्यसलाई अटेर गरी भाडाबाट बच्न अदालतको सहारा लिएको देखिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रकै नाम चलेका मल्टिनेशनल उद्योगहरुकै बक्यौता छ । असान्त मसान्तसम्म एसियन पेन्ट्स (नेपाल) प्रालिको नाममा १५ लाख २४ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बक्यौता छ । कृषि सामग्री कम्पनी लि. (राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी प्रालि)ले असार मसान्तसम्म ३१ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको देखिन्छ । हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाकै नाममा ४ लाख ६७ हजार ९ ६५ रुपैयाँ बक्यौता छ । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले २ लाख ५२ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।