छोरीहरुलाई निःशुल्क पढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

हेटौंडा- गत कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको एकसय १९ वटै स्थानीय तहको अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १÷१ जना गरी प्रत्येक वर्ष एकसय १९ जनालाई निःशुल्क रुपमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक अभावकै कारण पढ्न नपाएका प्रत्येक स्थानीय तहको लक्षित समूहको १ जनालाई वर्षेनि प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षा पढाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा पढेका प्रदेशका सबै छोरीलाई स्नातकोत्तरसम्म प्रदेश सरकारले नै पढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । जुन निर्णय ९ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यौलमा नै रहेको छ । सरकार गठन भएलगत्तै बिनाअध्ययन लोकप्रियताको लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई नै कठिनाई भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा शाखा प्रमुख रुद्रहरि भण्डारीका अनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाट १२ कक्षा पास गरी सामुदायिक क्याम्पसमा नै भर्ना भएका सबै छोरीलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, निर्णय भएको ९ महिना भइसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयबाट १२ पास गरी स्नातक पढिरहेका छोरी कति छन् भन्ने तथ्याड्ढ नै सरकारले संकलन गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले कति छात्रालाई पढाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा नै मन्त्रालयको लागि अन्योलको विषय बनेको छ ।भण्डारीले प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षा र छोरीहरूलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउन शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका जारी गरिसकेको बताए । उनले प्रदेशमा रहेको सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत् छोरीहरुको तथ्याड्ढ संकलन गर्नको लागि मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको बताए । ‘अहिले हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाइरहेका छौं । उक्त सफ्टवेयर बनेपछि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत् छात्राहरुले सफ्टवेयरमा नै फाराम भर्नेछन् । त्यसैको आधारमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउछौं’, उनले भने ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयहरुसँग तथ्याड्ढ मागे पनि उपलब्ध नगराएको बताए । भण्डारीले प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसमा पढ्ने मात्रै नभई प्रदेशकै स्थायी बसोबास भएका छोरीहरुलाई मात्रै सरकारले पढाउने बताए ।भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एकसय १९ वटै स्थानीय तहको अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको एकसय १९ जना र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत् छोरीहरुलाई पढाउन ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
सरकारले पढाउनुपर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या नै यकिन नहुँदा पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ । उनले हाल निर्माण भइरहेको सफ्टवेयर बनेपछि सरकारले पढाउनुपर्ने छोरीहरुको तथ्याड्ढ यकिन हुने भन्दै बजेट अपुग हुने अवस्था आए सरकारसँग माग गर्ने र सरकारले पनि बजेट उपलब्ध गराउने अवस्था नभए प्राथमिकीकरणको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरिने बताए ।

भण्डारीका अनुसार गत वर्ष मन्त्रालयले एकसय १९ वटै स्थानीय तहसँग प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १÷१ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउन भनेको थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा दुईवटा मात्रै सिफारिस आएको उनले बताए । ‘हामीले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा प्राविधिक विषय पढ्न चाहेका अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको १÷१ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउन भनेका थियौं । तर, निर्वाचनले गर्दा दुईवटा स्थानीय तहबाट मात्रै सिफारिस आयो’, भण्डारीले भने । उनले हाल चितवनको ईच्छाकामना गाउँपालिका र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको दुई जनालाई प्रदेश सरकारले सिभिल ईन्जिनियरिङ र कृषि विषय पढाइरहेको बताए ।

गत वर्ष स्थानीय तहहरुले नाम सिफारिस गरेर नपठाउँदा अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका १ सय १७ जना प्राविधिक शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।प्रदेशका छोरीहरुलाई निःशुल्क पढाउने सन्दर्भमा सरकारले तथ्याड्ढ संकलन गर्ने काम भइसकेपछि सरकारले स्नातक तहको पहिलो वर्षको लागि १० हजार र स्नातकोत्तर पहिलो वर्षको लागि १५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरी तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।