अध्यादेशबाट काम चलाउँदै प्रदेश सरकार

हेटौं- प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाउन थालेको छ । प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत काम गर्न थालेको हो ।वर्षे अधिवेशन स्थगित गरेको दुई सातामा नै प्रदेशले पुनः दुईवटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । फागुन महिनामा जारी गरेका पाँचमध्ये चारवटा अध्यादेश वर्षे अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पास गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको थियो । संसद्बाट पास गर्न नसकेर फर्किएको अध्यादेशलाई प्रदेश सरकारले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि उही अध्यादेश जारी गरेको हो । यसअघि संसद्बाट अस्वीकृत ४ अध्यादेश फिर्ता लिँदै दुईवटा पुरानै अध्यादेश पुनः जारी गरिएको छ ।

कानुनतः अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसँग बाँझिने गरी ल्याएका कारण अघिल्ला ४ अध्यादेश फेल भएका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै ५ अध्यादेश जारी गरेकोमा ४ वटा निष्क्रिय भएका थिए । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइएकोमा मन्त्री र समिति सदस्यबीच विवाद भएपछि छलफल नै रोकिएको थियो । स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक पनि समितिमा पुगेको थियो ।

बागमती प्रदेशको कर्मचारीको हदम्याद ६० वर्षबागमती प्रदेशको निजामती कर्मचारीहरुको हदम्याद ६० वर्ष पुगेको छ । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशको निजामती कर्मचारीहरुको हदम्याद ६० वर्ष पु¥याएको हो । निजामती कर्मचारीहरुको हदम्याद ५८ वर्ष कायम रहदै आएकोमा सरकारले २ वर्ष बढाएर ६० वर्ष पु¥याएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेशलाई बुधबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेसँगै प्रदेशको निजामती कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन २४ गते बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै साउन २६ मा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले फागुन महिनामा अध्यादेशमार्फत निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सदनबाट पास गर्न असफल भएको थियो । संघीयता कार्यान्वनयमा निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुनलाई महŒवपूर्ण मानिएको छ । संघमा निजामती ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गर्दा गलत सन्देश जाने बताइन्छ । सरकार भने आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिन्छ ।

सदनमा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसँग बाँझिने गरी अध्यादेश ल्याएका कारणले गर्दा अघिल्लो पटक दुईवटा अध्यादेश फेल हुन पुगेका थिए । अध्यादेशअनुसार प्रदेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जनाए ।उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने र निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशीतर्फ कायम हुने छ । उक्त ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९, आदिवासी जनजातिलाई ३७, दलितलाई ८, मधेसीलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पदपूर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा वाग्मती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साबिक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ । समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरूमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यसैबीचमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी परिपूर्ति गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खनालले पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, समयमा संघीय कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशले समस्या झेल्नु परेको बताएका हुन् ।

उनले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा टिकाटिप्पणी गर्ने समय भइनसकेको बताए । मन्त्री खनालले प्रादेशिक संरचना खारेजीको विषयमा केही आवाज उठे पनि तत्काल टिकाटिप्पणी गर्नु गलत हुने दाबी गरेका छन् ।‘संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको प्रादेशिक संरचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा अगाडि बढाउन कानुनहरू परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, समयमा संघीय कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशले समस्या झेल्नु परेको बताए ।