प्रादेशिक संरचना संघीयताको मेरुदण्डः मन्त्री खनाल

हेटौंडा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मुलुकमा तीनै तहको सरकारको आवश्यकता रहेको बताएको छ । उनले तत्काल प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग गर्न नहुने बताए ।बिहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रादेशिक संरचना संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए । मन्त्री खनालले यस संरचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा अगाडि बढाउन कानुनहरू परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले आफूहरु त्यसमै सक्रिय भइरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तथा कानुन निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन गरिएको बताउँदै मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारबारे टिप्पणी, मूल्यांकन र आलोचना गर्ने समय भइनसकेको स्पष्ट पारे ।

प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव प्रदेशकै ११ औँं तहका कर्मचारीलाई बनाउने गरी कानुन ल्याइएको र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ११ औँ तहका कर्मचारी सचिव हुने उल्लेख रहेको उनले बताए । अब त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश अब बस्ने संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गरिने मन्त्री खनालले जानए । प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको छ । त्यसमा १४ वटा संशोधन भएको छ । हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकामा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भइसकेको उनले जनाए । प्रदेश सरकारले हालसम्म संशोधनसहित एक सय ७३ वटा कानुन निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।