हेटौंडामा अधिकारको विषयलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच ठाकठुक

हेटौंडा-संघ र प्रदेशको अधिकारको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा जुहारी चलेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत् संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारको विषयलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच जुहारी चलेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुको साटो संविधानबिरोधी ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए । पाण्डेले राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित विधेयकको विषयलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्व अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना पनि आक्रोशित भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित विधेयक संघीयता र संविधान बिरोधी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । पाण्डेले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको संघीयता र संविधान बिरोधी रहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय सभा आफैंले संविधान र संघीयताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप थियो ।

विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा मन्त्रालयले हेर्ने भनिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । प्रदेशभित्रका जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था संघ सरकारले हेर्ने गर्दा ती जिल्लालाई अलग गर्न खोजिएको उनको तर्क थियो । ‘के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईँले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो ? आक्रेशित हुँदै पाण्डेले प्रश्न गरे ।संघीयता बिरोधी उक्त विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाप्रति आक्रोशित हुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘यो संघीयताको बारेमा के छलफल गर्नुहुन्छ ? संघीयताको विज्ञ भनेर किन हिँड्नु हुन्छ ? तपाईँजस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक संघीयता विरोधी हो, यो पास गर्नु हुँदैन, संविधानको बिरुद्ध छ भन्नु पर्दैन ? ‘केन्द्र सरकारले धमाधम ऐन संशोधन गरेर संविधान बिरोधी काम गरेको भन्दै छलफल गर्न आउनुको तुक नभएको बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई चुनौती दिए । उनले पार्टीको ह्वीप लागे पनि गलत  कुरालाई गलत भन्न सक्ने आँट गर्न पाण्डेलाई चुनौती दिएका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय ऐनहरू केन्द्र सरकारबाट पास भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिने गरी आएको खण्डमा गलत हो भन्ने पक्षमा संसद्मा हात उठाउनुपर्ने बताए । पाण्डेको उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले ल्याएका कुनैपनि विधेयक फेल भएमा
सरकार नरहने चिन्ताले सबै विधेयकमा सांसद्हरू पार्टीको ह्वीपका कारण सहमति जनाउन बाध्य बनेको उल्लेख गर्दै ह्वीप नलाग्ने गरेर सांसद्हरूलाई स्वतन्त्र ढंगले छोड्नुपर्ने बताए ।

उनले कुनै डरबिना निःस्वार्थ बनेर काम गर्ने हो भने संघीयता र गणतन्त्र बचाउन सकिने पनि बताएका थिए । तिमिल्सिनाले नेताहरूले संघीयता बलियो बनाउने विषयका मुद्दामा पनि पार्टीको ह्वीप स्वीकार गर्ने गरेको प्रसंग निकाल्दै यथार्थपरक बन्नुपर्ने संकेत बताए ।यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने बताएका हुन् । श्रेष्ठले स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा प्रदेश–प्रदेशका बिचमा प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारमूलक र व्यवसायमूलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले ऐन, नियम तथाकानुनहरु बनाउँदा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।