पाँचवर्षे कार्यकालमा जम्मा ४५ वटा कानुन निर्माण
हेटौंडा- प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा सकिने भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेशसभा पहिचान भएका ऐन कानुन निर्माण सम्पन्न नगरी स्थगनकै अवस्थामा सकिने भएको हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार सदनको बैठक बोलाउने पक्षमा देखिँदैन । निर्वाचन मिति नजिकिएकाले अब प्रदेशसभाको आयु पनि धेरै बाँकी छैन । जसका कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक बैठक नै नबसी स्वतः अन्त्य हुने देखिएको हो ।
संसद्को ढोका बन्द गरेर प्रदेश सरकार अध्यादेशबाटै शासन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ । गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पाँच महिनाकै अवधिमा ७ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने अझै केही अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । २०७४ को निर्वाचनपश्चात् मुलुकभर औपचारिकरुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । तर, अस्तित्वमा आएदेखि नै प्रदेशसभाले आफूले तोकेअनुसारको कानुन निर्माण गर्न सकेन । अस्थिर सरकारको रोग संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा पनि दोहोरिएपछि नेतृत्वले यसको मर्म नै बुझ्न नसकेको रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
बागमती प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा ४५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले ८२ वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको पहिचान गरेको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा तीमध्ये ४५ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका हुन् । प्रदेशसभाले कानुन निर्माणभन्दा संशोधन धेरै गरेको छ । ४५ वटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष लगाएको प्रदेश सरकार संसद्ले ५६ पटक ऐन संशोधन गरिसकेको छ । सुरुमा प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको भन्दै ती कानुन दुई वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो । तर, पछि सरकारले ८२ वटामात्रै आवश्यक कानुन रहेको पहिचान गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्याड्ढ अनुसार प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा संशोधित विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धीको विधेयक हुन् । प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी दुईवटा विधेयक ल्याउने गर्दछ । सरकारले बनाउनुपर्ने ऐनको रुपमा पहिचान गरेको मूल कानुन भने हालसम्म ४५ वटामात्रै बनेको तथ्याड्ढले देखाउँछ । सरकारले पहिचान गरेको ८२ वटा ऐनमध्ये ४५ वटा ऐन निर्माण हुँदा ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै रहेको छ । सरकारले प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभासँगै आगामी मंसिर ४ गतेको लागि घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वर्तमान संसद्को अवधि पनि समाप्त हुन लागिसकेको छ । त्यसैले बाँकी रहेको ऐन वर्तमान प्रदेशसभाले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । बनेका अधिकांश ऐनहरु पनि संशोधन भइसकेको अवस्था छ ।
प्रदेशसभाले १५ वटा मात्रै संशोधन विधेयक पारित गरेको भएपनि ती विधेयकभित्रबाट ५६ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म बनेका अधिकांश ऐनहरु एक चरणमा संशोधन भइसकेका छन् भने केही ऐनहरु दोहोरिएर समेत संशोधन भएका छन् । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यस्तैगरी, २०७९ सालमा पनि सरकारले एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ । दुई वर्षभित्रमा नै ८२ वटा ऐन निर्माण गरिसक्ने बताएको प्रदेश सरकारले ४५ वटा ऐन निर्माण गर्नै पाँच वर्ष लगाएकोबाट सरकार ऐन निर्माणमा सुस्त रहेको पुष्टि हुन्छ ।
प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ भने द्रूत गतिमा सरकारले विजनेस दिएको भए पहिलो कार्यकालमा पहिचान भएका सबै ऐन निर्माण गर्न सकिने बताउँछन् । उनले ऐन कानुन निर्माणको ८० प्रतिशत काम सरकारको हुने भन्दै सरकारसँग कानुनसम्बन्धी विज्ञको अभाव हुँदा पनि धेरै संशोधन गर्नु परेको बताए । उनले प्रदेशसभाले सरकारले ड्राफ्ट बनाएर ल्याएको ऐनमात्रै बनाउने भन्दै नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डलगायत ८० प्रतिशत ऐन सरकारले निर्माण गर्ने हुँदा सरकारसँग कानुनविद् हुनु आवश्यक रहेको औंल्याए ।
सभामुख श्रेष्ठले साझा अधिकारमा भएको ऐन संघले नबनाउँदा बाझिन गएको, प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक नभएको, संघले पठाएको डमिबाट कपि पेस्ट भएको जस्ता विविध कारण प्रदेशसभाबाट ऐनहरु संशोधन गर्नुपरेको प्रस्ट पारे ।हुँदा त्यसलाई पनि ऐनसरह मान्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको दाबी छ । उक्त नियमावलीसहित प्रदेशसभाले ४८ वटा ऐन बनाएको श्रेष्ठले बताए ।
