असुलउपर गर्न निर्देशन, वेवास्था गरे भ्रष्टाचारको मुद्दा
हेटौंडा- हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा वधशाला खोल्ने नाममा सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको घटनामा बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारबाट पाएको ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा समितिले कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । अनुदानको दुरुपयोग भएको विषयमा वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमितिले समितिमा पठाएको अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा समितिले दुरुपयोग भएको अनुदान रकम असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव दिपकप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान लिएर त्यसको दुरुपयोग हुँदासमेत प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेको थिएन । बफेलो फुडले २०७६ साउनमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग हेटौंडा औधोगिक क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्नेभन्दै अनुदान लिन सम्झौता गरेको थियो । तामझामले वधशालाको उद्घाटन गरिए पनि नियमित सञ्चालन नगरी बफेलो फुड केही समय पश्चात औद्योगिक क्षेत्रबाट टाप कसेको थियो । हाल न वधशाला सञ्चालनमा छ, न त त्यतिबेला अनुदानबाट खरिद गरिएका मेसिन नै । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र मन्त्रालयबीच १६ जेठ २०७६ मा अनुदानबाट सञ्चालित वधशालाको सम्झौता भएको थियो । बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति न्हुछेनारायण श्रेष्ठले दुरुपयोग भएको अनुदान रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले अनुदान प्राप्त गरेको छोटो समयमा नै उपकरण र संरचनाहरु योजनास्थलमा नहुनुले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने निर्णयमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । सभापति श्रेष्ठले अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट देखिएकाले सरकारलाई निर्णयमा संलग्नलाई कारबाहीसहित असुलउपर गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । असुलउपर नगरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन लेखी पठाउनेसमेत समितिले निर्णय गरेको छ । कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमिति संयोजक मुनु सिग्देल, सदस्यहरु ओमबहादुर ग्लान, प्रदीप खड्का लगायतले घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए । पसमितिले अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छैनौं । प्राविधिक कामहरु बाँकी
रहेकाले सम्भवतः आइतबारसम्म निर्देशन पुग्छ ।
तर, समिति बैठकबाट कारबाही गरी असुलउपर गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ समिति सभापति श्रेष्ठले भने । समिति सचिव अधिकारीले दुरुपयोग रकम असुलउपर गर्ने विषयमा कडा निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । सम्झौतामै अनुदान रकम दुरुपयोग हुन सक्ने देखेमा एक पटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिए एक पक्षीय रुपमा सम्झौता भंग गर्ने तथा हिनामिना भए बराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड)बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले आफ्नै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको हो । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले प्रदश सरकारसँग वधशाला सञ्चालन गर्ने नाममा ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँअनुदान लिएको थियो । वधशालाको कुल परियोजनालागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार थियो ।
सम्झौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत इष्टिमेट अनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढीमा ७१ लख ४२ हजार भुक्तानी हुने भनिएको छ । बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेश गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको साझाकुरालाई प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारको अनुदानसँगै उद्योगको मेसिनसँगै अस्तित्व नै गायव छ । उक्त जग्गासमेत एसियन पेन्ट्स कम्पनीले भाडामा लिने तयारी गरिरहेको छ । संरचनासहित बफेलो फुडले वधशाला त्रिशक्ति पोलिब्याग इण्डष्ट्रिजलाई १२ करोडमा बिक्री गरेको खुलेको छ । वधशालाको मेसिन कवाडीमा बिक्री गरिएको थियो ।
