‘३२ मिटर सडक भत्काउन कानूनले दिँदैन, भ्रम फैलाइयो’

साझाकुरा
२०७९ भाद्र ३१, शुक्रबार ११:१०

हेटौंडा-राजनीतिक तथा सामाजिक विकृति, अनियमित्ताविरुद्ध निरन्तर औंला ठढ्याउँदै आएका नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सचिव भिमसेन महतले नगरबासीमा भ्रम फैलाइएको आरोप लगाएका छन् ।विगत १० वर्षदेखि हेटौंडाको सडक विस्तारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका महतले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगरको मुख्य सडक दायाँबायाँ १६–१६ (३२) मिटर भत्काउने सम्बन्धमा भ्रम छरिएको आरोप लगाएका हुन् । उनले राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको हेटौंडाको मुख्य सडक ३२ मिटर भत्काउन कानूनले नदिने दाबी गरे ।

हेटौंडाको सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ २५–२५ (५०) मिटर नै भत्किनेमा ढुक्क रहन नगरबासीलाई भनेका छन् । हेटौंडाबाट पूर्व र पश्चिममा पर्ने क्षेत्रहरुको अधिकांश स्थानमा महेन्द्र राजमार्ग ५० मिटर विस्तार भइसकेकाले अब नगरको मुख्य सडक ३२ मिटर फराकिलो हुने आधार नदेखिएको उनले दाबी गरे । महतले महेन्द्र राजमार्गको क्षेत्रफल ५० मिटर हुने सडक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सडक ऐन ३२ अनुसार नेपालको महेन्द्र राजमार्गले छोएको धेरैजसो ठाउँमा ५० मिटर सडक विस्तार तोकेको जिकिर गर्दै उनले एउटै देशमा बस्ने नागरिकलाई ठाउँ अनुसार फरक–फरक कानुन लागु हुने सम्भावना नभएको बताएका छन् । देशका अन्य क्षेत्रमा ५० मिटर सडक विस्तार भइरहेको अवस्थामा ऐनअनुसार हेटौंडामा १६ मिटर मात्रै सडक विस्तार हुने सम्भावना नरहेको भन्दै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।

ऐनलाई कुल्चेर १४ मिटर १६ मिटर कायम गर्ने भन्ने कुरा हावादारी गफ भएको महतले दाबी गरे । सडक ऐन २०३२ तत्कालीन सरकारले ल्याएपछि सडकको क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी सडकको नाममा गरिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।‘सरकारले उक्त कार्य नगरेको कारणले अहिलेसम्म पनि व्यक्तिको नाममा जग्गा रहेकोले नेपाल सरकारलाई कर बुझाई रहेका छन् । ऐनले सडकको क्षेत्रमा परेको जग्गामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले घर बनाउन अनुमति दिएको छ । त्यसैले मुआब्जाको दाबी लाग्छ । त्यसैले १६ मिटर सडक विस्तार, हेटौंडालाई मानव बस्ती घोषणा र बाइपास सडक निर्माण सबै कुरा भ्रमका खेती हुन् ।,’ महतले भने ।

अब सडक बिस्तारलाई बढ्न दिएर उचित मुआब्जा दाबी गर्न महतले राजमार्ग क्षेत्रका नागरिकलाई अनुरोध गरेका छन् । महतले बाइपास सडक बनाएर महेन्द्र राजमार्ग कायम गर्ने विषय चलेको भन्दै यसको पनि सम्भावना नरहेको जिकिर गरे । महेन्द्र राजमार्ग नेपाल सरकारअन्तर्गत् रहेको र यसको आफ्नै ऐन रहेको उनले बताए । ‘विगतको समयमा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार चलाएको र जिल्लाबाट नेतृत्व गरेको पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिले बाइपासको विषय चलाएका छन्, तर बाइपास भने कहिल्यै बनाएनन्, यो दोहोरो चरित्र हो । बाइपासको विषयमा पहिले बाइपास सडक बनाउनु प¥यो र त्यसलाई महेन्द्र राजमार्ग कायम गर्नुप¥यो र राजमार्गको नक्सांकन परिवर्तन भएको निवेदन र यसैलाई कायम गर्न एसियन हाइवेमा हाल्नु प¥यो ।,’ उनले भने । उनका अनुसार एसियन हाइवेले नक्सांकन परिवर्तन गर्ने सम्भावना नरहेको ठोकुवा गरे ।

‘मैले एसियन हाइवे निर्माणकर्ताहरुसँग परामर्श गर्दा नक्सा परिवर्तन नहुने बताएका छन् । उनीहरुले मसँग आफ्नो डिजाइनलाई परिवर्तन गर्न नसकिने बारे बताएका थिए । अब कसरी राजमार्ग सार्न सम्भवन छ ?,’ महतले भने, ‘यो त राजमार्ग सर्छ भनेर भ्रम छर्ने कुरा मात्रै हो,’ हेटौंडामा राजमार्गको क्षेत्र पनि बिस्तार हुने र नहुने चर्चा २० वर्षदेखि चलिरहेको भन्दै राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए । महेन्द्र राजमार्ग विस्तारको चर्चा चल्ने, नाप जाँच पनि गर्ने, सूचना जारी पनि गर्ने र पुनः रोकिने पनि २० औं पटक भइसकेको भन्दै जनतालाई समस्या बनाएको उनले बताए ।

पटक–पटक चर्चा चल्नु र काम नहुनुको पछाडि राजनीतिक पहुँचको आधारमा भएको उनले  आरोप लगाए । ‘समय समयमा हेटौंडालाई मानव बस्ती घोषणा गर्नुपर्छ, १६ मिटर सम्म मात्र सडक बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेकै विषय हो ।बाइपास सडक बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठूलै स्वरमा उठकै हो । कसैले उचित मुआब्जा सरकारले दिएर सडक विस्तार गर्नु पर्छ भन्नेहरु पनि छन्,’ महतले भने ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*