बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध दुईसय २३ मुद्धा दर्ता

हेटौंडा, ३ असोज-करिब पाँच वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध दुईसय २३ वटा मुद्वा परेको छ ।देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक स्थापना भएको पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश सरकारविरुद्व दुईसय २३ वटा मुद्वा परेको हो ।अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्व मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिइरहेको प्रदेश सरकारविरुद्व नै पाँच वर्ष नपुग्दै दुईसय २३ वटा मुद्वा परेको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । कार्यालयको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश सरकार विरुद्धमा ४ वटा मुद्दा परेको थियो भने २०७५÷०७६ मा १२ वटा, २०७६÷०७७ मा ४२ वटा, २०७७÷०७८ मा ४६ वटा, २०७८÷०७९ मा ७५ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा ४४ वटा मुद्धाहरु परेका छन् । कार्यालयको स्थापना भएको समय आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सरकारविरुद्ध ४ वटा मुद्दा परेको थियो । जसमध्ये एउटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न कार्यालय सफल भएको थियो । अन्य ३ वटा मुद्धा भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बक्यौता रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जिम्मेवारी सरी आएका ३ वटा र सरकारकाविरुद्धमा परेको नयाँ दर्ता भएका १२ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्वा रहेको थियो । उक्त मुद्धामध्ये मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो वर्षमा ३ वटा मात्र फर्छ्यौट गर्न सफल भयो भने १२ वटा बक्यौता रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गत वर्षको बक्यौता रहेको १२ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र ४२ वटा नयाँ गरी जम्मा ५४ वटा मुद्धा रहेको थियो । जसमध्ये कार्यालयबाट १३ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ भने ४१ वटा बक्यौता रहेको थियो । बक्यौता रहेको ४१ वटा मद्धा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नयाँ दर्ता भएका ४६ वटा गरी कूल ८७ वटा मुद्धा रहेको थियो । त्यसमध्ये कार्यालयले सो वर्षमा १३ वटा मुद्धा फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ ।

७४ वटा मुद्धा भने आगामी वर्षको लागि जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा भने सरकारविरुद्धमा ७५ वटा नयाँ दर्ता भएको थियो । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ७४ वटा मुद्धामध्ये कार्यालयले ४४ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १०५ वटा लगत सरेर आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को २ महिनामा मात्र ४४ वटा मुद्धा थपिएको छ । गत साउन महिनामा मात्र ११ वटा र भदौ महिनामा ३३ वटा मुद्धा थपिएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा परेका १०५ वटा मुद्धा र गत २ महिनामा परेका ४४ गरी कूल १४९ वटा मुद्धाहरु चालू अवस्थामा रहेका छन् । तथ्यांकले सरकारविरुद्वको मुद्धा हरेक वर्ष दर बढ्दो क्रममा देखाएको छ । सुरुका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु पर्ने गरेको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा मुद्धाको प्रकृतिमा पनि फरक आएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजश्व, प्रदेश कानूनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका मागलगायतका रिट निवेदन पर्ने गरेका छन् ।गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सरकार विरुद्धमा परेका मुद्धाहरु मध्ये १६ वटा मुद्धाहरूमा हार व्यहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएका ४४ वटा मुद्धा मध्ये १६ वटा सरकारले हारेको छ भने अन्य २८ वटा मुद्धा जितेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका २२ वटा मुद्धाहरु मध्ये ६ वटा मुद्दा हारेको हो । १६ वटा मुद्धा भने सरकारले जितेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतको ललितपुर र हेटौंडा इजलासबाट फैसला भएका १९ वटा मुद्धामध्ये १० वटा मुद्धा सरकारको विपक्षमा आएको छ भने ९ वटा मुद्धा सरकारले जितेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले फैसला गरेको २ र जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेको एउटा मुद्धा सरकारले जितेको छ । प्रदेश सरकारविरुद्व सबैभन्दा बढी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ ।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयको अनुसार गत साउन सम्ममा कायम रहेका ११६ वटा मुद्धामध्ये सर्वोच्च अदालतमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ८५ वटा मुद्धा रहेका छन् । जुन कूल मुद्धाको ८२ प्रतिशत हो । उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा कूल मुद्धाको ८ प्रतिशत रहेको छ । सो अदालतमा ९ वटा मुद्धाहरु चालू अवस्थामा  रहेका छन् ।त्यस्तै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा ७ वटा मुद्धा रहेको छ । जुन कूल मुद्धाको ६ प्रतिशत हो । अधिकांश मुद्धामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।