हेटौंडा सिमेन्टको जग्गा बेच्ने योजना स्थगित

हेटौंडा, ९ असोज÷ आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बेचेर उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गर्ने हेटौंडा सिमेन्टको योजनामा ब्रेक लागेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धक सोमकुमार पाण्डेले जग्गा बिक्रीवापत् आएको रकमबाट उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गरी निजी क्षेत्रका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको बनाउने खोजेका थिए । पछिल्लो ४ वर्षमा लगातार घाटामा चलिरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ को लामसुरेस्थित उद्योगले आफ्नो खाली जग्गा बेच्ने तयारी गरेको थियो । कुनैबेला देशभर सिमेन्ट बिक्रीमा एकल राज गर्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट यतिबेला निजी क्षेत्रको उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ‘नुन खाएको कुखुरा’ जस्तै झोक्राएको अवस्थामा पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योगले अत्याधुनिक प्लान्ट जडान गरी उत्पादन लागत घटाएर सस्तोमा सिमेन्ट बिक्री गर्दै बजारमा एकछत्र राज गरिरहेका छन् । तर, पुरानो सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट भने निजी क्षेत्रको उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निरन्तर घाटामा चल्न बाध्य छ । पुराना प्लान्टका कारण उत्पादन लागत महंगो परेपछि उद्योगले निजी क्षेत्रका उद्योगसँग बजार मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको पाण्डे बताउँछन् । हेटौंडा सिमेन्टको गुडबिलले मात्रै थोरै बजार धानेको छ । तर, विभिन्न अफर तथा आकर्षक योजनाको प्रचारले निजी क्षेत्रको सिमेन्ट बढी बिक्री भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हेटौंडा सिमेन्टको गोदाममा ३ लाख बोरा सिमेन्ट स्टक रहेको थियो ।

विगतमा भन्दा बजार माग घटेको अवस्थामा हेटौंडा सिमेन्टले निजी क्षेत्रका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जग्गा बेचेर भएपनि नयाँ प्लान्ट जडानको योजना बनाएको हो । यद्यपि, जग्गा बिक्री गरेर नयाँ प्लान्ट जडान गर्ने योजना नयाँ भने हैन । महाप्रबन्धक पाण्डेकाअनुसार २ वर्षअघि नै सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जग्गा बिक्रीको सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो । उक्त सिफारिस मन्त्रालयमै थन्किएको अवस्थामा महाप्रबन्धक भएर आएका पाण्डेले जग्गा बिक्रीबाट उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गर्ने योजनालाई टुंगोमा पु¥याउन खोजेका थिए । तर, उद्योगको योजना एकाएक स्थगित भएको छ ।

नयाँ मेसिन जडान गर्न उद्योगको केही खाली जग्गा सरकारी कार्यालयहरुलाई बेच्न सकिनेबारे मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराइएको उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डेले यसअघि नै जानकारी दिएका थिए । ‘हामीसँग प्रयोग नभएको जमिनहरु विघौ विगाह छ । प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएपछि यहाँ राष्ट्र बैंकले जग्गा खोजी गरिरहेको छ । उनले भने, हाम्रो प्रयोग नभएको करिब १२ विगाह जति जमिन अर्को सरकारी निकायलाई बेच्न सक्यौं भने केही अर्ब रकम आउँछ र केही सरकारले सहयोग गर्दा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न सकिन्छ’, पाण्डेले यसअघि भनेका थिए । हाल उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि ८० करोडदेखि १ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान पाण्डेको छ । उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गर्न ५ अर्बदेखि ८ अर्ब खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग मन्त्रालयले जग्गा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा रोक लगाएपछि हेटौैंडा सिमेन्टले उक्त योजनालाई तत्काल स्थगित गरेको छ । महाप्रबन्धक पाण्डेले जग्गा बिक्री गर्ने योजना स्थगित भएको पुष्टि गरे । उनले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समितिको निर्णय आगामी सासधारणसभामा लैजाने भएर स्थगित हुन पुगेको दाबी गरे । तर, स्रोतकाअनुसार उद्योग मन्त्रालय नै जग्गा बिक्री गर्न इच्छुक नदेखिएकोले तत्काल उक्त योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको हो । मन्त्रालयमै फाइल थन्किनु र प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयकै पदाधिकारी सहमत नहुनु बारे महाप्रबन्धक पाण्डेले जवाफ दिएनन् । उनले यस विषयमा आफू नबोल्ने बताए ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ४० वर्ष पुराना प्रविधि र थोत्रा मेसिनका कारण नियमित सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन । पुरानो प्रविधिक परिवर्तन गरी उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेका पाण्डेले रातोमाटेको जग्गा बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको थिए । उद्योगको रातोमाटेको जग्गा खरिद गर्न राष्ट्र बैंक इच्छुक थियो ।एउटा सरकारी उद्योगले देशको ढुकुटीको जिम्मा लिइरहेको राष्ट्र बैंक जस्तो सरकारी निकायलाई नै जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा मन्त्रालयले रोक लगाएकोप्रति सरोकारवालाहरुले अचम्म मानेका छन् । स्रोतका अनुसार उद्योगको जग्गा बिक्रीमा ठूलो चलखेल हुने संकेत देखिएको दाबी छ ।

पाण्डेले आफू आएदेखि नै उद्योग पटक–पटक बन्द भइरहेको बताउँदै प्रविधि नयाँ जडान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका हुन् । हेटौंडा सिमेन्टलाई समेन्ट उत्पादन गर्ने देशभरका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय र विश्वासिलो मानिन्छ ।गुडबिलले मात्रै टिकेको हेटौंडा सिमेन्ट बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । उद्योग निरन्तर चल्ने र बन्द भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिएको उनी बताउँछन् । ‘उद्योगमा नयाँ मेसिन नल्याएसम्म समस्या हट्दैन । एउटा बनाएर चलायो अर्को बिग्रिहाल्छ, कति बनाउनु जति बनाएपनि नियमित चल्न सकेन । नयाँ उपकरण ल्याएर उत्पादन थाल्नुपर्ने भएकाले सरकारसँग पहल गरिरहेको छु’, पाण्डेले भने ।

उद्योगले विगत चार वर्षमा करिब ८० करोड घाटा व्यहोरेको छ । घाटासँगै उद्योग करिब २० करोड ऋणमा पनि डुबेको छ । गत आव २०७८÷०७९ मा मात्रै उद्योगले करिब साढे २३ करोड घाटा व्यहोर्नु परेको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए । गत आवमा एक अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेको उद्योगले एक अर्ब ३९ करोड खर्च गरेको छ । उद्योगले आव २०७४÷०७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको थियो । त्यसयता उद्योग निरन्तर घाटामा छ । आव २०७५÷०७६ मा उद्योगले १ करोड ५ लाख, आव ०७६÷०७७ मा २३ करोड ८२ लाख, आव ०७७÷०७८ मा थप १७ करोड चार लाख नोक्सान व्यहोर्नु परेको उद्योगले जनाएको छ ।