बागमती प्रदेशको पाँच वर्ष ३-३ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, ३९ जना मन्त्री

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभा आफ्नो पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल सकेर बिदा भइसकेको छ । देश संघियतामा गएपछि पहिलोपटक स्थापना भएको प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकेको हो ।
२०७२ को नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ गतेबाट सकिसकेको छ । आगामी मंसिर ४ गतेको लागि प्रदेशसभा र प्रतिनीधिसभाको निर्वाचनको मिती घोषणा भइसकेको हुँदा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल असोज १ गतेबाट सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संविधानको परिकल्पनाअनुसार पहिलोपटक देशमा तीन तहको सरकार बन्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले घरघरमा सिंहदरवार पु¥याउने नारा पनि बाडे । तर, नेपालमा पहिलोपटक स्थापना भएको प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको काम भने अपेक्षित हुन सकेन ।

पहिलो कार्यकालमा नै प्रदेश संरचना खारेजीको माग समेत उठिसकेको छ । प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा नै यसको खारेजीको माग उठ्नुको मुख्य कारण बागमती प्रदेश सरकारमा भएको फेरबदल, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको कारण हो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा बागमती प्रदेश सरकारले तीन मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री पाइसकेको छ । यो अवधिमा बागमती प्रदेशले तीन प्रदेश प्रमुख पनि पाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा पहिलो पटक अनुराधा कोइरालालाई तत्कालीन संघीय सरकारले २०७४ माघ ५ मा बागमती प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ सरकारले कोइरालालाई हटाएर विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दियो । उनले २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

२०७७ फागुनमा नेकपा विभाजन भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएको केही समयपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेसँगै २०७८ भदौ ३ गते प्रसाईलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनी प्रदेश प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् । यसरी पाँच वर्षको अवधिमा कागमी प्रदेशले तीनजना प्रदेश प्रमुख पाएको छ ।त्यस्तैगरि २०७४ माघ २८ गते गठन भएको बागमती प्रदेश सरकारमा तीन जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् । सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल)बाट एमालेका नेता डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बने । राजनीतिक कोर्ष परिवर्तनपछि पौडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिइन् र गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । करिव ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएका थिए ।

नेकपाको सरकार रहँदा ८२ सांसदको समर्थन पाएका पौडेलले माओवादी केन्द्रको साथ छुटेपछि भने एमालेका ५९ जना सांसदको मात्र साथ पाए । जुन बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत थियो । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन पार्टी फुटेपछि एमाले प्रदेशसभामा ४४ सांसदमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा प¥यो । करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गरेपछि उनले पनि सरकार छोड्नु प¥यो । अल्पमतमा परेकी शाक्यले सदनबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि कात्तिक १० मा सरकार छोडिन् ।

सोही दिन सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारमा दाबी गरे र कत्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बागमती प्रदेशमा रहेका कुल ११० सांसदमध्ये यो अवधिमा ३९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । सुरुमा एमालेका पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका थिए । त्यसको एक महिनापछि फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसमा कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने भने अरुण नेपालले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

त्यस्तै दावादोर्जे लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बन्दा युवराज दुलाल ‘शरद’ले सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । २०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त भएका केशव स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए । २०७६ माघ १६ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा रामेश्वर फुयाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने । नेकपाको खारेजी तथा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसमा केशवराज पाण्डे, सरेश नेपाल र सरस्वती बस्नेत मन्त्री बने भने डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बने । यसरी हेर्दा पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री भएका भए ।

पौडेलले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन समयमा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिन् । शाक्य २०७८ भदौ २ देखि २०७८ कात्तिक १० गतेसम्म ७१ दिन मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकास मन्त्री बने । खनालले १५ दिनपछि राजीनामा दिए । २०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् ।त्यसबेला केशवराज पाण्डे, अजय क्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामासहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित चार राज्यमन्त्री बने । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।

२०७८ कात्तिक १० गते मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे कात्तिक ११ मा मुख्यमन्त्री भए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । उनले २ पटक थप मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्न प्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका बसन्त प्रसाद मानन्धर, बसुन्धरा हुमागाई, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलन बाबु श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, निमा लामाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए भने एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ, कांग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल संसद अधिवेशनको अन्त्यकै अवस्थामा समेत सकिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरिको कारण प्रदेशसभा संसद अन्त्यकै अवस्थामा सकिएको हो ।
प्रदेशसभाको पहिलो तीन वर्षमा केहि ऐन कानुन निर्माण भएको भएपनि पछिल्लो दुई वर्षयता प्रदेशसभा सत्ता परिवर्तन गर्न मात्रै बढि प्रयोग भयो । जसले गर्दा पनि प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकको मात्रै होइन प्रदेशसभा सांसदहरुकै पनि असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।