जनतासँग सरोकार राख्ने कानुन नबनाई सकियो प्रदेशसभाको कार्यकाल
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ ।देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक बनेको प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज १ सकिएको हो । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक बनेको प्रदेशसभाको सदस्यहरु प्रदेशसभाबाट बिदा भइसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएपनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा खासै उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेन ।पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालको तीन वर्ष ऐन कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभा पछिल्लो दुई वर्षयता सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीमा नै सीमित रह्यो । दुई वर्षदेखी ऐन कानुन निर्माणमा सुस्त बनेको बागमती प्रदेशसभाले औपचारिक बैठक नै नबसी आफ्नो पहिलो कार्यकाल सक्यो । साउनको पहिलो हप्ता सरकारले प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेकोथियो । अधिवेशन अन्त्यको अवस्थामा नै प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकेको हो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालको दुई वर्षमा नै आवश्यक ९९ वटा कानुन निर्माण बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, पछि सरकार सञ्चालनको लागि ९९ नभई ८२ वटा कानुन निर्माण गरे पुग्ने बताइएको भएपछि पाँच वर्षको अवधिमा ती ऐन कानुन निर्माण हुन सकेनन् ।ऐन कानुन निर्माण गर्न बनेको प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा ७० वटा विधेयक पारित गर्यो । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक, १० वटा बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभाले पहिचान भएकामध्येका मुल कानुन भने ४५ वटा मात्रै बनायो । बनेका ती ऐनहरु पनि कुनै एकपटक त कुनै दुईपटक संशोधन भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संविधानसभाबाट बनेको संविधान गरेको व्यवस्थाबमोजिम स्थापित प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन निर्माण नै गर्न सकेन । सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ऐनहरु निर्माण भएपनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन भने निर्माण नभएका हुन् ।
आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष ऐन निर्माणमा भने चासो नै नदिएकोहो । आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न धमाधम अध्यादेश जारि गर्न उद्वत रहेको सरकारले प्रदेश बीउ विजन ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्वन ऐन २०७६, रोजगार प्रवद्र्वन सम्बन्धी ऐन, नदीजन्यपदार्थ संकलन र उपयोगसम्बन्धी जस्ता आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने ऐन निर्माणमा चासो नदेखाएको हो ।प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पनि प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यकालमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा करिव ४ दर्जन ऐन निर्माण गरेको भएपनि आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ऐनहरु भने निर्माण हुन नसकेको बताए । श्रेष्ठले प्रदेशसभाले ६० प्रतिशत ऐन सरकारले नै निर्माण गर्ने बताए । उनले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ऐन मात्रै प्रदेशसभाले बनाउने भन्दै सरकारको प्राथमिकताअनुसार ऐन कानुन निर्माण भएको बताए ।
