६२ लाख अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट दिइएको अनुदानमा दुरुपयोग भएको पाइएपछि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र काटिएको छ ।बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय हेटौंडालाई वधशाला सञ्चालनको लागि दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै छानबिन गरेर दोषिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन परिपत्र गरेको हो ।समितिका सचिव दिपक अधिकारीका अनुसार अनुदान दुरुपयोग गर्ने दोषिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई ११ असोजमा परिपत्र गरिएको हो । हेटौंडा–८, स्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र वधशाला सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिलाई ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । उक्त वधशाला उद्घाटन गरिएपछि त्यसको केही समयपछि त्याहाँ वधशालाको अस्तित्वसमेत थिएन् ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भदौमै अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै कारबही गर्नुपर्ने र उनुदान रकम असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडालाई भने ११ असोजमा मात्रै परिपत्र गरिएको थियो । समिति सचिव अधिकारीले अख्तियारलाई परिपत्र गरिएकोले अनुदान दुरुपयोग भएको विषयमा अख्तियारबाटै छानबिन हुने
जानकारी दिए । समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर अनुदान रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको अधिकारीले बताए ।समितिको निर्देशनपछि मन्त्रालयले अनुदानग्राहीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखा प्रमुख झलकनाथ कँडेलले बताए । अनुदानग्राहीलाई पत्र काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कँडेलले पत्र भने काटिनसकेको बताए ।

अनुदानको दुरुपयोग भएको विषयमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले गठन गरेको कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमितिले लेखा समितिमा पठाएको अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा समितिले दुरुपयोग भएको अनुदान रकम असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय थियो । बफेलो फुडले १६ जेठ २०७६ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग हेटौंडा औधोगिक क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै अनुदानलिन सम्झौता गरेको थियो ।बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले प्रदश सरकारसँग वधशाला सञ्चालनगर्ने नाममा ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँअनुदानलिएको थियो । वधशालाको कुल परियोजनालागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार थियो ।

सम्झौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत इष्टिमेट अनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढीमा ७१ लख ४२ हजार भुक्तानीहुने भनिएको छ । बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालनखर्च पेश गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँअनुदानपाएको साझाकुरालाई प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । ररकारको अनुदानसँगै उद्योगको मेसिनसँगै अस्तित्व नै गायव छ । उक्त जग्गासमेत एसियन पेन्ट्स कम्पनीले भाडामा लिएको छ ।

संरचनासहित बफेलो फुडले वधशाला त्रिशक्ति पोलिब्याग इण्डष्ट्रिजलाई १२ करोडमा बिक्री गरेको खुलेको थियो । वधशालाको मेसिन कवाडीमा बिक्री गरिएको थियो । सम्झौतामै अनुदान रकम दुरुपयोग हुन सक्ने देखेमा एक पटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिए एक पक्षीय रुपमा सम्झौता भंग गर्ने तथा हिनामिना भए बराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड)बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान लिएर त्यसको दुरुपयोग हुँदासमेत प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारबाही गरेको थिएन् । अनुदान लिएर वधशाला सञ्चालन नगरेको देख्दादेख्दै पनि मन्त्रालयले कारबाही नगर्दा दोषि उम्किरहेका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति न्हुछेनारायण श्रेष्ठले दुरुपयोग भएको अनुदान रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बताए । श्रेष्ठले अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट देखिएकाले सरकारलाई निर्णयमा संलग्नलाई कारबाहीसहित असुलउपर गर्न निर्देशनदिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमिति संयोजक मुनु सिग्देल, सदस्यहरु ओमबहादुर ग्लान, प्रदीप खड्का लगायतले घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए । उपसमितिले अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।