हेटौंडा सिमेन्टको उत्पादन सुचारु

हेटौंडा- सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले ३ महिनापछि सिमेन्ट उत्पादन गर्न सुचारु गरेको छ । कोइला अभावको कारण ३ महिनादेखि बन्द उद्योगले मंगलबारदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको हो । उद्योगले ४ वर्षदेखि निरन्तररुपमा घाटा व्यहोर्दै आएको छ । चल्ने र बन्द भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिएको उद्योगले पछिल्लो ३ महिनादेखि भने पूर्ण रुपमा उत्पादन ठप्प पारेको थियो । सिमेन्ट उत्पादनको लागि कोइला लगायतको कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसकेको जनाएको थियो । तर, पछिल्लो समय केहि मात्रामा कोइला आपूर्ति भएपछि उद्योगले पुनःसिमेन्ट उत्पादन गर्न सुरु गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले जानकारी दिए ।

पाण्डेका अनुसार उद्योगसँग हाल २÷३ दिनलाई पुग्ने मात्रै कोइला छ । सरोकारवालाहरुले थप कोइला उपलब्ध गराउने वचन दिएकाले हाल उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । तर, थप कोइला उपलब्ध नभएको खण्डमा भने फेरि उद्योगले उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्ने उनी बताउँछन् । कुनै समयमा नेपाली सिमेन्ट क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको उद्योग चार वर्षयता अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ । उद्योगले पछिल्लो समय उत्पादनस्थल हेटौंडामा पनि आफ्नो कब्जा जमाउन सकेको छैन, निजी सिमेन्ट उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धा त परको कुरा । उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट देशभरमै सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय र विश्वासिलो मानिन्छ । ‘गुडविल’ले मात्रै टिकेको हेटौंडा सिमेन्ट बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । कच्चा पदार्थ अभाव र ढुंगा धुलो पकाउने मेसिन (किल्न) बिग्रिएर सिमेन्ट उत्पादनसमेत रोकिने गरेको छ ।

महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार उद्योगले चार वर्षमा करिब ८० करोड घाटा व्यहोरेको छ । उत्पादनमा गिरावट र उत्पादित सिमेन्ट पनि बिक्री नहुने समस्याले उद्योग निरन्तर घाटामा छ । गत आव २०७८÷०७९ मा मात्रै उद्योगले करिब साढे २३ करोड घाटा व्यहोरेको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए । गत आवमा एक अर्ब २२ करोड आम्दानी गरेको उद्योगले एक अर्ब ३९ करोड खर्च गरेको छ । उद्योगले आव २०७४÷०७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको थियो । त्यसयता उद्योग निरन्तर घाटामा छ । आव २०७५÷०७६ मा उद्योगले एक करोड ५ लाख, आव ०७६÷७७ मा २३ करोड ८२ लाख, आव ०७७÷७८ मा थप १७ करोड चार लाख नोक्सान व्यहोरेको उद्योगले जनाएको छ । उनले निजी उद्योगहरूले सिमेन्टको मूल्य घटाएपछि हेटौंडा सिमेन्ट बिक्री हुन नसकेको बताए ।

बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगले हाल प्रतिबोरा सिमेन्ट ७२५ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । तर, उद्योगलाई एक बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न करिब ९०० रुपैयाँ लागत पर्ने पाण्डेले जानकारी दिए । ४० वर्षदेखिको पुराना प्लान्टका कारण उत्पादन लागत महँगो पर्दा उद्योगले निजी क्षेत्रका उद्योगसँग बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन ।
कच्चा पदार्थ अभाव र ढुंगा धुलो पकाउने मेसिन (किल्न) बिग्रिएर सिमेन्ट उत्पादन रोकिने गरेको छ । उद्योग निरन्तर चल्ने र बन्द भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिएको उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डे बताउँछन् । उनको अनुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मेशिन धेरै जीर्ण भइसकेको छ । मेसिन पटक–पटक बिग्रिने र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले उद्योगमा नयाँ मेसिन नल्याएसम्म समस्या नहट्ने महाप्रवन्धक पाण्डेको भनाइ छ । तर, उद्योगमा पुरानो भएर बिग्रिएका मेशिन मर्मत गर्न र नयाँ प्रविधि भिœयाउन उद्योगसँग पैसा छैन । जसले गर्दा उद्योगले न क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छ न त निरन्तररुपमा सञ्चालन हुन नै ।

कुनै समयमा नेपाली सिमेन्ट क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको उद्योग चार वर्षयता अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ । उद्योग धरासयी बन्दै गएपछि जग्गा बेचेर उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गर्ने योजना बनेको थियो । निरन्तरको घाटा रोक्न उद्योगले नयाँ प्लान्ट जडान गर्न आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बेच्ने योजना बनाएको थियो । तर, हाल उक्त योजना स्थगित भइसकेको छ । घाटामा चलिरहेको उद्योगले हेटौंडा–९ स्थित आफ्नो जग्गा नेपाल बैंकलाई बेच्ने तयारी गरेको थियो । नेपाल बैंकलाई आफ्नो जग्गा बेचेर पुराना भएका मेसिन मर्मत गर्ने तथा नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योगलाई पुरानो लयमा फर्काउने योजना थियो । तर, उद्योग मन्त्रालयले जग्गा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा रोक लगाएपछि उद्योगले उक्त योजनालाई तत्काल स्थगित गरेको छ ।

महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार दुई वर्षअघि नै सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जग्गा बिक्रीको सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो । सिफारिस मन्त्रालयमै थन्किएको अवस्थामा महाप्रबन्धक भएर आएका पाण्डेले जग्गा बिक्रीबाट उद्योगमा नयाँ प्लान्ट जडान गर्ने योजनालाई टुंगोमा पु¥याउन खोजेका थिए ।
तर, उद्योगको योजना हाललाई पूरा हुन सकेन । नयाँ मेसिन जडान गर्न उद्योगको केही खाली जग्गा सरकारी कार्यालयहरूलाई बेच्न सकिनेबारे मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएको पाण्डेले यसअघि नै जानकारी दिएका थिए । उसो त, उद्योगले आफ्नो दशकौ पुरानो रोप–वे बेचेर पनि घाटा परिपूर्ति गर्न नखोजेको हाइन । तर, पटक–पटक रोप–वे बेच्ने तयारी गरेपनि लिलाम हुन सकेको छैन । महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार अहिले रोप–वे को स्टिमेट निकाल्नको लागि समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले लगत निकालेपछि लिलाम प्रक्रिया अघि बढ्छ ।