बागमतीमा नयाँ सरकारलाई चुनौतीको चाङ

हेटौंडा- पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा बामे सर्नमात्रै सकेको बागमती प्रदेश सरकारको आगामी कार्यकाल कस्तो रहला ? प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको असहयोगका बाबजुद पहिलो कार्यकालमा संघीयताको जग हाले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन । बरु अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग टकराव गर्नुप¥यो । प्रदेश सरकार मुख्यतः सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै अल्झियो । ११० सदस्यीय प्रदेशसभाका झन्डै आधा ४३ सांसद्ले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । ३ जना मुख्यमन्त्री भए ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि देश पहिलोपटक संघीयतामा गएपछि दोस्रोपटक प्रदेश संरचनाको कार्यकाल सुरु हुँदैछ । ०७४ मा भएको निर्वाचनबाट पहिलोपटक मुलुकले ३ तहको सरकार पाएको थियो । दोस्रो कार्यकालको लागि ४ मंसिरमा निर्वाचन भइसकेको छ । संविधान जारी भएपछि संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत् प्रदेशले दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गर्न लागेको हो ।

पाँचवर्षे पहिलो कार्यकालमा बामे सर्नमात्रै सिकेको बागमती प्रदेश सरकारको आगामी कार्यकालमा चुनौतीको चाङ उभिएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको असहयोगका बाबजुद पहिलो कार्यकालमा संघीयताको जग हाले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग टकराव गरेको बागमती सरकार दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठ्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको सहज बहुमत पुगेको बागमती प्रदेश सरकार गठनमा संघीय सरकारको समीकरण कस्तो बन्नेछ भन्ने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ । सत्ता गठबन्धनको सहज बहुमत पुगेको हुँदा संघीय सरकारमा भएको समीकरणको आधारमा प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । बागमती प्रदेशमा कुनैपनि दलले एकल बहुमत पाएको छैन । त्यसैले सरकार गठनमा नै सबैभन्दा ठूलो सकस पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या धेरै भएकोले सरकारको नेतृत्वमा उसको बलियो दाबेदारी रहेको छ । तर, केन्द्रबाट हुने भागवण्डाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंगिनेछ । प्रदेशमा धेरैजसो नयाँ अनुहार भित्रिएका छन् । त्यसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमाहेरिएको छ । जसको सरकार बने पनि विशेष गरी बाँकी कानुन निर्माण, कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट र भौतिक संरचना खडा गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ ।

प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई बिस्तार
गरी १४ सदस्यीय पु¥याए । जसका कारण श्रम कार्यालयका लागि बनेको भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ भने प्रदेशसभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनलायमा छ ।

यसअघिका सरकारी संरचनामा केही मन्त्रालयहरू रहे पनि विभिन्न कार्यालयहरू भने अझै पनि भाडाका घरमै सञ्चालित छन् । प्रदेशसभाको अस्थायी भवन निर्माण सुरु भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । आउने सरकारले संघीयता स्थापित गर्न पनि भौतिक संरचनाको विकासका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७६ पुस २७ मा हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भौतिक पूर्वाधारको विषय प्रदेशसभामा जोडतोडले उठेको थियो । तथापि तीनवटै सरकारले यसमा काम गर्न सकेनन् ।

अहिले हेटौंडा बजारबाट १५ किमि पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशका एकीकृत संरचना बनाउने विषय उठान भएको छ । हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र संसद् भवनसमेत निर्माण गर्ने गरी तयारी थालिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । ५५ बिगाह क्षेत्रफल जग्गामा प्रदेशको ‘एकीकृत संरचना’ बनाउने तयारी थालिएको बताइएको छ । चालु आवमा मन्त्रालय भवन बनाउन १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर, यसमा पनि ठोस प्रगति छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारको अर्को प्रमुख चुनौती भनेको आफ्नो लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पनि हो । पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालमा जाँदासम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि एउटा पनि भौतिक संरचना बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरु भाडाको घरबाट समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

भाडामा मात्रै पनि प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चिदै आएको छ । कुनैबेला संरचनाको अभावले बागमती प्रदेशको पाँच वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको भन्दै व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ भने प्रदेशसभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाको स्थायी भवन निर्माण सुरु भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा पुरानै भवनबाट दोस्रो कार्यकालको पनि सुरुवात गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले प्रदेशमा अब बन्ने आगामी सरकारले संघीयता स्थापित गर्न पनि सर्वप्रथम आफ्नो लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजारबाट १५ किमि पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशका एकीकृत संरचना बनाउने भन्दै केन्द्र सरकारलाई स्विकृति माग गर्दै पत्र पठाएको एक वर्ष बढि भयो । तर, हालसम्म केन्द्रबाट अनुमति पाउन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले अनुमति दिए त्यहाँ प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको दाबी छ ।

तर, प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकारले नै कहाँ प्रदेशको स्थायी संरचना बनाउने भन्ने विषयमा भूमिका खेल्ने देखिन्छ । प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पछिल्लो २ वर्षयता ठप्प छ । सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपछि कानुन निर्माणले गति लिन सकेन । अहिलेसम्म बागमतीले संशोधनसहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । ५ वर्षमा ऐन मात्रै ५७ वटा बनेका छन् । सरकार आफैंले निर्धारण गरेकामध्ये अझै ४२ वटा कानुन बन्न बाँकी छ ।

तयार भई कार्यान्वयनमा आएका कानुनमध्ये १४ वटा संशोधन भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेका १० अध्यादेशमध्ये ४ वटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भएका छन् । यो अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका २१ नियमावली, २ विनियमावली र ३ वटा निर्देशिकामध्ये ७ नियमावली, १ विनियमावली र एउटा निर्देशिका संशोधन भएका छन् । स्वीकृत भएका ३५ कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन र ४ वटा खारेज भएका छन् ।

५ मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भयो भने जारी भएका ८ आदेशमध्ये २ वटा संशोधन र २ वटा खारेज भएका छन् । यसरी वाग्मती सरकारले १२१ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । संशोधनसहित १७३ वटा कानुन बनेका हुन् ।हतारमा निर्माण गर्दा पटक–पटक संशोधन गर्नुपरेको सरकारमाथि आरोप लाग्ने गरेको पनि छ । कानुन निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या भइरहेको पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रदेशले निर्माण गरिसकेका अनुसन्धान, निजामती, प्रहरी ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । साझा अधिकार सूचीका कानुन संविधानको मर्मअनुरूप र संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी तयार गर्नुपर्छ । तर, उल्लिखित कानुन संघीय सरकारले बेलैमा नबनाइदिएका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ ।