बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो यस्तो छ सरकार गठन प्रक्रिया

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला भएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई बुझाएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । संविधानतः आयोगले सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम जानकारी गराएपछि प्रदेशसभाको बैठक प्रक्रिया र प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । संविधानको धारा १८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नेछन् ।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शर्माले पहिलो बैठक बोलाउने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद्हरुलाई शपथ ग्रहणको तयारी थालेको छ । प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम शनिबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएसँगै आफूहरुले सांसद्हरुको शपथग्रहणको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।

उनले निर्वाचन परिणामअनुसार सुरुमा उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ ग्रहण गराउने र ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा बैठक कक्षमा शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको बताए ।संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७९ मा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) मा प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुबै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ मा प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

तर संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट नै मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, बागमती प्रदेशमा कुनैपनि एउटामात्रै दलले प्रदेशसभामा एकल बहुमत पाउन नसकेको हुँदा धारा २ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को (३) मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

धारा ८ अनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । धारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४ सांसद् निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । कांग्रेससँग प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट गरी कूल ३७ सिट छ । जुन २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्राप्त सिटभन्दा १५ ले बढी हो । अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेस प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा थियो ।

गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २१ सिट रहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकतर्फ ७ सिट ल्याएको हो । माओवादीलाई सिट संख्याको आधारमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा घाटा लागेको छ । एमालेसँग गठबन्धन गरेर लडेको २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले कूल २३ सिट ल्याएको थियो ।माओवादीले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दलको हैसियत गुमाउँदै तेस्रो ठूलो दलमा खुम्चिएको छ । प्रदेशसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छ ।

यसैगरी, गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग कूल ७ सिट छ । असोज २०७८ मा एमालेबाट विभाजन भई १३ सिटसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एसले यस निर्वाचनबाट ६ सिट गुमाएको हो ।समाजवादीले प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा २ सिट ल्याएको छ । एकीकृत समाजवादी प्रदेशको चौथो ठूलो पार्टीबाट एक स्थान तल खस्किएको छ । नेकपा एसलाई राप्रपाले उछिन्यो । हालकै सत्ता गठबन्धन टिकेर सरकार गठन गरेमा बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बन्ने निश्चित छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा हुँदा र एमाले एक्लै हुँदा पनि सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत थियो ।

एमालेसँग मात्रै ५७ सिट थियो । दोलखाबाट निर्वाचित पशुपति चौलागाईंको निधनपछि सिट संख्या ५६ पुगेको थियो । पार्टी विभाजन हुँदा पनि एमालेसँग ४३ सिट थियो । हाल एमालेसँग कूल २७ सिट छ । प्रत्यक्षमा १३ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा १४ सिट ल्याएको हो । अघिल्लो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो दलबाट दोस्रोमा एमाले आइपुग्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै चौथो स्थान बनायो ।

अघिल्लो कार्यकालमा समानुपातिकबाट २ सिटमात्रै पाएको राप्रपाले यस निर्वाचनबाट भने कूल १३ सिट ल्याएको छ । राप्रपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ६ सिट ल्याएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ३ सिट छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको नेमकिपाले समानुपातिकबाट २ सिट ल्याएको हो । नेमकिपासँग अघिल्लो कार्यकालमा २ सिटमात्रै थियो । यसैगरी, हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा १ गरी २ सिट ल्याएको छ ।