देलान् त पदबाट राजीनामा ?
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् । विहीबार संघीय सांसद्को शपथ लिएसँगै उनको भूमिका प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा दोहोरो देखिएको हो । विहीबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरिएको शपथग्रहण समारोहमा अरू सांसद्ले जस्तै पाण्डेले पनि शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बिजयी भएका हुन् । उनले त्यस क्षेत्रमा आफ्ना पुराना सहकर्मी नेकपा एमालेका भूमिप्रसाद त्रिपाठीलाई हराउँदै चुनाव जितेका थिए ।०७४ को निर्वाचनमा बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका पाण्डेले ०७८ कात्तिक ११ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (ग) को अवस्था बाहेक पाण्डे नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहनेछन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य नरहेमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने देखिएको छ । यतिबेला बागमती प्रदेशको नवनिर्वाचित सांसद्हरुको शपथ पनि भएको छैन । पाण्डेले राजीनामा पनि दिएका छैनन् । यसै आधारमा पाण्डेले नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण गरेपछि साझाकुरासँग कुरा गर्दै पाण्डेले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका बागमती प्रदेश सरकारको प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले पाण्डेले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिने बताएका थिए । तर, पाण्डेले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएकोले आफूले पनि राजीनामा नदिने बताए ।
‘संविधानमा नै व्यवस्था भएअनुसार म यथावत् छु’, पाण्डेले भने, ‘संविधानले मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने पाँचवटा व्यवस्था गरेको छ । राजीनामा, प्रदेशसभा सदस्य नरहेमा, मृत्यु भएमा, विश्वासको मत प्राप्त नभएमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा । अहिले मेरो जस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा प्रस्ट छैन ।’
प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया संघीय सरकार गठनजस्तै भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिएकाले आफूले पनि राजीनामा नदिएको प्रस्ट पारे । ‘संविधानले नै प्रस्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा मेरो भूमिका दोहोरोजस्तो देखिएको हो’, उनले भने । यस सम्बन्धमा प्रदेशसभाले पनि कुनै कानुन बनाएको छैन । प्रदेशसभा नियमावलीमा समेत यस विषय उल्लेख छैन । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मैले मुख्यमन्त्री पद छाड्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
अर्को सरकार गठन नभएसम्म म नै मुख्यमन्त्री रहन्छु । तर, यो घटनालाई शिक्षाको रुपमा लिँदै संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले थपे ।यसले प्रदेशमा संक्रमण कालीन अवस्था आउने देखिएको छ । पुस दोस्रो साताका लागि प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहणको तयारी प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको छ । यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीको रुपमा पाण्डेले थप केही दिन काम गर्ने देखिन्छ । योबीचमा संघीय सांसद् पनि भएको र प्रदेशसभाका सदस्यबाट पनि नहटेको अवस्थामा पाण्डेको दोहोरो भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीना नदिने प्रतिक्रिया दिएको भएपनि उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण गरेपछि पनि राजीनामा नदिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि पाण्डेले राजीनामा दिने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
उनीनिकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनैको लागि पाण्डे शुक्रबार राति काठमाडौंबाट हेटौंडा आइपुगेका छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पनि उनले शुक्रबार राजीनामा दिने जानकारी गराएको स्रोतको दाबी छ ।
संविधाविद् भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर शपथग्रहणसमेत गरिसकेको अवस्थामा पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएको राम्रो हुने बताउँछन् । अहिलेको अवस्थाको विषयमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै उनले पाण्डेले राजीनामा दिएको राम्रो भएपनि प्रदेशलाई सरकारविहीन पनि बनाउन नमिल्ने बताए ।
२५ करोडको योजना अघि बढाउने निर्णय हेटौंडा,
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुअघि २५ करोडको योजना अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुअघि २५ करोडको योजना अघि बढाउन समिति गठन गरेका हुन् । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरु आइसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार काम चलाउ सरकारको रुपमा छ । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनले विहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।
संघीय सांसद् बनिसकेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारबाट जाँदाजाँदै प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण योजनालाई अघि सारेका हुन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११९ वटै वडामा वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको संयोजकमा सरकारका प्रवक्ता एवम् प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल छन् भने सदस्यमा वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भएको वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशका ११९ वटै पालिकाको एक÷एक वडामा सरकारले हाल २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको र एउटा वडालाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड रूपियाँ विनियोजन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा रहेको सरकार काम चलाउ सरकारमात्रै हो । त्यसैले अहिले रहेको सरकारले कुनैपनि योजनाको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वा योजनालाई अघि बढाउने काम गर्नु हुँदैन । ‘काम चलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने कुनैपनि योजनाको विषयमा निर्णय गर्नु वा सो योजनालाई अगाडि बढाउने काम गर्नु हुँदैन ।
ती कामहरु नयाँ बन्ने सरकारले गर्नेछ । काम चलाउ सरकारले यस्तो गलत प्रवृत्तिको नजिर बसाउनु हुँदैन’, देवकोटाले भने । उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिइसकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नैतिकताको आधारमा भएपनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अहिलेको अवस्थाका बारेमा नेपालको संविधानमा स्पष्टरुपमा केहि उल्लेख गरिएको नभए पनि नैतिकताको आधारमा पाण्डेले मुख्यमन्त्री पद त्याग्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।
