विवादै विवाद बोकेर बाहिरिए मुख्यमन्त्री पाण्डे

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बिहिबार प्रतिनिसभा सदस्यको शपथग्रहण गरेका पाण्डेले शुक्रबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका पाण्डे ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पाण्डेले ०७८ कात्तिक ११ गते प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

नेकपा एकिकृत समाजवादीको केन्द्रिय उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यसअघि नेकपा एमालेको डोरमणी पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । पौडेलले साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने शाक्यले ७२ दिन मात्रै नेतृत्व गरेको थिइन् ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजिनामा दिएसँगै बागमती प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालको सरकार फेरबदल क्रम पनि सकिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्री र ४०÷४५ जना मन्त्री बने । बागमती प्रदेशको पहिलो कार्यकाल लोकप्रिय बन्न सकेन । बरु विभिन्न विवादास्पद कार्यहरुले गर्दा आलोचित बन्न मात्रै पुग्यो । उसो त, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा नदिई बिहिबार संघीय सांसदको शपथग्रहण गरेको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

चारैतीर विरोध भएपछि पाण्डेले शुक्रबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै विवादित बनेका पाण्डे सरकारबाट बाहिरिँदा पनि विवादित नै बनेर बाहिरिएका छन् । बागमती प्रदेशको छवि सरकारको नेतृत्व पाण्डेले सम्हालेदेखि नै धेरै बिग्रिन थालेको हो । पाण्डे अघि पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यको कार्यकाल पनि विवादरित नभएपनि पाण्डेको कार्यकाल सबैभन्दा विवादित बन्यो । १४ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा पाण्डेले भर्खरै हिड्न थालेको प्रदेशको छवि नै बिगारेर सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् ।

पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेबितिक्कै सबैभन्दा बढि विवादित बनेको जम्बो मन्त्रिमण्डल हो । साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालयबाट चलेको बागमती प्रदेशमा पाण्डेको नेतृत्वको सरकार बनेसँगै मन्त्रिमण्डलले जम्बो रुप लिएको थियो । सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले गठबन्धन घटक दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउनको लागि ७ वटा मन्त्रालय विभाजन गर्दै १४ वटा पुर्याएका थिए भने १८ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

भौतिक संरचनाको अभावको बीचमा विभाजित मन्त्रालयहरु राख्ने स्थान नहुँदा यो विषय थप विवादित बन्न पुगेको थियो । एउटै भवनको झ्यालैभरि पाँचवटा मन्त्रालय राखेको भन्दै बागमती प्रदेशको नेपारभरि नै विरोध मात्रै भएन प्रदेशको नकारात्मक छवि बन्यो । जसले आमजनतामा मात्रै होइन प्रदेशसभा सदस्यहरुमा पनि निराशा छायो । भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेर राज्यको ढुकुटीको अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठ्यो

संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरु संसदमा नै उठे । मन्त्रालयहरु धेरै बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयहरुको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अध्ययन पनिगरेका थिए । समिती गठन गरेर मन्त्रालयहरुको आवश्यकताको बारेमा अध्ययन गरिएको भएपनि त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म कसैले फेला पार्न सकेको छैन । गठबन्धनको घटक नेकपा एकिकृत समाजवादीको केन्द्रिय उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले राजिनामा दिनुअघि थाहाखबरसँगको कुराकानीमा प्रदेशको मन्त्रालयहरुको संख्या नघट्ने संकेत गरेका थिए ।

आफूले विभाजन गरेर बनाएको सबै मन्त्रालयहरु महत्वपूर्ण रहेको उनको दावी थियो । उनको अभिव्यक्ति अनुसार प्रदेशमा अब बन्ने गठबन्धनको नयाँ सरकारले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने सम्भावना छैन । नयाँ सरकारले पनि पाण्डेले बसालेको जम्बो मन्त्रिमण्डलको छविलाई निरन्तरता दिने उनको संकेत थियो ।

कार्यकर्ता पोस्नको लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आर्थिक वर्षको अन्त्यतीर बजेट रकमान्तर गर्दै टुक्रे योजनामा बाडेका थिए । कार्यकर्ता पोस्नैको लागि वडास्तरका २३ सय टुक्रे योजनाहरुलाई पाँचलाखदेखी ३० लाखको दरले पाण्डेले बजेट वितरण गरेका थिए । प्रदेश सरकारले वडास्तरको योजनाको लागि बजेट छरेको भन्दै सरकार विवादित बन्न पुगेको थियो । यही विषयलाई लिएर संसदमा सरकारको विरोध मात्रै भएन केहि समय संसद अवरुद्व समेत बनेको थियो ।

यसरी वितरण गरिएको अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयन समेत हुन सकेनन् । बजेट सक्नैको लागि केहि योजनाहरु रातारात बने । कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुन पुग्यो । जसले गर्दा बागमती प्रदेशको छविमा अर्को नकारात्म छाप लाग्न पुग्यो । बागमती प्रदेशको पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा पाण्डेले करिव १४ महिना नेतृत्व गरे । उनले ०७८ कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म प्रदेशमा ४ वटा बवेट आइसकेको थियो । प्रदेश सरकारको ४ वटा बजेटमा निरन्तर रुपमा प्राथमिकताको साथ पर्दै आएका प्रदेश गौरवको आयोजनाहरु उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि गायव भए ।

साढे ३ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले प्राथमिकताको साथ गौरवको योजनामा राखेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, विद्युत्तीय बस खरिद लगायतको महत्वपूर्ण योजनाहरु पाण्डेले राकिदिए । जसले गर्दा पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारप्रति प्रतिपक्षी दलहरु मात्रै आमनागरिक पनि असन्तुष्ट बनेका थिए । पाण्डेले डेढ करोड खर्चिएर डिपिआर तयार भएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग रोकेर अर्को ३ वटा सुरुङमार्गको योजना ल्याए । यसले प्रदेश सरकारलाई थप विवादित बनाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको पटक पटकको हष्तक्षेपको कारण बागमती प्रदेशमा ७० अंक ल्याए लाइसेन्सको ट्रायल पास हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन ।विभिन्न प्रदेशमा लागू भइसकेको ७० अंक ल्याए लाइसेन्सको ट्रायल पास हुने व्यवस्था बागमतीमा लागू गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले गरेको हष्तक्षेपको कारण सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यो व्यवस्था लागू गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको यात्रायात मन्त्री र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच टकराव नै भयो । पाँच महिनाअघि प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा प्रदेश यातायातमन्त्रीस्तरीय बैठकले अंक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्देशिका जारी भएको करिब दुई वर्षपछि लाइसेन्समा अंक प्रणाली लागू गर्न खोज्दा पनि मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक अवरोध गर्नुले ट्रायल सेन्टरसँगको मिलेमतो रहेको भन्दै पाण्डेको विरोध भएको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनु दुईदिन अघि मुख्यमन्त्री पाण्डेले २५ करोडको योजना अघि बढाउन समिति गठन गरेका छन् । काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर २५ करोडको योजना अघि बढाउने गरि समिती गठन गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले ११९ वटै वडामा वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको संयोजकमा सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल रहेका छन् भने सदस्यमा वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का र उद्योग‚ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रदेशका ११९ वटै पालिकाका १÷१ वडामा
सरकारले हाल २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको र एउटा वडालाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिने निर्णय मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरेका थिए ।