प्रदेश खारेजी माग गर्ने नै नेतृत्वको दाबेदार

हेटौंडा-प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ ।प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठाउँदै आएको राप्रपाले प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आफू निर्णायक बनेसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो । राप्रपाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेसँगै बागमती प्रदेश सरकार गठनमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेसँगै बागमती प्रदेश सभामा पनि दलहरुको समिकरण फेरिएको हो । जसअनुसार प्रदेशमा सरकार गठनको लागि एमाले र माओवादीलाई
राप्रपाको मत नै निर्णायक हुनेछ ।

एमालेको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई प्रदेशमा सरकार गठन गर्न निर्णायक रहेको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो । प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको भन्दै राप्रपाले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसद्को रोष्ट्रमबाटै पटक–पटक प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठाउँदै आएको राप्रपाले प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आफू निर्णायक भएपछि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ ।

प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको पार्टीले प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा दाबी गरेसँगै पार्टीको नीतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राप्रपाको हैसियत देखाउनको लागि सरकारको नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै यसबाट जनतालाई सुशासन दिने र पाँच वर्षमा संघीयता खारेज गर्ने दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री नपाए प्रदेशमा सरकार गठन गर्नको लागि अन्य दललाई आफूहरूको समर्थन नरहनेसमेत स्पष्ट पारे ।

‘राप्रपा समर्थनमात्रै गरेर अरूलाई शक्तिको लाभ उठाउन दिँदैन । यदी अरू दलले राप्रपा पनि छ भनेर हाम्रो हैसियत देख्यो भने हामी मिलेर जान्छौँ, होइन भने हामी सरकार गठनमा सहभागी नै हँुदैनांै’, थापाले भने । उनले प्रदेश सरकारमा गएरै आफूहरुले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्ने दाबी गरे । प्रदेश सरकारबाट राप्रपाको उपस्थितिलाई राम्रो देखाउने भन्दै उनले नीति नियमअनुसार काम गर्दै प्रदेश आवश्यक छैन भनेर खारेजीको मार्गमा राप्रपा जाने दाबी गरे । उनले राप्रपाले मुख्यमन्त्री नपाए सरकारमै नजानेसमेत बताए ।

‘संसद्मा आफ्नै राम्रो उपस्थिति हुँदा अगाडि बढेर जनतालाई राप्रपाले के गर्न सक्छ भनेर देखाउने अवसरलाई उपयोग गर्दै प्रदेशलाई खारेज गर्नेतर्फ जानु भन्ने खालको कुरा पार्टीमा बनेको छ । अब अरू पार्टीको साथीहरूले हामीलाई त्यही खालको महशुस गर्छन् भने हामी उहाँहरूसँग वार्तामा बस्छौँ । उहाँहरूले हाम्रो उपस्थितिलाई महशुस गर्नु हुँदैन भने हामी सरकारमा जाँदैनौँ’, साझाकुरासँग कुरा गर्दै थापाले भने ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसद् आवश्यक हुन्छ । बागमती प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ३७ जना सांसद् छन् भने एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद् छन् । प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएकाले तालमेल
गरेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता बागमती प्रदेशमा देखिएको छ ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि बागमतीमा सरकार गठनका लागि नयाँ विकल्पहरू देखिएका छन् । हालको अवस्था बागमती प्रदेशको सत्ताको साँचो राप्रपासँग रहेको छ । सांसद् संख्याको आधारमा सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धनमा राप्रपा निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको हो । बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूमा एमाले २७, माओवादी केन्द्र २१ र राप्रपाको १३ सांसद् छन् । उनीहरूबीच नै सत्ता साझेदारी हुँदा सहजै सरकार गठन हुन सक्छ । राप्रपाले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेपनि आफू सरकारमा गएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले न्युनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो शर्तहरूलाई पनि समावेश गरेर केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने राप्रपाको तयारी रहेको छ । केन्द्रमा राप्रपा सरकारमा सहभागी भए प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा स्वभाविकरुपमा दाबी रहने दलको नेता थापा बताउँछन् । ‘हामि ४ वटा प्रदेशमा सरकार गठनको लागि निर्णायक शक्ति छौं । बागमती प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति बलियो भएकोले यहाँको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने ।

प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ जना सांसद् पुग्छन् । अर्कोतर्फ राप्रपा र एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरे कांग्रेसको पनि सरकार बन्ने सम्भावना पनि बन्न सक्छ । कांग्रेसलाई सरकार बनाउन १९ सांसद्को समर्थन भए पुग्छ । कांग्रेसलाई राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद्ले साथ दिएको खण्डमा बागमतीमा नयाँ कोणबाट सरकार गठन हुन सक्छ । तर, हालसम्म बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको लागि दलहरूले कुनै तयारी गरेका छैनन् ।

आ–आफ्नो पार्टीभित्र मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको भएपनि केन्द्रमा हुने भागवण्डाअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा यतिबेला दलहरूको केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् । केन्द्रमा बन्ने समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सरकार गठन हुनेछ । त्यसैले बागमती प्रदेशसभामा रहेको दलहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।एमालेबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्रीको एकमात्रै दाबेदार हुन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अन्य ३ जना निर्वाचनमै पराजित भएपछि एमालेले सरकारकोनेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा थपलिया सहजै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । माओवादीबाट पाँच जना मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् । माओवादीमा दलको नेता चयनमा नै सकस भइरहेको छ ।

प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन गर्न बसेको शुक्रबारको बैठक सहमति हुन नसकेपछि आजसम्मको लागि स्थगित भएको छ । संसदीय दलको नेता चयनका बारेमा निर्णय गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो । शनिबार दिउँसो १ बजे पुनः पेरिसडाँडामा बैठक बस्ने नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले जानकारी दिए । शुक्रबार दलको नेता चयनका लागि भएको छलफलमा कुनैपनि उम्मेदवार पछि हट्ने अवस्था नरहेपछि बैठक निष्कर्षहीन बनेको थियो ।

दलका नेताका लागि माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमकट्टेल र सरल सहयात्री पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यद्यपि दलको नेतामा पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’ र गंगानारायण श्रेष्ठको पनि दाबी रहेको छ । पार्टीले सकेसम्म दलको नेता सर्वसम्मत ढंगले चयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । दलको नेताका लागि भएको छलफलमा जमकट्टेललाई सर्वसम्मत गर्न शरदको प्रस्ताव रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।