संघले स्विकृति नदिँदा सुरु भएन प्रदेश ‘सिंहदरबार’ निर्माण

हेटौंडा-२०७२ मा संविधान जारी भएपछि बनेको प्रदेश संरचनाले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको छ । २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि प्रदेश संरचनाले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको हो । तर, हालसम्म प्रदेशको कुनैपनि मन्त्रालय र कार्यालयहरुले आफ्नै स्थायी भवन पाएका छैनन् । तत्कालीन समयमा संघीय सरकारमातहतको विभिन्न कार्यालय र भाडाको भवनहरुबाट प्रदेशको मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
प्रदेशले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो लागि एउटा पनि स्थायी संरचना बनाउन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षसम्म आफ्नो लागि संरचना बनाउन नसकेको भन्दै व्यापक बिरोध समेत हुँदै आएको छ ।

तर, बागमती प्रदेश सरकारले भने प्रादेशिक स्थायी संरचना बनाउन छनौट गरेको जग्गाको भोगचलन अधिकार संघीय सरकारले नदिँदा स्थायी संरचना बनाउन नसकेको बताइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउन जग्गा छनौट गरेर केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति मागेको फागुनमा एक वर्ष पुग्दैछ । २०७८ फागुनमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेशमातहतका मन्त्रालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । तर, १० महिना बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारले बागमती प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउन छनौट गरेर पठाएको जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएको छैन ।

गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आफ्ना लागि स्थायीरूपमा प्रादेशिक संरचना बनाउन जग्गा छनौट गर्दै केन्द्रसँग स्वीकृति मागेको थियो । प्रदेश प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले जग्गा छनौट गरेको थियो । समितिको सिफारिसमा प्रदेश
सरकारले मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सम्पूर्ण कार्यालय र आवास भवन स्थायीरूपमा निर्माण गर्न जग्गा छनौट गरेर भोगचलनका लागि अनुरोध गर्दै संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो ।

कात्तिकमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले प्रदेशमा सत्तारोहण गरेपछि फागुनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मकवानपुरका विभिन्न ८ स्थानको जग्गा संरचना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो ।एमालेले साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नसकेको भनेर आलोचना गर्दै आएका दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए । प्रदेश सरकारले बजेटमा नै स्थायी संरचनालाई प्राथमिकता दिने बताए पनि छनौट भएका जग्गाको लागि केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदा स्थायी संरचना निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले हेटौंडाका ८ स्थानको गरेर कूल १९५ दशमलव २७ बिगाह जग्गा छनौट गरेको थियो । समितिले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिगाह, वडा नम्बर १६ मा ५४ बिगाह, वडा नम्बर ६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिगाह, वडा नम्बर ९ लामसुरे हाइटमा १५ बिगाह, वडा नम्बर १७ डिपोचौर हटियामा १२ बिगाह, वडा नम्बर ९ मा हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्वमा रहेको ५ बिगाह, हेटौंडा–भोर्लेमा २ दशमलब १३ र वडा नम्बर १७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिगाह जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो ।

समितिले छनौट गरेको यी जग्गा प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बजारबाट एक घण्टाको दूरीसम्म पर्छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेशको सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरुप दिने बताउने गरेका थिए । तर, सरकारले गरेको जग्गा छनौट हेर्दा प्रदेश सरकारमातहतको कार्यालयहरु धाउन हेटौंडा बजारबाट ८ तिर लाग्नुपर्ने भएको छ । समितिले छनौट गरेकै स्थानमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिए हेटौंडा
बजारबाट प्रदेश मातहतका कार्यालय जान घण्टौं लाग्ने छ ।

संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण अघि बढाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी थियो । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले जग्गा भोग चलनको स्वीकृति नदिँदा प्रदेशले आफ्नो लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट करौडौं रुपैयाँ प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयहरुले घरभाडा खर्च गरिरहेका छन् । हाल काम चलाउ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवं कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल प्रदेश अर्काले बनाइदिएको घरमा शरणार्थी जस्तो बनेर बसिरहेको बताउँछन् ।

‘प्रदेशको आफ्नो स्थायी संरचना नहुँदा अहिले अर्काले बनाइदिएको भवनमा शरणार्थी जस्तो बनेर बस्न परेको छ’, उनले भने ‘कतिपय मन्त्रालय र प्रदेशको कार्यालयहरु भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । हामिले छिटोभन्दा छिटो प्रदेशको आफ्नै स्थायी संरचना बनाउन जग्गा खोजेर केन्द्र सरकारसँग भोगचलनको स्वीकृति मागेका थियौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृति पाएको छैन ।’ उनले केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदा आफूले काम सुरु गर्न नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थायी संरचनाको लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा स्थायी संरचना निर्माणको लागि छनौट भएका जग्गाको भोगचलन अधिकार नपाउँदा काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । केन्द्र सरकारको प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएकाले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको लागि स्वीकृति दिने काम प्राथमिकतामा नपरेको उनको बुझाइ छ । उनले आफूहरुले छनौट गरेर पठाएको कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर नै नभएकोले केन्द्रबाट स्वीकृति आउन ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए ।

‘कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर नै नभएकोले केन्द्रबाट स्वीकृति आउन ढिलाइ भएको पनि हुनसक्छ । तर, १० महिनासम्म स्वीकृति नआउनु भनेको केन्द्र सरकारले प्रदेशको सिंहदरबार निर्माणलाई प्राथमिकता नदिनु पनि हो’, उनले भने । अब नयाँ प्रदेशसभा आइसकेको भन्दै नयाँ सरकारले सदनमा पनि छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।

संघमा आएको समीकरणसँगै बागमती प्रदेशमा पनि दलहरुको समीकरण फेरिएको छ । प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना छ । एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले छनौट गरेको जग्गाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । त्यसैले प्रदेशमा अब बन्ने सरकारले यहि जग्गामा प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ कार्यलाई निरन्तरता दिन्छ दिँदैन अहिले भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।