मकवानपुरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन गृहको परिपत्र

हेटौंडा- मकवानपुरभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई परिपत्र गरेको छ ।गृह मन्त्रालयले बुधवार जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले कानुन विपरित दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको हो ।

मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले गृहबाट परिपत्र आएको बताए । उनले परिपत्रमा क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउने भनेर निर्देशन नआएको र उद्योगहरुको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भनिएको बताए । सहायक प्रजिअ शर्माले जिल्लाभर रहेका क्रसर उद्योगहरुको यकिन तथ्यांक माग गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रक्रिया पु¥याएर सञ्चालनमा रहेका कति, प्रक्रिया नपु¥याएर सञ्चालनमा रहेका कति र प्रक्रियामै रहेका कति क्रसर उद्योग छन् भनेर जिल्ला समन्वय समितिसँग तथ्यांक माग गरेका छौं,’ शर्माले भने । जिल्लामा कति क्रसर छन् भनेर कुनैपनि सरकारी निकायसँग तथ्यांक भने छैन् ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका अनुसार जिल्लामा करिब ७५ वटा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, जिल्लामा कति क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक जिल्ला समन्वय समितिसँग छैन् । निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी सुनिताकुमारी गजुरेलका अनुसार मकवानपुरमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगमध्ये सबैसँग नवीकरण भने छैन् । सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डका कारण क्रसर उद्योगहरु नवीकरण नभएका हुन् । मापदण्डमा तोकिएको प्रावधानलाई क्रसर उद्योगहरुले पूरा गर्न नसकेपछि नवीकरण हुन सकेको थिएन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरु मकवानपुरमा ३७ वटा रहेका छन् ।

तर, जिससले अनुगमन नगरेका कारण क्रसर उद्योगहरुको तथ्यांक तलमाथि हुन सक्ने निमित्त समन्वय अधिकारी गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले अब क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन नियमित गर्ने बताएकी छन् । जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुले भने वार्षिक रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएको गजुरेलले जानकारी दिइन् । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योगहरु सबै नवीकरण भएका छैनन् । तर, उनीहरुले वार्षिक रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएका छन्,’ गजुरेलले भनिन् ।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जिल्लामा निश्चित विकास निर्माणका लागि सञ्चालित उद्योगहरुलाई
राजनीतिक संरक्षणमा निरन्तर सञ्चालनसमेत भइरहेको पाइएको छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, बकैया, बागमतीमा धेरै ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरु छन् । क्रसर उद्योगबाट आउने राजश्व स्थानीय सरकारको बलियो आयस्रोत समेत हो । तर, क्रसर उद्योगहरुकै कारण स्थानीय तहहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यमा गैरकानुनी कामसमेत भएको पाइएको थियो ।
के छ सरकारी मापदण्डमा रुसरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योगहरु नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगहरुलाई सहज बनाएको थियो ।

तर, मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योगहरु नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ । सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो ।

तर, सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योगहरु अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ ।

यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा क्रसर उद्योगहरु आफ्नै तरिकाले सञ्चालनमा थिए । क्रसरकै कारण बस्तीहरु जोखिममा पर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा क्रसर उद्योगहरु मनलाग्दी रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।