मुख्यमन्त्री बन्न दलहरुबीच भागदौड

मुख्यमन्त्री बन्न दलहरुबीच भागदौड हेटौंडा- बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका दावी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । शर्माले विहीबार संविधानको धारा १६८ को उपधार २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ५ दिनको समय सीमा दिएका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्क्री नियुक्त गर्नका पुस २५ गते सोमबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आव्हान भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसद आवश्यक हुन्छ ।

बागमतीमा ७ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ समिकरणअनुसार बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा मिलेर सरकार बनाउने अवस्था छ । प्रदेशसभामा एमालेको २७, माओवादीको २१ र राप्रपाको १३ सांसद छन् । यी ३ दलको मत जोड्दा ६१ हुन्छ । जुन सरकार गठनको लागि बहुमत हो । सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेको नेपाली कांग्रेससँग ३७,समाजवादीसँग ७, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ मत छ  । बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान भएसँगै प्रदेशसभामा रहेका दलहरुले बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न भागदौड थालेका छन् । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि प्रदेशसभामा पनि दलहरुको समीकरण फेरिएको छ । प्रदेशसभामा संघमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनको घटक दलहरु एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पारती राप्रपाको प्रतिनिधित्व छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेश सभामा एमालेको २७, माओवादिको २१ र राप्रपाको १३ सांसद छन् । यी ३ दलको मत जोड्दा ६१ हुन्छ । जुन सरकार गठनको लागि पर्याप्त हो । तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा ३ वटै दलले दावी गर्दा सरकार गठन गर्न गठबन्धनलाइ सकस परेको छ । मुख्यमन्त्री बन्न गठबन्धनका दलहरु बीच हानथाप नै चलेको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, माओवादी केन्द्रबाट दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र राप्रपाबाट दलका नेता उद्धव थापा बलियो दाबेदार हुन् ।

केन्द्रीयस्तरमा सत्ता गठबन्धन दलहरु बीच भागबण्डा नहुँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु बीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको भागबण्डाको विषयले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा विवाद देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरु नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच सरकारको नेतृत्व र पावर सेयरि·को विषयमा निर्णय भइनसकेका कारण कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने अन्यौल कायमै छ । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख र अन्य संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदा गठबन्धन दलहरु नेतृत्व लिने विषयमा अलमलमा देखिएका छन् ।

भागबण्डाको सम्पूर्ण निर्णय केन्द्रीय तहका नेताहरुबाट हुने भएकाले प्रदेशस्तरमा कुनै पनि छलफल हुन नसकेको गठबन्धन दलका नेताहरु बताउँछन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशमा गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल भएको हिसावले मुख्यमन्त्री एमालेले नै पाउने दाबी गरे । उनले प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सिमाभित्र सत्ता गठबन्धनको सहमतीमा एमालेको नेतृत्वमा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भइसक्ने बताए । सरकार गठनबारे प्रदेश तहले पनि आफ्नो भूमिका खेल्ने र केन्द्रले त्यसको निर्णय गर्ने उनले बताए । ‘हामी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं । तर सरकारको नेतृत्वको विषयमा टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन ।

त्यसैले केन्द्रबाट निर्देशन भएअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वको लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सिमाभित्र एमालेले दाबी पेस गर्छ,’ उनले भने, ‘एमाले राष्ट्रिय रुपमा ठूलो पार्टी पनि हो । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कारणले पनि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी स्वाभाविक छ ।’ यद्यपि सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग सल्लाह गरेर त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीको महत्वपूर्ण भुमिका रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दावी रहेको बताए । दलहरुका बिचमा सहमती हुँदा बागमती प्रदेशको नेतृत्व हामीले गर्न पाउने उनको सशक्त दावी रहेको छ । ‘म यसअघि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्री र हाल आर्थिक मामिला मन्त्री भएकाले सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि छ । बागमती प्रदेशमा केही नयाँ राम्रो काम गर्नका लागि यसपटक माओवादी केन्द्रबाट म मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा अनुसार प्रयासरत छु,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रको समीकरण अनुसार भागबण्डामा दलीय सहमतीमा जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि मिलेर अघि बढ्छौं । सरकार गठनबारे केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार केन्द्रमा भागबण्डाको विषय फाइनल भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भएको समय अवधिभित्र माओवादी केन्द्रले नेतृत्वमा दावी पेस गर्नेछ । सरकार गठनबारे प्रदेशस्तरमा कुनै छलफल नभएको उनले बताए । ‘पहिले केन्द्रमा सरकारको विषय टुंगिएपछि प्रदेशको समीकरणको पनि निर्णय हुन्छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,’ उनले भने ।

राप्रपा बागमती संसदीय दलको नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेरै प्रदेश संरचना खारेज गर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भूमिका रहेकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व राप्रपाले पाउनु पर्ने र सरकारको नेतृत्व गरेर पार्टीको एजेण्डा अनुसार प्रदेश संरचना खारेज गर्ने उनी बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेश खारेज गर्छौं । संघीयता कुनै पनि अवस्थामा खारेज हुनुपर्छ । सरकारमा रहेर नै हामी संघीयता खारेज गर्छौं,’ उनले भने, ‘सात वटा प्रदेशमध्ये चार वटामा हामी निर्णायक शक्ति हौं ।

हामीले सहमती नगर्ने हो भने अहिलेको समीकरणको सरकार बन्न सक्दैन ।’ सत्ता गठबन्धनका पावर सेयरिङको विषय टुंगिएसँगै सरकार गठनमा राप्रपाले नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने उनले बताए । पावर सेयरिङको विषय केन्द्रीय तहमा हुने भएकाले प्रदेशको कुनै भूमिका नरहने उनको भनाई । ‘परिस्थितिजन्य ढंगबाट हामी केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएका हौं । केन्द्रीय सरकार कसरी बन्यो भन्नेचाहिँ बिर्सन हुन्न । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले हामी मात्र हौं भन्न भन्न थाले कुरा नमिल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त पावर सेयरिङको कुरा मिलाउनु पर्छ । त्यो प्रदेशको हातमा छैन । केन्द्रीय निर्णय अनुसार भागबण्डा हुन्छ ।

सोही अनुसार बागमती प्रदेश हाम्रो भागमा पर्नुपर्छ ।’ राप्रपाको प्रदेशको अंकगणितलाई अवमूल्यन गर्न नहुने भन्दै उनले केन्द्रमा समीकरण फेरिए जस्तो घटना प्रदेशमा दोहोरिन पनि सक्ने चेतावनी समेत दिए ।