मकवानपुरको सबै क्रसर उद्योग बन्द

हेटौंडा- मकवानपुरमा मापदण्डविपरित सञ्चालित सम्पुर्ण क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने भएको छ । बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिल्लामा मापदण्डविपरित सञ्चालित सम्पुर्ण क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई परिपत्र गर्दै मकवानपुरभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको थियो ।

मन्त्रालयले कानुन विपरित दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको थियो । गृहको सोही परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहिबार बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिल्लामा अवैद्य रुपमा सञ्चालन भइरहेको मापदण्डविपरितका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ’,पाण्डेले भने‘हामिले हिजैबाट प्रहरी परिचालन गरेर मापदण्डविपरित सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई बन्द गर्न आग्रह गरिसकेका छौ ।’ उनले बिहिबार केहि क्रसर उद्योगहरुमा विद्युत कटौती समेत गरिएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जिल्लामा कति क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् र तीमध्ये कति मापदण्डसहित सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसको तथ्यांक हेर्दै मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको उद्योगको विद्युत कटौती भइरहेको बताए ।

मकवानपुरमा सञ्चालित कुनैपनि क्रसर उद्योगहरु सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । त्यसैले जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बिहिबारबाटै प्रहरी परिचालन गरेर मापदण्डविपरितका उद्योगहरुलाई बन्द गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘मापदण्डबाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेको उद्योगहरुमा हामलिे हिजैबाट प्रहरी पठाएर बन्द गर्न आग्रह गरिरहेका छौ । आज पनि यो कामले निरन्तरता पाउछ’,पाण्डेले भने‘ गृहको परिपत्रअनुसार मापदण्डबाहिरको सबै उद्योगलाई बन्द गर्छौ ।’ उनले मकवानपुरमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले दर्ता भएर राज्यलाई कर तिरिरहेको भएपनि उनीहरुले मापदण्ड भने पालना नगरेको कारण बन्द गर्नुपरेको बताए ।

पाण्डेले सरकारले मापदण्ड ल्याउनुअघि खुलेका ती उद्योगहरुलाई मापदण्ड आएपछि लागू गर्न समय दिएको भएपनि अटेर गरेपछि गृहको परिपत्रअनुसार कारवाही गर्दै बन्द गर्नुपरेको बताए । जिल्लाको सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा विकास निर्माण कार्य ठप्प हुने विषयमा आफूले गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उनको भनाई छ । पाण्डेले मकवानपुरका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा अर्को विकल्प नल्याएसम्म सञ्चालन हुन नदिने बताए । उनले सरकारले अर्को विकल्प दिएको अवस्थामा उद्योग चल्ने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा भने खोल्न नसक्ने
स्पष्ट पारे ।
विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्न सक्ने
जिल्लामा सञ्चालित सम्पुर्ण क्रसर उद्योगहरु बन्द हुनेभएपछि विकास निर्माणको कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने भएको छ । उद्योग बन्द हुनेभएपछि विकास निर्माण कार्यको लागि चाहिने ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा जस्ता सामाग्री अभाव हुने भएको छ । आम उपभोक्ता देीख सरकारका ठुला आयोजनाहरुलाई समेत उद्योग बन्दको असर पुग्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपाने बताउँछन् ।

अहिले उपमहानगरको सबै वडाहरुमा बाटो ढलान गर्ने देखिका अन्य विकास निर्माणको काम भइरहेको भन्दै प्रवक्ता न्यौपोनेले क्रसर उद्योग बन्द भएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । चार्डपर्व र निर्वाचनले गर्दा विकासको काम अहिले भइरहेको भन्दै प्रवक्ता न्यौपानेले यस्तो अवस्थामा क्रसर उद्योग बन्द हुँदा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा मुल्यवृद्वि हुने, अवैध चोरी निकासी बढ्ने जस्ता समस्यातीर पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

रकारले क्रसर उद्योगलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गरेर नियमनमा ल्याउनु पर्ने न्यौपानेको भनाई छ । नीति नियममा सरकारको व्यक्तिवादी परिपाटीले आम उपभोक्ता जनता र विकास निर्माणमा वाधा पुग्ने भन्दै बेलैमा ध्यान दिन उनले ध्यानाकर्षण गराए । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका अनुसार जिल्लामा करिब ७५ वटा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी सुनिताकुमारी गजुरेलका अनुसार मकवानपुरमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगमध्ये सबैसँग नवीकरण भने छैन् ।

सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डका कारण क्रसर उद्योगहरु नवीकरण नभएका हुन् । मापदण्डमा तोकिएको प्रावधानलाई क्रसर उद्योगहरुले पूरा गर्न नसकेपछि नवीकरण हुन सकेको थिएन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरु मकवानपुरमा ३७ वटा रहेका छन् । तर, जिससले अनुगमन नगरेका कारण क्रसर उद्योगहरुको तथ्यांक तलमाथि हुन सक्ने निमित्त समन्वय अधिकारी गजुरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले अब क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन नियमित गर्ने बताएकी छन् । जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुले भने वार्षिक रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएको गजुरेलले जानकारी दिइन् । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योगहरु सबै नवीकरण भएका छैनन् । तर, उनीहरुले वार्षिक रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएका छन्,’ गजुरेलले भनिन् ।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । जिल्लामा निश्चित विकास निर्माणका लागि सञ्चालित उद्योगहरुलाई राजनीतिक संरक्षणमा निरन्तर सञ्चालनसमेत भइरहेको पाइएको छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, बकैया, बागमतीमा धेरै ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरु छन् । क्रसर उद्योगबाट आउने राजश्व स्थानीय सरकारको बलियो आयस्रोत समेत हो । तर, क्रसर उद्योगहरुकै कारण स्थानीय तहहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यमा गैरकानुनी कामसमेत भएको पाइएको थियो ।
यस्तो छ मापदण्ड
सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योगहरु नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगहरुलाई सहज बनाएको थियो । तर, मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योगहरु नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ । सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो ।

तर, सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योगहरु अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ ।

यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा क्रसर उद्योगहरु आफ्नै तरिकाले सञ्चालनमा थिए । क्रसरकै कारण बस्तीहरु जोखिममा पर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा क्रसर उद्योगहरु मनलाग्दी रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।