मकवानपुरमा मापदण्डविपरित चलेका १०२ क्रसर उद्योग ठप्प

हेटौंडा-गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरितका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि मकवानपुरका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।क्रसर उद्योगहरुको वास्तविक अवस्थाबारे रिपोर्ट पठाउन गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई निर्देशन दिएपछि जिल्लाका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरुको डरलाग्दो स्थिति देखा परेको छ ।

क्रसर उद्योगहरु कुनै दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेको, कुनैले उद्देश्यविपरित कार्य गरेको पाइएको छ । यतिसम्मकी जिल्लाको नदीजन्य पदार्थमा क्रसर उद्योगहरुकै कब्जा रहेको फेला परेको छ । नियमनकारी निकायहरुले विगतका वर्षमा प्रभावकारी नियमन नगरेका कारण ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरुले मनलाग्दी गरेको पाइएको हो ।

सरकारी रिपोर्टका अनुसार जिल्लाका १ सय २ वटै क्रसर उद्योगहरु मापदण्डभित्र सञ्चालित छैनन् । सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योगहरु नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगहरुलाई सहज बनाएको थियो । तर, मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योगहरु नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ । सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो । तर, सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योगहरु अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिल्लामा मापदण्डविपरित सञ्चालित सम्पुर्ण क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लामा ३२ वटा क्रसर उद्योगहरु दर्ता नै नभएको मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि जिल्लाका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द रहने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार साउन २०७८ सम्मको रिपोर्टअनुसार २६ वटा क्रसर उद्योगहरुले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुर नबुझाएको फेला परेको थियो ।

९ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द भएको, दुई वटा क्रसर उद्योगहरु उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको, कागजात नै पेश नगरेका ९ वटा र अनुगमन नै नगरिएको ११ वटा क्रसर उद्योगहरु रहेको उल्लेख छ । क्रसरकै कारण बस्तीहरु जोखिममा पर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा क्रसर उद्योगहरु मनलाग्दी रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । यतिसम्मकी कुलेखानी जलाशयमा थाहा नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुका कारण बालुवा भरिएर पानी अट्ने क्षमता घट्दासमेत सरकारी निकायहरु मौन थिए ।

यो घटना नै नदीजन्य पदार्थमा क्रसर उद्योगहरुको कब्जा कस्तो थियो भन्ने दरिलो उदाहरण हो । तर, सरकारी मापदण्ड पु¥याउन नसकेका क्रसर उद्योगहरु नवीकरण बिनै सञ्चालनमा भएता पनि सरकारलाई राजश्व भने बुझाउँदै आएका थिए । मकवानपुरका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा जिल्लास्थित १० स्थानीय तहलाई झण्डै ५० करोड रुपैयाँ राजश्वमा धक्का लाग्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷ ०७८ मा मात्रै जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले स्थानीय तहहरुलाई ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व तिरेका थिए । स्थानीय तहहरुको आन्तरिक स्रोतको बलियो आधार मानिएको क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा राजश्व पनि गुम्ने भएको हो । सरकारी रिपोर्ट अनुसार ०७७÷०७८ मा क्रसर उद्योगहरुबाट सबैभन्दा धेरै राजश्व उठाउनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका छन् । यी दुई पालिकामा धेरै क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित छन् ।

सरकारी रिपोर्टअनुसार क्रसर उद्योगहरुले ४५ करोड रुपैयाँ राजश्व बुझाए पनि राजश्व छली गर्ने क्रसर उद्योगदेखि बालुवा प्लान्टहरु अधिक छन् । तर, राजश्व नबुझाउँदा पनि राजनीतिक संरक्षणमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा आइरहेको क्रसर उद्योग नियमनकारी निकाय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अघिकांश क्रसर उद्योगहरुमा राजनीतिक दलका नेताहरुको कुनै तरिकाबाट संलग्ना र लगानी छ । आव ०७७÷०७८ मा हेटौंडाका २४, मनहरीका १२, भीमफेदीमा २, बकैयाको ३, राक्सिराङमा ५, मकवानपुरगढीमा ६, इन्द्रसरोबरमा १ र थाहा नगरपालिकामा ८ वटा क्रसर उद्योगहरुले राजश्व बुझाएको सरकारी रिपोर्ट छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नयाँ तथ्यांकमा जिल्लाभर १ सय २ वटा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरु रहेका छन् । तर, बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु भने अनगिन्ती रहेको जिल्ला
समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ ।

बालुवा प्लान्टहरुको यनिक तथ्यांक अझै सरकारी निकायसम्म नभएको जनाइएको छ । जसकारण स्थानीय सरकारहरुलाई राजश्व गुम्दै पनि आइरहेको समन्वय समिति स्रोत बताउँछन् । ‘क्रसर उद्योगहरुले पनि राजश्व छली गर्दै आएका थिए । बालुवा प्लान्ट त कति छन् कति, तर कमैले राजश्व तिर्छन्,’ स्रोत भन्छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, बकैया, बागमतीमा धेरै ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरु छन् । क्रसर उद्योगबाट आउने राजश्व स्थानीय सरकारको बलियो आयस्रोत समेत हो । तर, क्रसर उद्योगहरुकै कारण स्थानीय तहहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यमा गैरकानुनी कामसमेत भएको पाइएको थियो ।