मजदुरदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रामा जम्मकट्टेल, चुनौतीको चाङ

हेटौंडा-नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल बागमती प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाको ७० सांसदको समर्थनमा जम्मकट्टेल चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जम्मकट्टेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । जम्मकट्टेललाई नेकपा एमालेको २७, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१,राप्रपाको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसदको समर्थन छ ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका जम्मकट्टेलको प्रदेश सरकारमा तेस्रो इन्ट्री हो । यसअघि उनी ०७४ मा नेकपाको सरकार बन्दा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका थिए ।३ वर्ष कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका जम्मकट्टेल नेकपा विभाजनपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै प्रतिपक्षमा बसेका थिए । करिब एक वर्षमा प्रतिपक्षीमा बसेका जम्मकट्टेल ०७८ कात्तिक ११ गते कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए । १४ महिना प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका उनले सोमबारबाट प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा एमालेबाट राजेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए । जम्मकट्टेल तेस्रो प्रयासमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । यसअघि नेकपा हुँदा पनि उनले मुख्यमन्त्रीमा इच्छा देखाएका थिए । तर, नेकपा पार्टीभित्र आफूभन्दा सिनियर नेताहरू भएकोले पछि हटेका उनले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा पनि दावी गरेका थिए । तर, बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा माओवादीको भागमा नपरेपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्न पाएका थिएनन् ।

४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन लड्न चाहेका जम्मकट्टेल प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेको कारण प्रदेशमा दोहोरिएका थिए । गठबन्धनबाट पाण्डेले सो क्षेत्रको टिकट पाएपछि जम्मकट्टेल धादिङ–१ क २ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका थिए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्ष माओवादी संसदीय दलका नेता बनेका जम्मकट्टेललाई यो पटक दलको नेता बन्न हम्मेहम्मे परेको थियो । माओवादी बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले दलको नेतामा दावी नछोड्दा जम्मकट्टेलले दलको नेता चयन हुन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सहारा लिनुपरेको थियो ।

२०३० साल भदौमा धादिङको साविकको किराञ्चोक गाविस–९ मा जन्मिएका जम्कट्टेल हाल माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवं धादिङ जिल्ला इञ्चार्ज हुन् । उनको परिवारमा एक छोरी र पत्नी छिन् । आदर्श मावि गजुरीबाट एसएलसी पास गरेका जम्मकट्टेलले बीए र बीएलसम्मको अध्ययन गरेका छन् । २०४४ सालमा अखिल छैटौं हुँदै विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका उनी २०४८ मा औद्योगिक मजदुर संगठनको ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य सहित केन्द्रीय कोषाध्यक्षसम्म बने । उनी २०४७ सालमा ललितपुरको काभ्रे आइरन उद्योगमा मजदुरका रूपमा काम गर्थे । सोही समयबाट उनी मजदुर संगठनमा संगठित भएका हुन् ।

मजदुरको क्षेत्रमा लागू भएको सामाजिक सुरक्षा, श्रम ऐन र न्यूनतम वेतन लागू हुनुमा उनीसहितका मजदुरहरूको भूमिका छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि उनी निरन्तर पार्टीमा क्रियाशील रहे । २०६० सालबाट एक दशकभन्दा बढी समय माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष बनेका जम्कट्टेलले २०६३ सालमा अन्तरिम विधायकका रूपमा संसदीय यात्राको सुरुवात गरेका थिए । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट तत्कालीन एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गर्दै उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका थिए ।

उनी वित्तीय संघीयता र प्रादेशिक संरचनाका जानकार हुन् । सत्तामै रहँदा मुख्यमन्त्रीसँग व्यापक मतभेद राख्ने उनले आगामी दिनमा प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउनेछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सदनलाई बिजनेस दिने तथा संघीय सरकारसँग रहेको मतभेद हटाउने जिम्मेवारी पनि अब उनको काँधमा आएको छ ।यस्ता छन् मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलका चुनौतीमुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । जम्मकट्टेल आर्थिक मामिला योजना मन्त्री भएको बेलामा नै गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउन ८ मन्त्रालय फुटाएर १४ पुयाइएको थियो ।

नेकपा एकिकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा जम्मकट्टेलले माओवादी संसदीय दलको नेताको हैसियतलाई मन्त्रालय फुटाउने विषयमा लिखित सहमति नै गरेका थिए । मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै सबैतीर बागमती प्रदेशको विरोध पनि भयो । त्यतिबेला छिटो छरितो सेवा दिन मन्त्रालय विभाजन गरेको बताएका जम्मकट्टेलले केहि दिनअघि प्रदेशसभामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा आफूले पहिला पनि मन्त्रालय नफुटाउन आग्रह गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘मैले पहिला पनि मन्त्रालय नफुटाउ नै भनेको थिए । तर, दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउनुपर्ने भएकोले मन्त्रालय फुटाइयो । अब हामी १४ वटा मन्त्रालयलाई ९ देखी ११ वटामा झार्छौ’, उनले भनेका थिए । तर, आइतबार प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारबाट बिदा हुनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जम्मकट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलको निवर्तमान नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले लिखित रुपमा हष्ताक्षर गरेको देखाएका थिए । ‘राजेन्द्र पाण्डेले मात्रै चाहेर मन्त्रालय फुटाएको जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई ?

यो मन्त्रालय फुटाउन ईन्द्र बानियाँ र बालिकराम जम्मकट्टेलले पनि हष्ताक्षर गरेका छन् । आउनुहोस् फोटो नै खिच्नुहोस्’, आक्रोशित हुँदै पाण्डेले भनेका थिए । पाण्डेको छेउमै बसेका जम्मकट्टेल भने हासिरहेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको ३ सहित ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई मन्त्रालय घटाउँदै दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउनुपर्ने नै तत्कालको मुख्य चुनौती देखिएको छ । ८ वटा मन्त्रालय हुँदा सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले विभाजित मन्त्रालयलाई ८ वटामा नै झार्नुपर्ने बताइरहेको छ । जम्मकट्टेलले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताइरहेका छन् ।

तर, उनलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने दलहरुको मन्त्रालयमा दावी संख्या हेर्दा मन्त्रालय घटाएर भाग पु¥याउन जम्मकट्टेललाई सकस पर्ने देखिन्छ । गठबन्धनको एमालेले ५, माओवादीले ४, राप्रपा र समाजवादीले २÷२ र हाम्रो नेपाली पार्टी १ मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ । दलहरुको दावीलाई जोड्दा १४ वटा मन्त्रालय पुग्छ । त्यसैले भइरहेको १४ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर दलहरुको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

विगतमा मन्त्रालय फुटाउन हष्ताक्षर गरेका उनलाई आफैंले मन्त्रालय घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । साढे ३ वर्ष बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्यो । ०७४ को निर्वाचनपछि प्रदेशमा माओवादी र एमालेसहितको नेकपा सरकार बन्यो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग योजनालाई गौरवको योजनामा राखे । तर, त्यतिबेला नेकपा सरकारको आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका जम्मकट्टेलले सुरुङमार्ग आवश्यक नरहेको भन्दै योजनामा नराख्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

लगत्तै केहिसमयपछि नेकपा विभाजन भयो र उनी सरकारबाट बाहिरिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले बजेटमा सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखे । जम्मकट्टेलले त्यतिबेला प्रतिपक्षमा बसेर पनि सुरुङमार्ग आवश्यक नरहेको भन्दै विरोध गरे । उनीसहित माओवादी सांसदहरुले सुरुङमार्ग र विद्युतीय बसको विरोध गरेका थिए । एमाले विभाजनपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बागमतीमा सरकार बनायो । उनै जम्मकट्टेल आर्थिक मामिला मन्त्री बने । एमालेले गौरवको योजनामा राखेको सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस कार्यक्रम भोलिपल्टैबाट रोकियो । आफूले सुरु गरेको
गौरवको योजना रोकेको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्व गर्यो ।

अहिले फेरि एमाले र माओवादी एउटै सरकारमा सहभागी भएका छन् । एमालेले आफ्नो सरकारले ल्याएको गौरवको योजनालाई पुनःसुरु गरेर पुरा गर्ने बताइरहेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण र विद्युतीय बस सञ्चालन कार्य एमालेको प्राथमिकतामा पर्ने सांसदहरु बताउँछन् । तर, मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको लागि भने यो योजना कार्यान्वयनको पाटो पनि अर्को एउटा चुनौती बनेको छ ।

वितगमा आफूले पटक पटक विरोध गरेको र सत्तामा गएपछि कार्यान्वयनमा रोक लगाउन भुमिका खेलेको योजनालाई अब उनले के गर्लान् ? एमालेलाई उक्त योजना छोड्न मनाउलान् ? या आफूले विगतमा यसको औचित्यमाथी उठाएको प्रश्नलाई भुलेर कार्यान्वयन गर्लान् ? यो उनको लागि अर्को एउटा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।