बागमतीमा मन्त्रालय संख्या टुंगिएपछि सरकार विस्तार

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तारको समय धकेलिने देखिएको छ । प्रदेशसभाबाट मंगलबार विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले केही दिनपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएका थिए । उनले मंगलबार भएको प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत पाएका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात वटा दलमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का ३ सांसद्बाहेक अन्य ६ वटै दलका एकसय पाँचजनाले जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

जम्मकट्टेलले विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अगाडि बढेको हो । यद्यपि, जम्मकट्टेललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौती छ ।
साविकको १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वटामा पु¥याउने उनको योजनाले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौती देखिने भएको हो । स्रोतका अनुसार जम्मकट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, कुन मन्त्रालय कहाँ गाभ्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको जनाइएको छ ।

बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेका पाँच वटा दलले १४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले ५ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।
यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएसँगै एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र राप्रपाका उद्धव थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ पु¥याएको थियो । मन्त्रालय संख्या बढाउनेमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनै जम्मकट्टेलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी हाल मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिपरेका हुन् ।

बागमतीमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै तत्कालीन सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । जसका कारण पाण्डे नेतृत्वको १४ महिने सरकार आलोचनामै बित्यो । त्यतिबेला जम्मकट्टेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए । पाण्डे नेतृत्व सरकारको आलोचना देखेका उनले प्रशंसा बटुल्न मन्त्रालय संख्या घटाउने योजना बनाएको चर्चा भएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको बागमतीको पहिलो सरकारले ७ वटा मन्त्रालय बनाएको थियो । त्यसको साढे ३ वर्षपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएपछि सामाजिक मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएपछि ८ वटा मन्त्रालय पुगेको थियो । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भने गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन १४ वटा मन्त्रालय र १८ जना मन्त्री बनाएको थियो ।

जम्मकट्टेललाई मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्नुअगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न थप अप्ठेरो परेको छ । उनले मुख्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण
गरेकै दिन २६ पुसमा मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । १५ दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्ने र जसका आधारमा मन्त्रालय संख्या टुंगोमा पु¥याउने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले जानकारी दिएका थिए ।

पाँच सदस्य कार्यदल बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएर काम गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहज हुने देखिएको छ ।प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचनले पनि बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुने देखिएको हो । ५ माघमा प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएपछि मात्रै बागमतीमा सरकार विस्तार हुने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।