दोस्रो कार्यकालमा संसद्लाई देला त सरकारले विजनेश ?

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा सकियो । सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको वहाना देखाउदै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा सकिएको थियो । देशमा संघीयता आएपछि पहिलोपटक बनेको प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा त्यति उपलब्धिमुलक कार्य गर्न सकेन ।

बागमती प्रदेशसभाले सुरुको केहि वर्ष प्रदेश राजधानी तोक्नेसँगै केहि ऐन कानुन बनाएको भएपछि पछिल्लो दुईवर्ष भने विजनेशविहिन अवस्थामा बस्नुपर्यो । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेसभाको पहिलो कार्यकालको दुई वर्षभित्रमा प्रदेशमा आवश्यक पर्ने ९९ वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा जम्मा ४५ वटा मात्रै कानुन बने । बनेका अधिकांश कानुन दोहोर्याएर तेहेर्याएरसमेत संशोधन भए ।

सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नीति नियम बनाउने प्रदेशसभा राजनीतिक दलहरुको सत्ता फेरबदल गर्ने दोहोरि खेल्ने स्थान मात्रै बन्न पुग्यो । प्रदेशसभाको सुरुको केहि वर्ष ऐन कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाएपछि ०७७ पुस ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशसभामा पर्यो ।

संसद विघटनको घटनाले नेकपा र एमाले पार्टि विभाजित हुँदा बागमती प्रदेशसभा नीति नियम बनाउने भन्दा पनि सत्ताको खेल खेल्ने स्थान बन्न पुग्यो । जसले गर्दा प्रदेशसभा करिव दुई वर्ष विजनेशविहिन अवस्थामा बस्नुपर्यो । सत्ता परिवर्तन भइरहदा संसदले विजनेश पाउन सकेन । सरकारले ल्याएका विधेयकहरु माथी आवश्यक छलफल हुनुभन्दा पनि दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप बढि हुन थाल्यो । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले संसद स्थगन गरेर अध्यादेशबाटै काम चलायो ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्य पनि संसद स्थगन कै अवस्थामा सकिएको थियो । दलहरुबीचको द्वन्द्वको कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका सांसदहरु संसद बैठकबाट बिदा हुन समेत पाएनन् । अब बागमती प्रदेशसभाले नयाँ प्रदेशसभा सदस्य र नयाँ सरकार पाइसकेको छ । दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठक माघ ३ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि बागमती प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशको सबैभन्दा पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका छन् ।

करिव ३ वर्ष प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्री बनेर प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणको अनुभव गरिसकेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त विजनेश दिन सक्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
प्रदेशलाई बुझेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा र सरकारको कमि कमजोरी,प्रदेशमा आवश्यक ऐन कानुन सबै विषयमा जानकार छन् । त्यसैले उनले प्रदेशसभालाई दोस्रो कार्यकालमा विजनेशविहिन अवस्थामा नपुर्याउलान् भन्ने संसदमा दोस्रोपटक छिरेका सांसदहरुको अपेक्षा छ ।
बागमती प्रदेशसभाले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा ४५ वटा कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको थियो । सुरुमा प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको भन्दै ती कानुन दुई वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो । तर, पछि सरकारले ८२ वटा मात्रै आवश्यक कानुन रहेको पहिचान गरेको थियो ।
सरकारले दुई वर्षमा ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएको भएपनि पाँच वर्षमा पहिचान भएका ऐनमध्ये जम्मा ४८ वटा ऐन मात्रै निर्माण भए । प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्यांकअनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भए । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धीको विधेयक हुन् । प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट सम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरि दुईवटा विधेयक ल्याउने गर्दछ ।

सरकारले बनाउनुपर्ने ऐनको रुपमा पहिचान गरेको मुल कानुन भने हालसम्म ४५ वटा मात्रै बनेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पहिचान गरेको ८२ वटा ऐनमध्ये ४५ वटा ऐन निर्माण हुँदा ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै रहेको छ । प्रदेशसभाले १५ वटा मात्रै संशोधन विधेयक पारित
गरेको भएपनि ती विधेयक भित्रबाट ५६ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बनेका अधिकांश ऐनलाई एकैपटक संशोधन गरेका थिए ।

पौडेलले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुअघि पनि प्रदेशसभामा एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गर्नको लागि विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । तर, केन्द्रमा भएको राजनीतिक उतारचढावको कारण उनले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक पारित गराउन पाएनन् । पौडेल नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले उक्त ऐनहरुलाई संशोधन गरिसकेको छ । नयाँ ऐन कानुन निर्माण सुस्त देखिएको बागमती प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन संशोधनमा भने अगाडि देखियो । प्रदेश सरकारले हतारमा ऐन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्यो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल पहिलो कार्यकालमा भएको कमि कमजोरी सुधार गरेर आवश्यक ऐन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताउँछन् ।प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारसँग बाझिएको र सरकारले सोचेअनुसार कार्यान्वयनमा जान अप्ठेरो भएकोले धेरै ऐनहरु संशोधन भएको उनको भनाई छ । उनले पहिलो कार्यकालमा आफूहरुले बनाएको अधिकांश ऐनहरु कार्यान्वयन भएको समेत दावी गरे ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले हाल संसद अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको भएपनि संसदलाई लामो समयसम्म अनिश्चिकालको बन्दि नबनाउने बताए । उनले छिट्टै संसद बोलाएर अघिल्लो सरकार जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्ने बताए ।

जम्मकट्टेल सरकारले संसदमा तत्काल लैजानको लागि प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, हष्तकलासम्बन्धी ऐन र कृषिसम्बन्धी ऐनहरु निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको बताए । प्रदेशका नागरिकहरुको लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनलाई प्राथमिकताको साथ निर्माण गर्दै संसदलाई विजनेशविहिन अवस्थामा नपु¥याउने उनको भनाई छ । ‘अघिल्लो कार्यकालमा बनाइएका केहि ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् ।
आवश्यकताअनुसार तिनिहरुको संशोधन गर्दै हामि अरु नयाँ विधेयक निर्माण गरेर संसद लैजान्छौ’, मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने । उनले प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएपनि संघीय सरकारको कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै छिट्टै ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने बताए ।

केहिदिन अघि आफूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि भेटेर प्रहरी समायोजनको विषयमा कुरा गरेको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको भनाई छ । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकोले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ । विशेष गरी साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा केन्द्र सरकारबाट भइरहेको असहयोगलाई संवादमार्फत हल गर्नु मुख्यमन्त्रीको मुख्य चुनौती हो । कानुन निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि समस्या भइरहेको छ ।