कतिवटा बन्ला बागमतीमा मन्त्रालय ?

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदलले आज सोमबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।गत पुस २६ गते गठित कार्यदलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरुको अध्ययनपश्चात् मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले शपथ ग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले ५ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले दिएको १५ दिनको समय आज सोमबार सकिँदैछ । मुख्यमन्त्रीले दिएको समयसिमाभित्र रहेर सोमबार कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जनाइएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा हुने र मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।

हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय छ । सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पु¥याएकी थिइन् । त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री
राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पु¥याउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पु¥याएका थिए । भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभरि आलोचना भयो ।

उक्त समयमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनैपनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनु पर्ने दबाबमा छन् । ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने दबाबसँगै भागवण्डा पु¥याउनुपर्ने दबाबमा पनि छन् । त्यसैले उनले बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विभाजित मन्त्रालयहरुको काम, उनीहरुको प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाइनसकेको भएपनि ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र गठबन्धन दलहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कार्यदलले सोमबार बेलुका मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम
रहने विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन लगभग निश्चित छन् । मन्त्रालयको अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल अध्ययनको चरणमा रहँदा नै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले ११ मन्त्रालय रहने अभिव्यक्ति दिइरहँदा मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न बनाइएको कार्यदलकै औचित्य
नरहेको देखिएको छ ।

यद्यपि आफूहरुले विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेको कार्यदल संयोजक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताउँछन् । ७ वटा मन्त्रालय हुँदाको कामको चाप, त्यसको प्रभावकारिता र मन्त्रालय विभाजन भएर १४ वटा पुगेपछिको कामको प्रभावकारितालाई तुलना गरेर अध्ययन गरिएको निरौलाको भनाइ छ ।प्रदेश सरकारको १४ वटै मन्त्रालयहरुको विषयगत रुपमा अध्ययन गरेको उनले बताए । निरौलाले सबै मन्त्रालयको सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्दा विभाजित केहि मन्त्रालयको काम राम्रो र आवश्यक भएपनि ३ वा ४ मन्त्रालय भने तत्कालको लागि आवश्यक
नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘बागमतीमा विभाजन भएर बनेको केहि मन्त्रालयहरु बनेपछि धेरै राम्रो कामहरु भएका छन् । त्यसैले ती मन्त्रालयहरु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, केहि मन्त्रालय तत्कालको लागि आवश्यक देखिएको छैन’, उनले भने । सचिव निरौलाले प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सँस्कति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएको बताए ।उनले ४ वटा मन्त्रालयहरुलाई काम थोरै भएको मन्त्रालयमा गाभेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए ।

निरौलाले कार्यदलले तत्कालको लागि ४ वटा मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखेको भएपनि मुख्यमन्त्रीको चाहाना अनुसार नै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेर सुझाव दिइने बताए । ‘हामीले अध्ययन गर्दा अहिले १० वटा मन्त्रालयमात्रै आवश्यक देखेकाछौं । तर, मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँको चाहाना अनुसार १० वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिन्छौं’, निरौलाले भने । उनले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफूहरु चल्ने भएकोले सोहिअनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दिने बताए ।

कार्यदलले उद्योग, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र सहकारी मन्त्रालय घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भएपनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सहकारी मन्त्रालय नघटाउने पक्षमा देखिएका छन् । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सो मन्त्रालय नघटाउने चाहना राखेपछि सो बोहकको ३ मन्त्रालयमात्रै घटाएर ११ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयमध्ये सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो मन्त्रालयलाई २४ करोडमात्रै बजेट दिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारीबाट बाहिरिँदा १४ वटै मन्त्रालयबाट भएका कार्यप्रगतिलाई विषयगत रुपमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा सहकारी मन्त्रालयको काम सबैभन्दा थोरै थियो । तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उक्त मन्त्रालय घटाउन ईच्छा नदेखाएपछि कार्यदलले सो मन्त्रालय पनि राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने सम्भावना रहेको कार्यदलका ती सदस्य बताउँछन् । संयोजक निरौलाका अनुसार कार्यदलले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनबारे सरकारका मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकिएको छ । यद्यपि आधिकारिकरुपमा सोमबार प्रतिवेदन बुझाइनेछ ।

कार्यदलको अध्ययनले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालयको मात्रै आवश्यकता देखेको भएपनि मुख्यमन्त्रीको चाहना अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहन सक्ने देखिएको छ । जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसवाहेक अन्य ५ दलले मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । उनलाई विश्वासको मत दिएको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा,नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका हुन् ।

बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दलहरूमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको बाबजुद पनि केन्द्रीय भागबण्डामा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न गयो । बागमतीमा माओवादीभन्दा एमालेको ६ सिट बढी छ । एमालेको २७ सिट हुँदा माओवादीको २१ सिट
रहेको छ । सत्तारुढ राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूले बढीभन्दा बढि मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाडेको एमालेले कम्तिमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्र पनि ४ मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडानमा रहँदा राप्रपाले ३, समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर, यसो हुँदा १४ मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिन्छ र यो अहिले सम्भव नरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताइसकेका छन् । त्यसैले हाल दाबी गरिरहेका दलहरू आफ्नो दाबीबाट पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशमा हाल कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्नेमा सबै दल एकमत रहेका छन् । त्यसैले उनीहरू सकेसम्म अर्को पार्टीलाई ब्याक गराएर आफ्नो दाबीअनुसार बढी मन्त्रालय लिने नभए आफैँ पनि पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेका श्रोतले बताएको छ । यसो हुँदा एमाले, माओवादी, राप्रपा र समाजवादीले १÷१ मन्त्रालय कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् एमाले ४, माओवादी ३, राप्रपा २ तथा समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले १÷१ मन्त्रालयमा सहमति गरेको अवस्थामा ११ मन्त्रालय हुन्छ ।

तर, यो विषयमा एमाले कठोर हुने देखिएको छ ।ठूलो दलको हैसियत हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री छाड्नुपरेको कारण एमालेले माओवादीलाई ३ मन्त्रालयमात्र दिएर आफू ५ मन्त्रालय लिने लाइनमा रहेको छ । सभामुख र मुख्यमन्त्री सहज छाडेको भन्दै राप्रपा र माओवादीसँग एमालेले ५ मन्त्रालय पाउने अडान कायम गरेको श्रोतको दाबी छ ।

बागमती प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये हाल मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले १३ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । पुस २६ गते शपथ ग्रहणलगत्तै २ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालिरहेका हुन् । उनले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र राप्रपा संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । त्यसयता बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।