बागमतीमा तीन वटा मन्त्रालय कटौती, एउटैलाई तीन टुक्रा

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा ३ वटा मन्त्रालय कटौती गरिएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय
गरेको हो ।मंगलबार नै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई कार्यदललले दुई वटा विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा खर्चको हिसाबसहित ९ वा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने सकिने बारे कार्यदलले सुझाव दिएको हो । कार्यदलको सुझावअनुसार ११ वटा मन्त्रालय बनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।

यसो हुँदा प्रदेशमा हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयबाट ३ वटा मन्त्रालय कटौती भएको छ । कार्यदलका संयोजक मुकुन्द प्रसाद निरौलाको अनुसार प्रदेशमा हाल रहेको १४ मन्त्रालयहरुको प्रतिमन्त्रालय प्रत्येक वर्ष सेवा सुविधामा मात्रै ७३ लाख खर्च भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेशको सुरुवातमा कायम रहेको ७ मन्त्रालय कायम गर्दै दुईवटा मन्त्रालय गठन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तैगरी प्रदेशसभाको १० प्रतिशतको दरले सरकारले ११ वटा मन्त्रालय पनि राख्न सक्ने समितिको सुझाव थियो ।

बागमतीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम भएको छ ।

यसअघिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय कटौती गरिएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा साविकको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तीन टुक्रा पारिएको छ । भूमि व्यवस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा, सहकारीलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा र गरिबी निवारणलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय गाभिएको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा लगिएको छ । अब जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट सहकारी सम्बन्धी काम अगाडि बढाईने कार्यदलका संयोजक तथा बागमतीका प्रमुख सचिव निरौलाले बताए । तत्काल ३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ मन्त्रालय राखिने र राज्यमन्त्री नराख्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको भनाई छ । ‘अहिले राज्यमन्त्री राख्दैनौँ । जतिसक्दो राज्यको खर्च कटौती गर्नेछौ,’ मुख्यमन्त्रीले भने । मंगलबार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले राज्यमन्त्र नबनाउने बताएका हुन् । विगतमा १४ वटा मन्त्रालय र १८ जना मन्त्री बनाउँदा धेरै आलोचना भएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले ११ जना मन्त्री मात्रै नियुक्त हुने जानकारी दिए ।

यसअघि बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय थिए । सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पु¥याएकी थिइन् । त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पु¥याउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पु¥याएका थिए । भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभरि आलोचना भएको थियो । उक्त समयमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनैपनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनु पर्ने दबाबमा थिए ।

सोही दबाबका कारण उनले ३ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय भागवण्डा पु¥याउनुपर्ने दबाबमा पनि छन् । त्यसैले उनले कार्यदलले ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने निर्णय गरे ।मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विभाजित मन्त्रालयहरुको काम, उनीहरुको प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइनसक्दै ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र गठबन्धन दलहरुले बताउँदै आएका थिए ।