खर्च कटौती गर्न अध्ययन गर्दै बागमती सरकार

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्न अध्ययन थालेको छ । करिव एक साताअघि ३ वटा मन्त्रालय संख्या घटाएको प्रदेश सरकारले अन्य खर्च कटौती गर्न अध्ययन थालेको हो । गत माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसचिव आचार्यको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै सरकारको खर्च कटौतीको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही समितिले हाल सरकारको बजेट खर्चको अवस्था र खर्च कटौतीको उपायको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कामु सचिव विनोद भट्राई र प्रदेश लेखा नियन्त्रक अग्नि प्रसाद रिमाल सदस्य छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिलाई १५ दिनभित्र खर्च कटौती गर्दै सरकारलाई मितव्ययी र सुशासयुक्त बनाउने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले हाल सरकारको खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा सरकारको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित बन्दै गएपछि बागमती सरकारले खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिलाई १५ दिनभित्र खर्च कटौती गर्दै सरकारलाई मितव्ययी र सुशासयुक्त बनाउने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले हाल सरकारको खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सरकारको खर्चलाई घटाउने विषयमा आफूहरु गम्भिर भएर लागिरहेको बताए । सरकारलाई मितव्ययी रुसरकारले समिति गठन गरेको उनको भनाई रहेको छ ।

कम खर्चमा बढि काम गर्नको लागि अध्ययन समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले काम गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए । ‘अनावश्यक क्षेत्रमा सरकारको खर्च कहाँ कहाँ भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर त्यस्ता खर्चलाई कटौती गर्नेगरि अध्ययन भइरहेको छ’,उनले भने ‘हामी थोरै खर्चमा धेरै काम गर्ने पक्षमा छौ । ’ अर्थ सचिव तथा समितिका संयोजक आचार्यको अनुसार समितिले गएको पाँच वर्षमा सरकारले गरेको खर्च र आम्दानीलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ । उनको अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर भइरहेकोमा चालू खर्च भने बढिरहेको छ ।

सरकारको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको भएपछि चालू खर्च अत्याधिक बढि रहेको छ । राजश्व परिचालन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । त्यसैले सरकारको चालू खर्च घटाउँदै राजश्वलाई बढाउनेगरि हामी अध्ययन गरिरहेका छौ’,उनले भने । आचार्यले संघीय सरकारको पनि चालू खर्च बढि भई राजश्व संकलन घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको बताए । उनले सरकारको खर्च बढिरहेको आम्दानी घटिरहेको अवस्थालाई खर्च घट्ने, आम्दानी बढ्ने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन रुपमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनको अनुसार सरकारको राजश्व संकलन अनुमान गरेको भन्दा धेरै कम छ ।

‘सरकारको राजश्व संकलन अनुमान गरेको भन्दै धेरै कमजोर छ भने अनावश्यक खर्च बढि छ । त्यसैले सरकारको कस्तो खालको खर्च कटौती गर्ने र आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने कुरा अध्ययनको विषय हो । यो गम्भिर विषय भएकोले पुरा अध्ययन नगरी भन्न सकिने अवस्था छैन’,आचार्यले भने । उनले सरकारले दिएको १५ दिनको समयसिमाभित्र समितिले सरकारलाई कटौती गर्नुपर्ने खर्च र उठाउनुपर्ने राजश्वको सुझावसहितको प्रतिवेद बुझाउने बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संंख्या १४ बाट ११ वटामा झार्दा राज्यको ढुकुटीको २ करोड २० लाख रुपैयाँ जोगिएको छ । मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस २६ गते जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । यही कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो । यो खर्चमा मन्त्री सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरुको मासिक तलब र महंगी भत्ता तथा नियम अनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुविधा जोडिएको छ । प्रतिवेदनले एउटा मन्त्रालयको सचिवालय खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ । ३ मन्त्रालय घट्दा त्यसको तीन गुणा अर्थात् २ करोड २० लाख जोगिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिलेकै तलबमान अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा एक वर्षमा मन्त्री र सचिवको खर्च ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । प्रमुख सचिवको कार्यदलले बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दलहरुका बीचमा भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले ११ वटा मन्त्रालयको विकल्प रोजेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि बागमतीमा बढीमा ११ मन्त्रालय रहने बताउँदै आएका थिए । यदि ९ मन्त्रालयको विकल्पमा गएको भए सचिवालयमा हुने खर्च थप १करोड ४६ लाख ९७ हजार ९१८ रुपैयाँ जोगिने थियो ।

बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको बागमती प्रदेश सरकारको चालू आवको ६ महिनाको बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ । आवको अन्तिममा हावादारी तवरबाट बजेट खर्च गर्ने गरेको बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको दोस्रो त्रैमासिकमा पनि उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । गत आवहरूमा शुरुको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न सुस्त देखिने गरेको बागमती प्रदेश सरकार आवको अन्तिममा बजेट सिध्याउने चटारोमा हुने गथ्र्यो । जसले गर्दा एकै महिनामा १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको थियो । आवको शुरुमा बजेट खर्चमा सुस्त देखिँदै आएको बागमती सरकार यो आवमा पनि खर्चमा कमजोर देखिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालू आव ०७९÷८० को पहिलो चौमासिकमा २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म कुल बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा २०.७९ प्रतिशत खर्चिएको हो । कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखमध्ये यस प्रदेशले चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाखबाट ३२.६८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख अर्थात् १०.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड खर्चिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख विनियोजन हुँदा पहिलो ६ महिनामा ३ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । अघिल्लो सरकारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहिसकेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि निर्वाचनका कारण नै विनियोजित बजेट कम खर्च भएको दाबी गरे । ‘निर्वाचनका कारण धेरै योजना अगाडि बढ्न पाएनन्, जसका कारणले खर्च कम भएको हो । अब विस्तार खर्च बढ्छ,’ उनले भने । जम्कट्टेलले सरकारले पुर्णता पाइसकेको भन्दै अब बजेट खर्च पनि बढ्ने बताए ।