पहिलो कार्यकालमा बन्न सकेन पर्याप्त ऐन कानुन

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाले स्थापनाको पाँचौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । २०७४ माघ १८ गते बसेको पहिलो प्रदेशसभा बैठकलाई स्थापना दिवसको रुपमा मान्दै प्रदेशसभाले बुधबार पाँचौं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । बागमती प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा ४५ वटा कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको छ ।

सुरुमा प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको भन्दै ती कानुन दुई वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो । तर, पछि सरकारले ८२ वटा मात्रै आवश्यक कानुन रहेको पहिचान गरेको थियो । सरकारले दुई वर्षमा ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएको भएपनि प्रदेशसभा र सरकार बनेको पाँच वर्षमा पहिचान भएका ऐनमध्ये जम्मा ४८ वटा ऐनमात्रै निर्माण भए ।

संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक बनेको प्रदेशसभा र सरकारले आफ्नो कार्यकालमा विशेष गरी आवश्यक ऐन कानुन निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पथ्र्यो । तर, पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशसभा कानुन निर्माणमा कम, संशोधन, सत्ता परिवर्तन र दलहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा नै बढी प्रयोग भयो ।

पछिल्लो दुई वर्षयता त प्रदेशसभाको बैठक ऐन कानुन निर्माणमा नभई सत्ता परिवर्तन, बजेट पास र आरोप–प्रत्यारोपमा नै सीमित भयो । प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्याड्ढ अनुसार प्रदेशसभाबाट पहिलो कार्यकालमा ७० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धीको विधेयक हुन् ।

प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी दुईवटा विधेयक ल्याउने गर्दछ । सरकारले बनाउनुपर्ने ऐनको रुपमा पहिचान गरेको मूल कानुन भने हालसम्म ४५ वटामात्रै बनेको तथ्याड्ढले देखाउँछ । सरकारले पहिचान गरेको ८२ वटा ऐनमध्ये ४५ वटा ऐन निर्माण हुँदा ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै रहेको छ ।

बनेका अधिकांश ऐनहरु पनि संशोधन भइसकेको अवस्था छ । प्रदेशसभाले १५ वटा मात्रै संशोधन विधेयक पारित गरेको भएपनि ती विधेयक भित्रबाट ५६ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म बनेका अधिकांश ऐनहरु एक चरणमा संशोधन भइसकेका छन् भने केही ऐनहरु दोहोरिएरसमेत संशोधन भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बनेका अधिकांश ऐनलाई एकैपटक संशोधन गरेका थिए ।पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुअघि पनि प्रदेशसभामा एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गर्नको लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

तर, केन्द्रमा भएको राजनीतिक उतारचढावको कारण उनले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक पारित गराउन पाएनन् । पौडेल नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत् यसअघिको गठबन्धन सरकारले उक्त ऐनहरुलाई संशोधन ग¥यो । नयाँ ऐन कानुन निर्माण सुस्त देखिएको बागमती प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन संशोधनमा भने अगाडि देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हतारमा ऐन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

प्रदेशसभाले पाँचौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशसभाले जनतासँग सरोकार भएका ऐन, कानून निर्माणमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले जनताको जीनवस्तर सुधार्न प्रदेशसभाले पर्यटन, कृषि, उद्योग र प्राकृतिक जडिबुटीहरुलाई संरक्षण गर्ने ऐन नियमको तर्जुमा गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

उनले जनतालाई प्रदेशसभा हाम्रो नै हो भन्ने भावना अभिव्यक्त गर्न प्रदेशसभाका सदस्हरुले आफूलाई व्यवहारिक बनाउन
आग्रह गरे ।‘नयाँ ऊर्जा र आकांक्षा सहितको नयाँ सरकारमा फराकिलो जनप्रतिनिधित्व र वृहत् समर्थन रहेको छ । यो अवसरलाई केवल सत्ताका लागि सरकार ठानिने पराम्परा तोड्दै जनताका लागि सरकारको अवधारणालाई प्रवलीकरण गर्ने मौकाका रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ’, उनले भने, ‘विगतको शिक्षा र वर्तमानको अभ्यासले आगतको खाका तयार पार्ने हो ।

संकटापन्न आर्थिक अवस्थाको सुधार, निर्यात प्रबद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण संरक्षण र जनजीवनको सुरक्षाजस्ता विषयमा चिन्तन, मनन् र छलफल हुनेछ ।’ उनले श्रमजीवि वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका आधारभूत योजना तर्जुमा गरी शीघ्र कार्यान्वयमा लैजानु अत्यावश्यक रहेको बताए । जनताप्रति जवाफदेही बनाउने कार्यलाई आत्मसमीक्षा गरेर प्रदेशसभाको भूमिकालाई अझै प्रभावकारीसाथ कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा समानुपातिक विकासमा जोड दिने बताए । उनले विगतको अनुभवलाई समीक्षा गरेर टुक्रे योजनाभन्दा वृहत प्रकृतिका योजनाहरु बाँडफाड गर्ने उनको भनाइ छ । उनले समष्टिगत रुपमा आवश्यकताअनुरुप एक योजनालाई कार्यसम्पादन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकता रहने बताए ।

सरकारले परिणाममूखी विकास योजनालाई लक्ष्यका साथ अघि बढाउन अग्रसर रहेको उनले बताए । जनतालाई विकास आयोजनालाई कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यसम्पादन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले जनताको अपेक्षालाई प्रदेशसभाले ग्रहण गरेर आवश्यक ऐन, कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा प्रदेशसभाले ध्यानाकर्षण गरी सरकारलाई मार्ग दर्शन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभामा विभिन्न राजनीतिक दलको बिचार र सिद्धान्त फरक रहेपनि प्रदेशसभामा निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कार्यलाई शसक्तरुपमा निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।