सर्वोच्चको आदेशले मकवानपुरका ४ सय जनप्रतिनिधिलाई क्षणिक राहत

हेटौंडा, ४ फागुन÷ निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगबाट कारबाहीको दायरामा परेका मकवानपुरका १० वटै पालिकाको ४ सय जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले क्षणिक राहत मिलेको छ ।लाखौं रकमको जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुलाई आयोगकले फागुन मसान्तसम्मजरिवाना तिर्न अन्तिम म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद नघाएको अवस्थामा गत ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुको पद खारेज हुने र अर्को ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णयसहित आयोगले यसअघि कारबाही गर्ने सूचना निकालेको थियो ।

जसकारण निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि भएर पनि निर्वाचन खर्च नबुझाउने मकवानपुरका ४ सय ९ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्तको डर थियो । जनप्रतिनिधि मात्र नभई, निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका १ हजार ३ सय १ जना उम्मेदवारहरु पनि आगामी स्थानीय तह निर्वाचन उठ्न नपाउने आयोगको निर्णयबाट त्रसित मनस्थिति बोकेर बसेका थिए ।तर, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उमेदवारहरुलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै मकवानपुरका ४ सय ९ जनप्रतिनिधिसहित १ हजार ७ सय १० जना निर्वाचनका कुल उम्मेदवारहरुलाई क्षणिक राहत मिलेको हो । क्षणिक राहत यसअर्थमा की, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लगाइसकेको छैन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचान आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ भन्ने टुंगो नलागिसकेका कारण मकवानपुरका ४ सय ९ जनप्रतिनिधिको पदमुक्त हुने अवस्था तत्काललाई टरेको हो । बालेनलाई आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै ७ लाख ५० हजार जरिबाना तोकेको थियो । बालेनले भने खर्च बुझाउनुपर्ने ३० औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले ३१ औँ दिनमा निर्वाचन खर्च बुझाएकाले आफूसहितका उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा समयमा निर्वाचन खर्च पेस नगरी कारबाहीमा परेकालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म जरिबाना गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने, उम्मेदवार बन्न अयोग्य बनाउने, निर्वाचित भएको व्यक्तिको स्वतः पदमुक्त गराउने कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

बालेनको माग बमोजिम इजलासबाट मुद्दाको किनारा नालागेसम्म निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकासहित ८ वटै गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु र उम्मेदबारहरु आयोगले तोकेको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएको कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचिमा छन् । यसअघि मकवानपुरका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुले जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरुले सामूहिकरुपमा जरिवाना मिनाहागर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तयारीस्वरुप हस्ताक्षर संकलन
गरेर पठाएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघमार्फत् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जरिवाना मिनाहाका लागि मकवानपुरका जनप्रतिनिधिसहित उम्मेदवारहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेमा मकवानपुरका ४ सय ९ जना प्रतिनिधिसहित १ हजार ७ सय १० जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गत असोज अन्तिममा जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई कानुनबमोजिम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो । त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेकोथियो ।

हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले जनताको सेवा गर्न आएको अवस्थामा पनि लाखौं रकम जरिवाना गराएर उचित कार्य नगरेको बताए । गाउँ, सामाजको विकासका निम्ति निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरुलाई सामान्य प्राविधिक त्रुटीमाथि लाखौं रुपैयाँको जरिवानाले पीडा मात्रै दिएको न्यौपाने बताउँछन् । उनले आयोगको जरिवाना खारेज हुनुपर्ने धारणा राखे । जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरु भने अझै जरिवाना मिनाहाको पखाईमा छन् । मकवानपुरको १० पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र १ सय २ वडा वडाध्यक्ष÷सदस्य पदमा चुनाव लडेर खर्च विवरण पेश नगर्ने, ढिलो पेश गर्ने र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

उनीहरुलाई आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । मकवानपुरका ७७ दशमलव १७ प्रतिशत जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुुसार मकवानपुरमा पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदमा निर्वाचित भएका ५ सय ३० मध्ये ४ सय ९ जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका हुन् । पालिका प्रमुख दुई, उपप्रमुख दुई, वडाध्यक्ष ६३ र बाँकी वडासदस्य ३ सय ४२ रहेका छन् । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित सबै उम्मेदवारी दिएका ८९ जना नै जरिवानामा परेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । हेटौंडामा २ सय ८५ उम्मेदवारमध्ये पराजित २ सय ४२ रहेका छन् भने निर्वाचित ९ वडाध्यक्ष सहित ४३ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । थाहा नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका २ सय ४० मध्ये ३६ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेका थिए भने २ सय ४ जनाले बुझाएका छैनन् । बकैया गाउँपालिकामा २ सय २४ जना जरिवानामा परेका छन् । जसमध्ये ९ वडाध्यक्ष सहित ५७ जना निर्वाचित उम्मेदवार रहेका छन् । कैलाश गाउँपालिकामा १ सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा १ सय ६२ उम्मेदवार
जरिवानामा परेका हुन् । जसमध्ये ८ जना वडाध्यक्षसहित ४७ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

राक्सिराङ गाउँपालिकामा निर्वाचित ७ जना वडाध्यक्ष र ३५ वडासदस्य सहित १ सय ४४ उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । मनहरी गाउँपालिकामा निर्वाचन उठेका २ सय २१ मध्ये २ सय १२ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । जसमध्ये निर्वाचित ५ वडाध्यक्ष र ३४ वडा सदस्यसहित ३९ जनप्रतिनिधि जरिवानाको सूचीमा छन् ।भीमफेदी गाउँपालिकामा गापा अध्यक्षसहित ६ जना वडाध्यक्ष र २८ वडा सदस्य सहित १ सय २० उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन् । ९ वटा वडा रहेको बागमती गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसहित ४ जना वडा अध्यक्ष, वडासदस्य ३६ सहित १ सय ५४ उम्मेदवार
जरिवानामा परेका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा निर्वाचित ४ जना वडाध्यक्ष र २४ वडासदस्यसहित जरिवानामा परेका थिए ।