जग्गा वर्गीकरण भू–भाग अनुकूल होस्
सरकारले भूमि समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित ल्याएको भू–उपयोग ऐन–२०७६ मकवानपुरमा अधिकांश स्थानीय तहमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले आफ्नो जग्गाको वर्ग छुट्याउन पाएका छैनन् भने वर्गअनुसार कित्ताकाट गर्न पनि समस्या सिर्जना भएको छ । भएको जग्गा सि·ो बेचबिखन र अंशबण्डा गर्न मिले पनि कित्ताकाट गरेर गर्नुपर्ने अंशबण्डा तथा बेचबिखन कार्य हुन नपाउँदा नागरिकले धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको यथार्थ हामीमाझ छ । २०७९ जेठ २३ गते सरकारले भूउपयोग नियमावली–२०७९ ल्याएपछि मकवानपुर जिल्लाका दुई स्थानीय तहले नयाँ भू–उपयोग योजना बनाएर जग्गा वर्गीकरण थालेपनि ८ स्थानीय तह अझै अलमलमा छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरणको काम थालेपनि बाँकी राक्सिराङ, कैलाश, मकवानपुरगढी, बकैया, बागमती, भीमफेदी, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकाले अझै वर्गीकरणको काम थालेका छैनन् ।नियमावली आएपछि संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सबै पालिकाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा २३ मंसिरसम्म कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण सक्न निर्देशन दिएको थियो । नियमावलीले तोकेको जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड र जनस्तरको मागबीच मतभिन्नता भएपछि स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन अप्ठेरो मानिरहेको पाइएको छ । नियमअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषिअन्तर्गत् आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्गीकरणको काम नसकिउन्जेल कित्ताकाट रोकिएको छ । स्थानीय तहहरुलाई छिटो जग्गा वर्गीकरण गर्न जनस्तरबाट दबाब भएको बुझिएको छ ।
लामो समयपछि फेरिन लागेको जग्गाको वर्गीकरण देशको राष्ट्रिय रणनीति, स्थानीय क्षेत्रको भू–वनोट, स्थानीयको आवश्यकता लगायत विविध पक्षसंग मेल खाने गरी दीर्घकालीनरुपमा स्थानीय पालिकालाई राजश्वदेखि भूमिको उपयभोगमा वैज्ञानिकता आउने ढंगबाट गर्नु पर्दछ । हाल हुन लागेको वर्गीकरणलाई जग्गाको खण्डिकरण र प्लटि·संगमात्र जोडेर हेर्न थालियो भने गम्भीर भूल हुनेछ । भूमिको उचित वर्गीकरण गरेर प्लटिङ र जग्गाको बिक्री वितरणमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागू गर्दा दीर्घकालीनरुपमा फाइदा हुने देखिन्छ ।
