बागमतीमा एमालेको समर्थन यथावत

साझाकुरा
२०७९ फाल्गुन १६, मंगलवार ११:०४

हेटौंडा- केन्द्रीय सरकारलाई दिएको समर्थन फितासँगै सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले बागमती प्रदेशमा भने समर्थन कायम राखेको छ ।एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, बागमतीमा भने एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रले सरकारबाहिर रहेका दलहरुसँग गठबन्धन गरेपछि सरकारमा रहेको एमाले बिच्किएको थियो । यसअघि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म समर्थन कायम राख्ने घोषणा गरेको एमालेले सोमबार समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको विदेश भ्रमण एक्कासी रोकेपछि एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो ।

देशका ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीलगायका तीन वटा प्रदेश सरकारमा एमालेले नेतृत्व गरेको छ भने बाँकी प्रदेशमा समर्थन गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपनि भागबण्डामा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २५ पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीचको
सरकार गठन भएको थियो । भागबण्डाअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले, सभामुख राप्रपा र उपसभामुख एमालेले पाउँदा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएको थियो । एमालेले ४ मन्त्रालय लिँदा राप्रपाले ३ वटा लिएको थियो ।

बागमतीमा राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई राप्रपाका तीन मन्त्रीहरुले यसअघि नै राजिनामा दिइसकेका छन् । सरकारमा सहभागी भएको एमालेले भने तत्काल राजिनामा नदिने भएको प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले बताए । उनले बागमतीमा सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल कायम राख्ने बताए । ‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेका छौं । अर्को निर्णय नभएसम्म सरकारमै रहन्छौं,’ श्रेष्ठले भने । उनले प्रदेशलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक नबसेको बताए ।बागमतीमा एमालेबाट बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, केशवप्रसाद पोखरेल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री र एकालाल श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री भएका थिए ।

‘बीचमा कुनै निर्णय नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदैन् । सरकारमा मुख्यमन्त्रीबाट राम्रो व्यवहार भएको छ, नराम्रो भएजस्तो लाग्दैन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।केन्द्रीय सत्ता समिकरणमा फेरबदल आएसँगै देशका सात वटै प्रदेशमा पनि सरकार तलमाथि हुने निश्चित छ । बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता समिकरण बन्दा मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुनेछ । बागमतीमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म नयाँ सत्ता समिकरणमा चमत्कारिक फेरबदल नआए नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको सरकार गठन हुने लगभग पक्का छ । बागमतीमा राप्रपाका तीन मन्त्रीहरुले शनिवार नै राजिनामा दिइसकेकाले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको सरकार अल्पमतमा छ । बागमती प्रदेशसभामा कूल ७ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रदेशसभामा एमालेको २७, माओवादीको २१ र राप्रपाको १३ सांसद छन् । यी ३ दलको मत जोड्दा ६१ हुन्छ । जुन सरकार गठनको लागि बहुमत थियो । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ मत आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेससँग ३७, समाजवादीसँग ७, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ मत छ । बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्रै पनि सरकार गठनमा बहुमत पुग्छ । एकीकृत समाजवादीको मत थप हुन आउने छ । नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी एक भएसँगै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सरकारमा सुरक्षित छन् । उनलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले यसअघि नै विश्वासको मत दिइसकेकाले जम्मकट्टेल सुरक्षित छन् । उनले प्रदेशसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पनि बहुमत पुग्ने अंक गणित छ । जम्मकट्टेललाई ३ माघमा प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थितमध्ये १ सय ५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । वर्तमान सरकारमा नरहेका तर समर्थन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी तथा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएको हो ।

नयाँ गठबन्धनमा भागबण्डा टुंगिनसकेकाले बागमतीमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल नै रहन्छन वा रहँदैनन् भन्ने यकिन छैन । नयाँ आठ दलीय गठबन्धनको एक घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार पुनः भागबण्डा लाग्ने बताएका थिए । गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार जम्मकट्टेल नै मुख्यमन्त्री रहने अवस्थामा एमाले र राप्रपाले लिएको मन्त्रालयमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी रहने देखिन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*