क्रसरको उत्खनन्ले जोखिममा गाउँ, राजश्वबारे अन्यौलमा पालिका

हेटौंडा- जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नले पटक–पटक विवादमा आइरहनेमा पर्छ मकवानपुरगढी गाउँपालिका ।नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा विगतदेखि नै खोलाको निहुँले ठूला लफडा चल्दै आएका छन् । तर, खोलाको कारण विवाद उत्पन्न हुनबाट भने रोकिएको छैन् । जिल्लाको मकवानपुरगढीसहित हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका मनहरी गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबाट करोडौं राजश्व उठाउने स्थानीय सरकार हुन् । मकवानपुरगढीमा बालुवा प्लान्टसहित गरेर आधा दर्जन क्रसर उद्योगहरु छन् । तीन वटा ठूला क्रसिङ उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको छ । गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थ खरिद यी क्रसर उद्योगहरुले गर्दै आएका छन् ।

क्रसर उद्योगहरुकै कारण मकवानपुरगढीमा नदीजन्य पदार्थका विवाद उठ्ने गरेको छ । हालै ५ नम्बर वडास्थित आमभज्याङ एग्रिगेट प्रालिले आफ्नै जग्गामा गरेको उत्खनन्ले विवाद निम्तिएको छ । यतिसम्म की क्रसर उद्योगलाई के गर्ने भन्ने बारे गाउँपालिका नै अन्यौलमा परेको पाइएको छ । कानुनतः बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेपछि स्थानीय सरकारलाई राजश्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकामा व्यक्तिको निजी जग्गाबाट माटो उत्खनन् गरिँदा पनिगाउँपालिकाले कर लिएको छ । तर, आमभज्याङ एग्रिगेटले आफ्नै जग्गाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा राजश्व भने तिरेको छैन् ।

मकवानपुरगढीमा क्रसर उद्योगको दोहन विगत डेढ महिनादेखि चलिरहेको स्थानीयहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । आमभन्ज्याङ एग्रिगेट क्रसर उद्योगले जमिन भासिने गरी उत्खनन् गर्दा पनि गाउँपालिकाले चासो नदिएको स्थानीयहरुको आरोप छ । आमभज्याङ एग्रिगेटले हालसम्म कुन परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर बिक्री वितरण ग¥यो भन्ने विषयमा गाउँपालिका कार्यालय अनविज्ञता प्रकट गर्छ । क्रसर उद्योगले आफ्नै परिसरमा लामो समयदेखि जमिन भासिनेगरी ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन् ।

क्रसर सामरी खोला नजिकै रहेको छ । खोलासँग जोडिएको जग्गामा ठूलो खाल्डो पार्ने गरी उत्खन्न गरेपछि सिमलटार गाउँदेखि सामरी पुलसम्मका बस्ती नै जोखिममा परेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा कति मिटर गहिराई र चौडाईसम्म मात्रै गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, उद्योगले उक्त प्रावधानको धज्जी उडाउँदै मानव बस्ती नै जोखिममा पारेर उत्खनन् गरेको पाइएको हो । गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्न आउँदा नदेखिने गरी निरन्तर उत्खनन् गर्ने र क्रसरले उत्पादन गरेको काम नलाग्ने डस्टले त्यस खाल्डो पुर्ने गरिएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

आमभन्ज्याङ एग्रिगेटले आफ्नो उद्योग परिसरको सबै क्षेत्र उत्खनन् गरेर गाउँपालिकालाई राजश्व रकम पनि नबुझाउने र ग्राभेल पनि निकालिरहने गर्दै आएकोप्रति गाउँपालिका भने जानकार छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङ्तान, उपाध्यक्ष मानकुमारी पाख्रिन र योजना तथा राजश्व शाखा प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले ४ दिनअघि उत्खनन् क्षेत्रको अनुगमन गरेका थिए । गाउँ नै जोखिममा परिरहेको देखे पनि उनीहरुले उत्खनन् कार्यलाई भने नरोकेको पाइएको छ । ‘क्रसरले आफ्नै जग्गामा उत्खनन् गरेको
रहेछ । माटो उत्खनन् गर्दा राजश्व लिने गरिएको छ । अब नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् हुँदा पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।,’ राजश्व शाखा प्रमुख न्यौपानेले भने ।

आफ्नै जग्गाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गाउँपालिका अन्यौलमा परेको उनी बताउँछन् । कर लिने विषयमा गाउँपालिकाले आमभज्याङ एग्रिगेटलाई नछोड्ने बताए । ‘अहिले राजश्व नतिरी उठाइएको कुरा सत्य हो । तर, पछि घाटगद्दीबाट मुल्यांकन आउँछ । गिट्टी, बालुवा बिक्रीको रेकर्डबाट पनि राजश्व उठाउँछौं,’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समितिलाई उत्खनन् गरिरहेको क्षेत्रको निरीक्षण गर्न बोलाउँदा पनि नआएको न्यौपानेको भनाई छ । नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित जिससले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिससले स्टक प्रमाणित गर्न नआएको उनले बताए ।

आमभज्याङ एग्रिगेटले निकै गहिराईमा जमिन खनेर डस्टले पुर्ने गरेकाले सिमल्टार गाउँ वरपरको बस्तीसमेत जोखिममा परेको हो । राजश्व शाखा प्रमुख न्यौपानेले निजी जमिनको ग्राभेल उत्खनन् गर्दा पनि आईई (प्राविधिक मुल्यांकन) गरेर मात्र उत्खनन् गर्न पाउने बताए । तर, आमभज्याङ एग्रिगेटका सञ्चालकहरुले विगतमा घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ नै उत्खनन् गरेको बताएका छन् । तर, विगतमा जमिन भन्दा तलको भागको स्टक प्रमाणित गर्ने कुनै व्यवस्था नै नभएको एक इन्जिनियरले जानकारी दिए । गाउँपालिकालाई राजश्व बापतको रकम नबुझाएको न्यौपानेले बताए ।

आमभज्याङ एग्रिगेट उद्योगले आव २०७७÷०७८ मा स्टक प्रमाणित भएको भन्दा बढी परिणाममा नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको खुलेपछि २५ लाख भन्दा बढी जरिवाना गाउँपालिकालाई तिरेको थियो । गाउँपालिकाले खोलामा राखिएका कर्मचारीहरुको सेटिङमा क्रसर उद्योगहरुले तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ गर्ने गरेका थिए । मकवानपुरगढीका अधिकांश क्रसर उद्योगहरुलाई गाउँपालिकाले जरिवाना गरेको थियो । मकवानपुरगढीमा यसअघि राजश्व छलेर रातको समयमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार भइरहेको विषय बाहिरिएको थियो ।